Wed, Apr 08, 2020 07:15



होमपेज › Sangli › जि.प. बजेट मंजुरीचा पेच सुटला : अधिकार सीईओंना

जि.प. बजेट मंजुरीचा पेच सुटला : अधिकार सीईओंना

Last Updated: Mar 26 2020 11:52PM




सांगली : पुढारी वृत्तसेवा

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी जिल्हा परिषदेचे सन 2019 - 20 चे अंतिम सुधारित अंदाजपत्रक (बजेट) व सन 2020 - 21 चे मूळ अंदाजपत्रकास मान्यता द्यावी. कोरानाचा प्रादुर्भाव नियंत्रणात आल्यानंतर व जमावबंदी आदेश मागे घेतल्यानंतर होणार्‍या सर्वसाधारण सभेस अहवाल सादर करावा, असे पत्र शासनाचे वित्त उपसचिव प्रवीणकुमार जैन यांनी गुरुवारी जिल्हा परिषदांना पाठविले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदांच्या अंदाजपत्रक मंजुरीचा पेच सुटला आहे.

जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा गुरुवारी होती.  जिल्हा परिषद स्वीय निधीचे सन 2019-20 चे अंतिम सुधारित व सन 2020-21 चे मूळ अंदाजपत्रक या सभेत मांडले जाणार होते. जिल्हा परिषदेच्या अर्थ समिती सभेने हे अंदाजपत्रक तयार केले आहे. सन 2019-20 चे महसुली व भांडवली जमा-खर्चाचे अंतिम सुधारित अंदाजपत्रक 93 कोटी 75 लाख रुपयांचे आहे व सन 2020-21 चे महसुली व भांडवली    जमा-खर्चाचे मूळ अंदाजपत्रक 62.92 कोटी रुपयांचे आहे. अर्थ समिती सभेत त्यावर चर्चा होऊन ते सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीसाठी शिफारस केले होते.

अंदाजपत्रक मंजुरी दि. 27 मार्चपूर्वी होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सर्वसाधारण सभा दि. 26 मार्च रोजी आयोजित केली होती. मात्र या सभेवर कोरोनाचे सावट होते. सभा होणार नाही हे स्पष्ट होते. त्यामुळे अंदाजपत्रक मजुरीचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना द्यावेत अशी मागणी ग्रामविकास विभागाकडे करण्यात आली होती. राज्यातून अनेक जिल्हा परिषदांकडून शासनाकडे मागणी गेली होती. मात्र गुरुवार सकाळपर्यंत शासनाने काहीच निर्णय अथवा मार्गदर्शन पाठविले  नाही. अंदाजपत्रकाला दि. 27 मार्च पूर्वी मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने आता शासन मार्गदर्शनाची वाट न पाहता मंजुरीसाठी अंदाजपत्रक शासनाच्या ग्रामविकास विभागाला पाठविण्याचा निर्णय घेतला.  महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अधिनियम 1961 मधील कलाम 137 (5) नुसार जिल्हा परिषद अंदाजपत्रक मंजुरीचे अधिकार शासनाला आहेत. त्यानुसार जिल्हा परिषद स्वीय निधीचे अंदाजपत्रक मजुरीसाठी शासनाच्या ग्रामविकास विभागाकडे पाठविन्याचा निर्णय झाला. तोपर्यंत उपसचिवांचे तातडीचे पत्र आले.

कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय योजनेचा भाग म्हणून , राज्यामध्ये  जमावबंदी आदेश लागू असल्याने जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभा आयोजित करणे शक्य नाही.  त्यामुळे महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , 1961 चे कलम 137 पोटकलम ( 4 ) नुसार जिल्हा परिषदेचे सन 2019 - 20 चे अंतिम सुधारित अंदाजपत्रक व सन 2020 - 21 चे मुळ अंदाजपत्रक दिनांक 27 मार्च 2020 पूर्वी मंजूर करणे शक्य होणार नाही. जिल्हा परिषदाचे अंदाजपत्रक मंजूर न झाल्यास त्यांचा विपरित परिणाम कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनावर व इतर निकडीच्या व तातडीच्या बाबीवर पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . अशा परिस्थितीमध्ये संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद यांनी अंदाजपत्रकास मान्यता द्यावी व कोरानाचा प्रादुर्भाव नियंत्रणात आल्यानंतर व जमाबंदी आदेश मागे घेतल्यानंतर होणार्‍या जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेस अहवाल सादर करावा, असे उपसचिव जैन यांनी धाडलेल्या पत्रात म्हटले आहे.