Sun, Dec 08, 2019 16:49



होमपेज › Solapur › 25 इलेक्ट्रिक बसेस खरेदीसाठी 27 कोटी 60 लाखांचा प्रस्ताव

25 इलेक्ट्रिक बसेस खरेदीसाठी 27 कोटी 60 लाखांचा प्रस्ताव

Published On: Aug 14 2019 12:09AM | Last Updated: Aug 14 2019 12:09AM




सोलापूर : प्रतिनिधी

केंद्र शासनाच्या अवजड उद्योग विभागामार्फत जाहीर केलेल्या ऑपरेशनल कॉस्ट मॉडेल पद्धतीने ‘फेम इंडिया स्किम फेज टू’ नुसार सोलापूर परिवहन उपक्रमाला मंजूर झालेल्या 25 इलेक्ट्रिक बसेस खरेदी करणे व देखभाल दुरुस्तीसाठी 27 कोटी 60 लाख 48 हजार रुपये इतक्या खर्चाचा प्रस्ताव बुधवार, 14 ऑगस्ट रोजी होणार्‍या परिवहन समितीच्या सभेत मांडला जाणार आहे.

सोलापूर महानगरपालिकेच्या परिवहन समितीची सभा बुधवारी सकाळी 11.30 वाजता क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले सभागृहात होणार आहे. या सभेत या महत्त्वपूर्ण प्रस्तावावर चर्चा होऊन निर्णय होणार आहे.

केंद्र शासनाच्या या योजनेतून परिवहन उपक्रमाला 50 इलेक्ट्रिक बसेस मिळण्यासाठी 18 जुलै 2019 रोजी परिवहन समितीने प्रस्ताव सादर केला होता. या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने 7 ऑगस्ट रोजी परिवहन उपक्रमास 25 इलेक्ट्रिक बसेस मंजूर झाल्याची माहिती शासनाकडून मिळाली. आता पुढील दहा ते बारा महिन्यांत शासनाच्या मार्गदर्शनानुसार ही प्रक्रिया चालणार आहे. याकरिता ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीच्या सूत्रानुसार आठ वर्षांच्या कालावधीकरिता व 10.5 टक्के डिस्काऊंट ग्राह्य धरून बसेसची खरेदी किंमत, ऑपरेशन कॉस्ट, वीज, चालक, व्यवस्थापन, फलिट मॅनेजमेंट, मूलभूत सोयीसुविधा, बॅटरी व्यवस्था, बसेसची दुरुस्ती देखभाल इत्यादींचा विचार करून प्रति किलोमीटर दराने निविदा मागविण्यात येणार आहेत. आलेल्या दरापैकी 50 टक्के दर ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रॅक्टच्या सूत्रानुसार बसची खरेदी किंमत दुरुस्ती देखभालीसह किंमत निर्धारित करून यापैकी 40 टक्के रक्‍कम आर्थिक सहाय्य केंद्र शासनाच्या अवजड उद्योग विभागाकडून सोलापूर परिवहन उपक्रमाला दिली जाणार आहे. उर्वरित 50 टक्क्यांची रक्‍कम प्रति महिना, प्रति बस 5 हजार 400 किलोमीटर प्रवास निश्‍चित करणार असून निविदेद्वारे आलेल्या एकूण दराच्या 50 टक्के इतक्या दरानुसार संबंधित निविदाधारकांना त्यांची देयके अदा केली जाणार आहेत. यानुसार बसच्या खरेदी व देखभाल दुरुस्तीसाठीच्या 27 कोटी 60 लाख 48 हजार इतक्या खर्चाचा प्रस्ताव परिवहन समिती सभेत मांडला जाणार आहे. यानंतर समितीची शिफारस होऊन सर्वसाधारण सभेपुढे मंजुरीसाठी सादर केला जाणार आहे.