होमपेज › Satara › ‘जलयुक्‍त शिवार’चे ४० बंधारे गळके

‘जलयुक्‍त शिवार’चे ४० बंधारे गळके

Published On: Nov 29 2018 12:59AM | Last Updated: Nov 28 2018 10:23PM



सातारा : आदेश खताळ

जिल्ह्यातील जलयुक्‍त शिवार कमिशनने हवार (फुल्ल) झाले आहे. माण तसेच खटाव तालुक्यात मृद व जलसंधारण विभागाच्या (स्थानिक स्तर) माध्यमातून दोन वर्षांपूर्वी बांधलेले 40 सिमेंट बंधारे त्रयस्थ यंत्रणांच्या तपासणीनंतरही गळके असल्याची तक्रार खुद्द स्थानिक आमदारांनी केली होती. प्रशासन संबंधितांवर कारवाई करत नसल्याने आमदारांनी कारभाराचे वाभाडे काढले. दोन वर्षांनंतरही याप्रकरणाची चौकशी लालफितीत असल्याने  शंका घेतल्या  जावू लागल्या आहेत.

राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर नाविन्यपूर्ण उपक्रमांना बळ देण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी ठरवले. त्यांनी पाणलोट क्षेत्र विकासातील जल आणि मृद संधारणाच्या 13 विविध कामांचे एकत्रिकरण करुन राज्यात सतत निर्माण होणारी पाणीटंचाई लक्षात घेवून ‘पाणी टंचाईमुक्‍त महाराष्ट्र 2019’  या योजनेंतर्गत जलयुक्‍त शिवार अभियान राबवले. मात्र, कमिशनराजमुळे इतर योजनांचे जे झाले तेच याही योजनेचे होणार हे जलतज्ज्ञांना  आधीच माहित होते.  राजेंद्रसिंह राणांनी कौतुक केले आणि या योजनेवर मूठभर अधिकच मांस चढले. शासकीय अधिकार्‍यांनी मग त्यावर सोयीस्कर रकाने  भरुन येण्यासाठी   ‘सेल्फी विथ जलशिवार’ अशा स्पर्धा राबवल्या. त्यामुळे या योजनेतील गैरप्रकार समोर येण्यास वेळ लागला. या योजनेत कमिशनराज इतके वाढले की टेंडरसाठी मारामार होवू लागली. त्यामुळे  या योजनेवर आता टीका सुरू झाली आहे. या योजनेची चुकीच्या पद्धतीने अंलबजावणी  झाली असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे.  शासन आणि प्रशासन या योजनेचे कोडकौतुक करत असले तरी वस्तुस्थितीचा भयावह चेहरा जिल्हावासियांसमोर आला आहे. 

जलयुक्‍त शिवार अभियानाच्या सुरुवातीला काही निकष घालून संबंधित गावांचा त्यामध्ये समावेश केला गेला. भूजल पातळीत दोन मीटरपेक्षा जास्त झालेली घट तसेच सरकारने टंचाई जाहीर केलेल्या गावांना  प्राधान्य देण्यात आले. त्यानंतर भविष्याचा विचार करता पाणी टंचाई निर्माण होवू नये यासाठी उर्वरित गावांमध्ये  या अभियानातून कामे हाती घेण्यात आली. मात्र, या कामांमध्ये कमिशनचे विषय  घुसले. जेथे कमिशनची घुसखोरी होते तेथे जे घडते तेच या शिवारमध्येही घडले. त्यामुळे बरीच कामे निकृष्ट झाली.

जिल्ह्यात जलयुक्‍त शिवार अभियानातील पहिल्या व दुसर्‍या टप्प्यातील कामांच्या दर्जावर गेली दोन-तीन वर्षांपासून आरोप होत आहेत. अनेक तक्रारी प्रशासनाकडे आल्या असून त्या प्रलंबित आहेत. सिमेंट बंधार्‍यांच्या निकृष्ट कामांच्या तक्रारींची संख्या मोठी आहे.  त्रयस्थ यंत्रणांच्या माध्यमातून तपासणी केल्यावरच संबंधित ठेकेदाराच्या कामाचे बिल काढायचे, असे प्रशासनाने जाहीर केल्यावर सातारा व पुण्यातील  त्रयस्थ यंत्रणांना कामे तपासण्यासाठी नेमण्यात आले. या यंत्रणांनी तपासणी करुनही जलयुक्‍त शिवार योजनेतून खटाव तालुक्यात झालेल्या सिमेंट बंधार्‍यांच्या निकृष्ट कामावर आमदारांनी तक्रारी केल्या. 

खटाव व माण तालुक्यात मृद व जलसंधारण (स्थानिक स्तर)  विभागाने दोन्ही तालुक्यात बांधलेले 40 सिमेंट बंधारे गळके असून  या कामाची चौकशी करावी, अशी मागणी आमदारांची व स्थानिक जनतेची  असतानाही त्यावर कार्यवाही झालेली नाही. दोन-अडीच वर्षांपासून हे प्रकरण प्रलंबित आहे. विभागाची जुनी कामे आणि जलयुक्‍त योजनेतून केलेली नवी कामे कोणती यावरुनही लोकांच्यामध्ये संभ्रमावस्था आहे. जलयुक्‍त शिवारमधून बांधण्यात आलेल्या दोन सिमेंट बंधार्‍यांमध्ये ठराविक अंतर न सोडता बंधारे जवळ जवळ बांधण्यात आले. चुकीच्यापध्दतीने साईट्स निवडल्या गेल्याने एक बंधारा दुसर्‍या बंधार्‍याच्या पाण्याखाली गेल्याचे लोकप्रतिनिधींनी त्यावेळी निदर्शनास आणले होते. असे प्रकार अनेक ठिकाणी घडले.   या निकृष्ट बंधार्‍यांच्या कामाची चौकशी लाल फितीत  असल्याने तीव्र नाराजी व्यक्‍त होत आहे.  याप्रकरणी वस्तूस्थिती दर्शक आणि पारदर्शक चौकशी झाली तर किमान भविष्यात तरी बंधार्‍याची गळती थांबेल.