Wed, Feb 26, 2020 20:14



होमपेज › Satara › सीमाभागातील विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्राने आरक्षण द्यावे

सीमाभागातील विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्राने आरक्षण द्यावे

Last Updated: Jan 24 2020 2:21AM




निपाणी ः पुढारी वृत्तसेवा

महाराट्रात सीमाभागातील 865 गावांतील विद्यार्थ्यांना नोकरी व शिक्षणात आरक्षण देण्याचा अध्यादेश आहे. असे असताना आतापर्यंत अन्याय होत आला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने यापुढे तरी अध्यादेशाची अंमलबजावणी करून सीमाभागातील विद्यार्थी व नोकरदारांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी आपण माजी आ. काकासाहेब पाटील यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र सरकारकडे केल्याची माहिती नगरसेवक विलास गाडीवड्डर यांनी दिली.

येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ते म्हणाले, सीमाभागातील 865 गावांतील विद्यार्थांना शिक्षण व नोकरीत सवलत देताना सर्व जाती-धर्मांना सर्वसामान्य म्हणून गणले जाते. परिणामी  सीमाभागातील अनुसूचित जाती-जमातीतील व इतर मागासवर्गीयांना सवलत मिळत नाही. याकरिता आपण माजी आ. काकासाहेब पाटील यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, सामाजिक न्यायमंत्री धनजंय मुंडे, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांची मंत्रालयात  भेट घेऊन या प्रश्‍नी निवेदन दिले. या सर्वांनी सीमाभागातील नागरिकांच्या पाठीशी राहण्याचे आश्‍वासन दिले आहे.

सीमाभागातील विद्यार्थी, नागरिकांच्या बाबतीत होत असलेल्या गैरसोयींबाबत माजी आ. काकासाहेब पाटील यांच्या नजरेस आणून दिले होते. त्यांनी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याशी दूरध्वनीवर संपर्क साधला. शिवाय त्यांच्या भेटीची वेळ मागून घेतली. त्यानुसार सर्वांची भेट घेऊन समस्येची जाणीव करुन दिली.  याविषयी मंत्रिमंडळ बैठक घेण्याचे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करण्याचे आश्‍वासन नेत्यांनी दिले, असे गाडीवड्डर यांनी सांगितले.  यावेळी नगरसेवक बाळासाहेब देसाई सरकार, डॉ. जसराज गिरी, अनिस मुल्ला, अनिता पठाडे उपस्थित होते. 

15 फेब्रुवारीपर्यंत निर्णयाचे आश्‍वासन

 सरकारने 15 फेबु्रवारीपर्यंत याबाबत ठोस निर्णय घेण्याचे सांगण्यात आले. तसे न झाल्यास आपण पुन्हा एकवेळ मुख्यमंत्री उध्दवजी  ठाकरे,राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार,काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांची भेट घेऊन विद्यार्थ्यार्ंंना न्याय मिळवून देणार असल्याचे गाडीवड्डर यांनी सांगितले.