होमपेज › Sangli › सात वर्षांत विकास आराखड्याची शून्य अंमलबजावणी

सात वर्षांत विकास आराखड्याची शून्य अंमलबजावणी

Published On: May 17 2019 1:46AM | Last Updated: May 17 2019 1:46AM




सांगली : अमृत चौगुले

सांमिकु महापालिकेच्या वतीने 2001 पासून शहर विकास आराखड्याला सुरुवात झाली. त्याला 80 टक्के 2013 मध्ये, तर उर्वरित 20 टक्के 2016 मध्ये मंजुरी मिळाली. यात शहराच्या विकासासच्या द‍ृष्टीने सुमारे 665 हून अधिक आरक्षणे होती. परंतु, अद्याप भाग नकाशेच अंतिम नाहीत. आज सात वर्षे उलटूनही अद्याप विकास आरखड्याच्या अंमलबजावणीचा मुहूर्तच झालेला नाही. त्यामुळे यातील अनेक आरक्षणांचा सोयीस्कर बाजारही झाला आहे. 

आता 2020 ची शहराची लोकसंख्या आणि रचना लक्षात घेऊन आराखडा तयार केला. म्हणजेच कायद्याने त्याची अंमलबजावणी 2020 पर्यंत होणे गरजेचे होते. परंतु, अद्याप शासनाच्याच नगरविकास विभागाकडून भाग नकाशेच अंतिम झाले नाहीत. त्यामुळे ते निश्‍चित कधी होणार? त्याची अंमलबजावणी कधी होणार, हा भाग निराळा. एवढेच नव्हे तर जोपर्यंत त्याच्या अंमलबजावणीचा मुहूर्त निघेल तोपर्यंत प्रशासन-कारभार्‍यांच्या (अव)कृपेने आरक्षणांचा बाजार होऊन शहर भकास आराखडा ठरणार आहे.

सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहरांची मिळून 1998 मध्ये महापालिकेची निर्मिती झाली. त्यानंतर शहर विकासाच्या द‍ृष्टीने विकास आराखडा होणे गरजेचे होते. प्रशासनाकडून 2001 ते 2020 या कालावधीचा विचार करून विकास आराखडा करायला हवा होता. तत्कालिन काँग्रेस सत्तेत 2006 मध्ये विकास आराखडा तयार करण्याचा मुहूर्त झाला. या आराखड्यात 774 आरक्षणे ठेवली होती. यामध्ये सायकल ट्रॅक, डीपी रस्ते, ट्रक टर्मिनस, विविध बागबगिचे, हॉस्पिटल, पार्किंग, बहुउद्देशीय संकुल, क्रीडांगणे अशा विविध प्रकारचा समावेश होता.  गुंठेवारीसह शहरातील गावठाणातही आरक्षणे होती.

पण काही कारभार्‍यांनी आरक्षणांचा बाजार मांडला. त्यासाठी सुमारे 174 हून अधिक आरक्षणे उठविण्याचा ठरावही झाला होता. परंतु पुढे 2008 मध्ये महाआघाडीच्या सत्तेत तो ठराव रद्द झाला. त्याऐवजी नव्याने 178 आरक्षणे उठविण्याचाही ठराव झाला. प्रशासनाने हे ठराव शासनाकडे पाठविले. परंतु शासनाने हे सर्व ठराव विखंडित केले. या दरम्यान, पुन्हा आरक्षणाचा बाजार, आरक्षित जागांवर

अतिक्रमणे, गुंठेवारी नियमितीकरणाचा खेळ झाला.

दरम्यान, 2012-13 मध्ये तत्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी 80 टक्के आराखड्याला हरकत, सूचनांबाबत सुनावणीनंतर मंजुरी दिली. यामध्ये 554  आरक्षणे कायम ठेवली होती. उर्वरित 20 टक्के आराखडा राज्यात भाजपचे सरकार आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजूर केला. त्यासंदर्भात हरकती, सूचना मागवून 2016 मध्ये त्यावर शिक्‍कामोर्तब झाले. त्यामध्ये 174 आरक्षणे कायम ठेवली आहेत. 

वास्तविक विकास आराखडा जेव्हा 2013 मध्ये 80 टक्के अंतिम झाला. त्यानुसार तेव्हापासूनच विकास आराखड्याची शहर विकासाच्यादृष्टीने अंमलबजावणी सुरू होणे गरजेचे होते.परंतु ते झाले नाहीच. नंतर 2016 मध्ये सर्व आराखडा अंतिम झाला तरीही त्याची अंमलबजाणी सुरू झाली नाही. महापालिकेची  आर्थिक स्थिती नसल्याने आरक्षणांचा मोबदला देणे अडचणीचे होते हे कारण प्रशासनाने दिले. परंतु दोन वर्षांपूर्वीच शासनाने टीडीआर (विकसनाचा हस्तांतर अधिकार) मंजूर केल्याने ही अडचणही दूर झाली होती. त्यानुसार अशा आरक्षणांना टीडीआर देणे, आरक्षित जागांपैकी काही विकसकांमार्फत विकसित करणे असे अनेक पर्याय होते. ते काही झालेच नाही. 

एकीकडे महापालिकेची उदासीनता, तर दुसरीकडे विकास आराखड्याचे  जे  भाग नकाशे आहेत ते अद्याप शासनाच्या नगररचना विभागाकडून अंतिम होऊन शिक्‍कामोर्तब झालेला नाही. एकूणच दोन्हीकडून याबाबत कोणालाही गांभीर्य नाही. यासंदर्भात सत्ताधारी-विरोधकांनीही कधीच गांभीर्याने घेतले नाही.

उलट आरक्षित जागांना खाबुगिरीचे कुरण बनवून अनेकांनी गुंठेवारीसह विविध कारणांनी त्याचा बाजार केला. अशा कारभारामुळे कागदावर आरक्षणे दिसत असली तरी त्यावर घरे, व्यापारी संकुले झाली आहेत. प्रत्यक्ष एकाही आरक्षणाची अंमलबजावणी झाली नाही. आता विकास आराखडा नकाशासह निश्‍चित होऊन त्याचे नोटिफिकेशन कधी होणार, सांगता येत नाही. ते  झाल्यानंतर दहा वर्षांची अंमलबजावणीची मुदत राहील. ते करताना यातील अनेक आरक्षणे अनावश्यक ठरणार आहेत, घरे कायम झाल्याने त्याची अंमलबजावणी करणे शक्य होणार नाही. एकूणच या भिजत घोंगडे आरक्षणामुळे विकास आराखडा नव्हे तर आता तो भकास आराखडा ठरणार आहे.

आता पुढील 20 वर्षांच्या आराखड्याची गरज

सध्याचा विकास आराखडा हा सन 2020 पर्यंतचा आहे. त्यानंतर अंमलबजावणी म्हणजे निव्वळ फसवणूकच ठरेल. त्यापेक्षा आतापासूनच 2020 ते 2040 चा शहराचा विचार करता प्रशासनाने नव्याने प्रारूप विकास आराखडा तयार करण्याची गरज आहे. तो 2020 पर्यंत झाला तर त्याची वेळेत अंमलबजावणी होऊ शकेल; पण मागचेच झाले नाही ते पुढे करण्याची प्रशासन कशी मानसितकता ठेवणार? असा सवाल आहे.