होमपेज › Sangli › प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांचे खासगीकरण ?

प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांचे खासगीकरण ?

Published On: May 17 2019 1:46AM | Last Updated: May 17 2019 1:46AM




तासगाव : दिलीप जाधव

महावितरणच्या थकबाकीचा गळ्याभोवतीचा फास आवळत चालल्याने गुदमरलेल्या पश्‍चिम महाराष्ट्रातील  34  प्रादेशिक   पाणीपुरवठा योजना अखेरच्या घटका मोजत आहेत. या सर्व  योजनांचे खासगीकरण करण्याचा घाट राज्य सरकारने घातल्याचे विश्‍वसनीयरीत्या समजते. शासकीय पातळीवरून त्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू झाल्या आहेत. 

आचारसंहितेनंतर स्वारस्य कराराच्या नावाखाली योजनांचे सर्वाधिकार खासगी संस्था किंवा व्यक्‍तींना देण्यासाठी  फेरनिविदा प्रसिद्ध  करण्यात  येणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात निविदा पाणी विकण्यासाठी प्रसिद्ध होणार असली तरी स्वारस्य करार झाल्यानंतर पुढच्या टप्प्यात थेटपणे योजनांचीच विक्री होणार असल्याचे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे अधिकारी खासगीत सांगत आहेत. 
नोहेंबर 2018 मध्ये महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने स्वारस्य कराराच्या नावाखाली जाहीर निविदा प्रसिद्ध केली होती. त्यानुसार पुणे जिल्ह्यातील 3, सातारा जिल्ह्यातील 6, कोल्हापूर जिल्ह्यातील 2, सांगली जिल्ह्यातील 14 आणि सोलापूर जिल्ह्यातील 9 अशा 34 प्रादेशिक पाणी योजनांच्या पाणी विक्रीचे अधिकार खासगी संस्था किंवा व्यक्‍तींना देण्यात येणार असल्याचे निविदेत म्हटले आहे. परंतु या निविदेला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. 

योजनांचे पाणी व्यक्‍ती, उद्योग समूह, प्रवर्तक, विकसक, शेतकरी सहकारी संस्था, भागीदारी कंपनी, अशासकीय संस्था, खासगी आणि सार्वजनिक कंपनी किवा स्थानिक स्वराज्य संस्था यापैकी कुणालाही विकत घेता येणार आहे.

पिण्याच्या पाण्यावर गदा येणार

आता प्रादेशिक योजनांचे पाणी फक्‍त पिण्यासाठी देण्यात येते. स्वारस्य करारानंतर  प्रादेशिक योजनांचे सर्व अधिकार खासगी व्यक्‍ती किंवा संस्थांकडे जाणार आहेत. त्यानंतर या 34 प्रादेशिक योजनांचे पाणी पिण्यासाठी देणे बंधनकारक राहणार नाही. शेती, व्यावसायिक, औद्योगिक किंवा इतर कारणासाठी विकण्याचा अधिकार खरेदीदाराला मिळणार आहे. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्यावर गदा येणार आहे.