होमपेज › Satara › शेतकर्‍यांचा मंत्रालयावर अर्धनग्न मोर्चा

शेतकर्‍यांचा मंत्रालयावर अर्धनग्न मोर्चा

Published On: Jan 13 2019 1:40AM | Last Updated: Jan 12 2019 11:17PM




खंडाळा : वार्ताहर  

हरकत असणार्‍या शेतकर्‍यांची जमीन भूसंपादनातून वगळण्यात यावी,  या क्षेत्रावरील शिक्के काढण्यात यावेत, संपादित जमिनीला योग्य भाव मिळावा, यासह अन्य मागण्यांसाठी ‘जय जवान जय किसान, जमीन आमच्या हक्काची नाही कुणाच्या बापाची’ अशी घोषणाबाजी करत खंडाळा एमआयडीसी टप्पा क्रमांक 1, 2, 3 मधील दहा गावांतील प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांनी अर्धनग्न अवस्थेत खंडाळ्यातून मंत्रालयापर्यंत पायी मोर्चा सुरू केला आहे. दरम्यान, यावर न्याय न मिळाल्यास दि. 20 फेब्रुवारी रोजी नीरा नदीत जलसमाधी घेण्याचा इशारा शेतकर्‍यांनी दिला आहे.

खंडाळा तालुक्यातील एमआयडीसीच्या टप्पा क्र. 1, 2 व 3 मध्ये केसुर्डी, धनगरवाडी, शिवाजीनगर, खंडाळा, बावडा, म्हावशी, मोर्वे, भादे व अहिरे आदी गावांतील शेतजमीन संपादित करण्यात येत आहे. अनेक शेतकर्‍यांचा याला विरोध आहे. याविरोधात अनेकदा तक्रारी व आंदोलने करूनही यावर राज्य सरकारने काहीच केले नाही. या निषेधार्थ बाधितग्रस्त शेतकर्‍यांनी शनिवारपासून अर्धनग्न मोर्चा सुरू केला आहे.

 खंडाळ्यातून हा मोर्चा थेट मंत्रालयावर जाणार आहे. मोर्चाला सुरूवात करण्याच्या पार्श्‍वभूमीवर खंडाळा तहसील कार्यालयासमोर बैठक झाली. यावेळी  सभापती मकरंद मोटे, बाजार समितीचे सभापती राजेंद्र तांबे, रविंद्र ढमाळ, अण्णा ढमाळ, सतिश कचरे, अंकुश कचरे, अमोल जाधव, सागर खडसरे, नितीन शेंडगे यांच्यासह प्रकल्पग्रस्त शेतकरी उपस्थित होते. याप्रसंगी  मान्यवरांनी न्याय मिळाला पाहिजे, असे सांगत आपल्या भावना व्यक्त केल्या. त्यानंतर दुपारी 12 च्या सुमारास तहसील कार्यालयापासून शहरातील मुख्य रस्त्याने अर्धनग्न मोर्चा मार्गस्थ झाला. पंचायत समिती आवारातील स्मृती स्तंभ, यशवंतराव चव्हाण, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अर्धपुतळ्यास अभिवादन करून आंदोलकांनी मंत्रालय, मुंबईकडे मार्गक्रमण सुरू केले. मोर्चात थंड राहून षंढ् होण्यापेक्षा अन्यायाविरूध्द बंड करून गुंड झालेलं आम्हाला मान्य आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा आमचा चोरला सरकारने, शेतकर्‍यांनी जगायचे कसे, पाणी चोरले, जमिनी बळकावल्या, कायदा पाळला कुणी, जमीन आमच्या हक्काची नाही कुणाच्या बापाची, आमचा हक्क आम्हाला द्या, आम्हाला सुखाने जगू द्या, नग्न आम्ही नाही झालो सरकारने केलंय, असे लिहिलेले फलक लक्ष वेधून घेत होते. 

प्रशासनाने शेतकर्‍यांच्या मागण्या मान्य न केल्यास आंदोलनकर्ते पूर्ण नग्न होऊन मंत्रालयात प्रवेश करणार आहेत. मोर्चा महामार्गावरून आयुक्त कार्यालय पुणे ते मंत्रालय असा मजल दरमजल करत जाणार आहे. सरकारने  दि. 20 फेब्रुवारीअखेर मागण्या मान्य करून कार्यवाही केली नाही तर बाधित शेतकरी नीरा नदीपात्रात जलसमाधी घेणार असल्याचा इशारा यावेळी आंदोलकांनी दिला आहे.

या शेतकर्‍यांची गत 10 वर्षांपासून प्रशासनाकडून फसवणूक सुरू आहे. त्यामुळे त्वरित न्याय मिळावा यासाठी  हा मोर्चा काढण्यात आला. शेतकरी किसान मंचचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जाधव यांच्या नेतृत्वाखालील या आंदोलनाला राष्ट्रवादी, काँग्रेस, शिवसेनेच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांनी पाठींबा दिला आहे. खा. उदयनराजे भोसले यांनी शेतकर्‍यांच्या हक्कासाठी सरकारने त्यांना योग्य न्याय द्यावा, अशी मागणी लेखी निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

टप्पा 1 मध्ये ज्यांच्या जमिनी घेतल्या गेल्या त्या उद्योगांसाठी वापरल्या गेल्या नाहीत. तसेच कवडीमोल दराने या जमिनी विकत घेऊन शासनाने शेतकर्‍यांची फसवणूक केली आहे. या जमिनींचे अद्याप पैसेही मिळाले नाहीत तसेच पुनर्वसनाबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. याचबरोबर टप्पा दोनमध्ये काही शेतकर्‍यांना जमिनी परत देण्याचा निर्णय झाला. मात्र, महसूल विभागाचे अधिकारी व प्रांतांनी पाहणी केली. मात्र, याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. टप्पा तीनमध्ये संपादित केलेल्या 200 एकर क्षेत्रात राजकीय दबावामुळे दलालांनी कायद्याचा गैरवापर करत ते नॉटीफाय केले आहे. याबाबत प्रशासनाला माहिती दिल्यानंतरही कोणतीच कार्यवाही झालेली नाही. 

टप्पा क्र. दोन भूसंपादनाचा दर ठरवताना झालेल्या बैठकीत शेतकर्‍यांना बसू दिले नव्हते. पोलिसी बळाचा वापर करत मनमानीपणे दर ठरवण्यात आला होता. हा दर शेतकर्‍यांना मान्य नाही. ज्या खातेदारांची जमीन संपादित करण्यात आली त्यांना 50 हजाराचा बेकार भत्ता देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र, ते पूर्ण झालेले नाही. त्याचबरोबर शेतकर्‍यांच्या विहिरी, ताली, पाईप लाईन, झाडे, मंदिरे, घरे  यांची नुकसान भरपाई मिळावी, एमआयडीसीमध्ये येणार्‍या कंपन्यांमध्ये प्रकल्पग्रस्त गावातील सुशिक्षित बेरोजगारांना  कंपनी बेसवर नोकरी देण्यात यावी,  स्थानिकांना  लहान - मोठ्या व्यवसायात प्राधान्य देण्यात यावे, अशा मागण्या मोर्चेकर्‍यांनी केल्या आहेत.