होमपेज › Sangli › कोट्यवधींचा चुराडा; तरीही योजना अपूर्णच

कोट्यवधींचा चुराडा; तरीही योजना अपूर्णच

Published On: Oct 24 2018 1:34AM | Last Updated: Oct 23 2018 8:14PM



सांगली : अमृत चौगुले

महापालिकेच्या ड्रेनेज, घरकुल, पाणी योजना, शेरीनाला योजनेवर आतापर्यंत शेकडो कोटी रुपयांचा चुराडा झाला. पण नियोजनाअभावी या योजनांचा हेतू आजअखेर साध्य होऊ शकलेला नाही. अनेक लेखापरीक्षणांतून यातील भ्रष्टाचाराचा पंचनामाही झाला. न्यायालय, आजी-माजी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रारीही झाल्या. पण कारवाईचा बडगा कधीच उगारला नाही. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांगलीत येऊन आढावा घेणार आहेत. पण त्यानंतर तरी याबाबत कारवाई होणार का, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

शहराला शुद्ध पाण्यासाठी 79.02 कोटी रुपयांची वारणा उद्भव योजना राबविली. अर्थात वारणेच्या नावे पुन्हा कृष्णा नदीतूनच पाणी उचलून योजनेच्या हेतूला हरताळ फासण्यात आला. शहराला कृष्णेतूनच शुद्धीकरण यंत्रणा सक्षमीकरणाद्वारे बिसलरीसारखे पाणी देण्याची घोषणा करण्यात आली. यातून विलंबाने 100 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी खर्च झाला. सोबतच सुजल निर्मल योजनेंतर्गत शहराच्या पाणीपुरवठा पाईपलाईन, जुन्या यंत्रणा नूतनीकरणासाठीही 30 कोटी रुपयांहून अधिक खर्च झाला. गेल्या 10 वर्षांहून अधिक काळात पाणी योजनेवर 125 कोटी रुपयांहून अधिक खर्च झाला आहे. 24 हून अधिक टाक्या उभारल्या. पण कृष्णा, वारणा या बारमाही नद्या उशाला असूनही शहराला मुबलक सोडाच, पुरेसे पाणीही मिळत नाही. 

अर्थात या योजनेंतर्गत प्रायोगिक तत्वावर विश्रामबागला 10 कोटी रुपये 24 तास पाणी देण्यासाठी तत्व ग्लोबल प्रा. लि. या कंपनीला ठेका दिला होता. त्यातून इलेक्ट्रॉनिक्स मीटरही बसली. पण या भागाला दोन-अडीच तास मुबलक पाणी अद्याप मिळाले नाही. आजही शहराचा पाणीप्रश्‍न गंभीरचआहे. केवळ आणि केवळ नियोजनशून्य आणि योजनेतील खाबुगिरी कारभारच याला जबाबदार असल्याचे लेखापरीक्षणांतूनही चव्हाट्यावर आले आहे. पण त्यावर कोणतीही कारवाई नाही. 

सांगली, मिरजेच्या विस्तारीत भागांसाठी ड्रेनेज योजना राबविण्यात आली. यामध्ये सांगलीची 65 कोटींची योजना 49 टक्के जादा दराने तर मिरजेची 54 कोटींची पाणी योजना 54 टक्के जादा दराने मंजूर करण्यात आली. गेल्या सात-आठ वर्षांत याच पद्धतीने योजनेचा खेळखंडोबा सुरू आहे. यामध्येही मिरजेत 16 किलोमीटर आराखड्याबाहेर काम करण्यात आले. योजनेच्या मुख्य पाईपलाईन न टाकता अंतर्गत पोटलाईन चुकीच्या पद्धतीने टाकल्या आहेत. त्या काळ्या मातीत टाकल्याने त्याच्या खाली काँक्रिटीकरण करणे गरजेचे होते. ते केलेले नाही. एवढे करूनही अद्याप 30-35 टक्के काम अपूर्णच आहे. या योजनेंतर्गत कामावर चार कामगारांचे बळीही गेले. त्याचा न्यायप्रविष्ट आहे. योजनेच्या देखरेखीची जबाबदारी असलेल्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाने तर आता हातच वर केले आहेत. 

वास्तविक या योजनेतील गैरकारभाराबद्दल वारंवार मागील सत्ताकाळात तक्रारी झाल्या. ठेकेदाराला बिले न देण्याचा ठरावही झाला. पण त्यानंतरही बिलांची उधळण करण्यात आली आहे. ठेकेदारावर आता दंडात्मक कारवाईचाही निर्णय झाला आहे. तरीही ठेकेदार वेळेत काम करायला तयार नाही. याबाबतही प्रशासन ठोस निर्णय घ्यायला तयार नाही. या योजनेतील गैरकारभाराचे काय व्हायचे ते होवो. जेव्हा ही योजना कार्यान्वित होईल तेव्हा चुकीच्या पद्धतीमुळे कामामुळे ती निरुपयोगीच ठरणार, हे स्पष्ट चित्र आहे. मिरजेसाठी मंजूर अमृत पाणी योजनेचाही अशाच पद्धतीने मंजुरीचा खेळ सुरू आहे. तेथे 104 कोटी रुपयांची योजना मंजूर आहे. पण त्याच्या निविदा मंजुरीचे अधिकार महासभा, स्थायी समिती की शासन याचा वाद रंगला आहे. शासनपातळीवर निर्णयानुसार सिव्हिल कामासाठी 87 कोटी रुपयांचे कामही मिरजेच्या ठेकेदाराला देण्यात आले आहे. परंतु त्या कामाबाबतही असाच कारभार सुरू आहे. योजनेचे काम संथगतीने सुरू आहे. झोपडपट्टीमुक्त शहर योजनेंतर्गत 89 कोटी रुपयांची घरकुल तत्कालिन काँग्रेस सत्तेत 2008 मध्ये मंजूर झाली होती. ती महाआघडीच्या काळात सुरू झाली. पण त्यानतर दोन टर्म उलटूनही अद्याप सांगली आणि मिरजेतील चार ठिकाणीच योजनांची कामे होऊ शकली. वास्तविक यामध्ये 4 हजार कुटुंबांना घरकुले द्यायची होती. परंतु नियोजनशून्य आणि खाबुगिरी कारभाराने योजनेचे वाटोळेच झाले. ठेकेदाराने वेळेत काम केले नाही, त्याबद्दल ठेकेदाराला काळ्या यादीतही काढण्यात आले. मात्र ठेकेदाराने कंपनीचे नाव बदलून काम केले. एकूणच या कारभाराने पुढे योजनेला अडचण होऊन2500 घरकुलांचाच निर्णय घेण्यात आला. त्यापैकी सांगलीतील वाल्मिकी आवास, धोत्रेआबा घरकुलांचे वाटप करण्यात आले. पण मिरजेतील इंदिरानगर घरकुल योजनेचे काम अद्याप झाले नाही. किरकोळ कामे राहिली आहेत. त्यांचे वाटप श्रेयवादात पडून आहे. शिवाय झालेल्या सर्वच घरकुलांच्या निकृष्ट कामांचा दोन-चार वर्षांत आरसा समोर आला आहे. अनेक ठिकाणी स्लॅब कोसळत आहेत. छत गळत आहेत. ठेकेदारांवर मात्र बिलांची उधळण होऊन ते रिकामे झाले आहेत. त्यामुळे या योजनेचाही बट्ट्याबोळ झाला आहे.कृष्णेत होणारे शेरीनाल्याचे प्रदूषण रोखण्यासाठी 4 कोटींची शेरीनाला योजना आता 10 वर्षांत 40 कोटींवर गेली आहे. कवलापूरमार्गे धुळगावला हे सांडपाणी शुद्ध करून शेतीला देण्याचा हा प्रयोग आहे. पण ही योजनाही नियोजनशून्य कारभाराने फ्लॉप शो ठरली आहे. 

किमान राजकीय हेतूने तरी कारवाई होऊ द्या

महापालिकेच्या गेल्या 20 वर्षांतील योजनांमध्ये झालेल्या शेकडो कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहारावर लेखापरीक्षणांत ठपका आहेच. पण अगदी स्थानिक निधी लेखा संचालनालयानेही त्यावर शिक्कामोर्तब केला आहे. अर्थात हा सर्व कारभार तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात झाला आहे. या भ्रष्ट कारभाराला कंटाळलेल्या जनतेने पारदर्शी कारभाराच्या अपेक्षा ठेवत भाजपला महापालिकेची सत्ता दिली आहे. त्यामुळे किमान राजकीय हेतूने तरी त्यांचे पाप पदरात टाकण्यासाठी कारवाईचे धाडस मुख्यमंत्र्यांनी या आढावा बैठकीद्वारे दाखवायला हवे, असा सूर जनतेतून व्यक्त होत आहे. पण दुर्दैवाने या गैरकारभाराचे वाटेकरी आता भाजपमध्ये आहेत. त्यामुळे पारदर्शीपणे कारवाई होणार का, असा प्रश्‍न आहे.