Tue, Dec 10, 2019 08:20



होमपेज › Sangli › जि. प. अध्यक्ष आरक्षण; मुदतवाढकडे लक्ष

जि. प. अध्यक्ष आरक्षण; मुदतवाढकडे लक्ष

Published On: Jul 03 2019 1:58AM | Last Updated: Jul 02 2019 10:52PM




सांगली : प्रतिनिधी

जिल्हा परिषद पदाधिकार्‍यांची अडीच वर्षाची टर्म संपण्यास अडीच महिने उरले आहेत. अध्यक्षपदाची आरक्षण सोडत अद्याप निघालेली नाही. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर  विद्यमान पदाधिकार्‍यांना मुदतवाढ मिळणार की मुदतीत निवडणूक होणार याकडे लक्ष लागले आहे. 

जिल्हा परिषद पदाधिकार्‍यांचा कार्यकाल दि. 20 सप्टेंबर रोजी संपत आहे. अडीच वर्षाच्या पुढील टर्मसाठी (दि. 21 सप्टेंबर 2019 ते दि. 20 मार्च 2022) अध्यक्षपदाचे आरक्षण काय असणार याकडे राजकीय वर्तुळाचे व इच्छुकांचे लक्ष लागले आहे. ओबीसी व अनुसूचित जाती सदस्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. 

सन 1997 मध्ये पहिल्यांदा अध्यक्षपदाला आरक्षण लागू झाले. त्यावेळी अध्यक्षपदाची मुदत एक वर्ष होती. पहिल्यांदा अध्यक्षपद खुले राहिले. त्यानंतर सन 1998 मध्ये ओबीसी महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित झाले. सन 1999 मध्ये सर्वसाधारण महिला आरक्षित झाले. दरम्यानच्या कालावधीत अध्यक्षपदाची टर्म अडीच वर्षांची झाली. तत्कालीन अध्यक्षा मालन मोहिते यांना दि. 21 मार्च 1999 ते दि. 20 मार्च 2002 एवढा कालावधी मिळाला. सन 2002 मध्ये अध्यक्षपद अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित होते. सन 2005 मध्ये ओबीसी, सन 2007 मध्ये सर्वसाधारण महिला, सन 2009 मध्ये अनुसूचित जाती, सन 2012 मध्ये खुले, सन 2014 मध्ये सर्वसाधारण महिला, 2017 मध्ये अध्यक्षपद खुले झाले. सन 2019 मध्ये आरक्षण काय असणार याकडे लक्ष लागले आहे . 

गेल्या वीस-बावीस वर्षात अध्यक्षपद तीनवेळा सर्वसाधारण, तीनवेळी सर्वसाधारण महिला, एकदा ओबीसी, एकदा ओबीसी महिला, तर अनुसूचित जातीसाठी दोनदा आरक्षित झाले आहे. आता यावेळी ओबीसी अथवा ओबीसी महिला आरक्षण पडेल, अशी शक्यता जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे.  

विधानसभा निवडणूक आचारसंहितेच्या कालावधीतच पदाधिकारी निवडीचा कालावधी येत आहे. सन 2004 व सन 2009 मध्ये विधानसभा निवहणुकीवेळी शासनाने जिल्हा परिषद पदाधिकार्‍यांना मुदतवाढ दिली होती, तर सन 2014 मध्ये मुदतवाढ न देता मुदतीतच निवडी केल्या होत्या. यावेळी मुदतवाढ मिळणार की मिळणार नाही?, पुढील टर्मसाठी अध्यक्षपदाची आरक्षण सोडत कधी निघणार, आरक्षण काय असेल, याकडे लक्ष लागले आहे.