Mon, Dec 16, 2019 10:54



होमपेज › Sangli › ‘ड्रेनेज’प्रश्‍नी उपमहापौरांचेच आंदोलन

‘ड्रेनेज’प्रश्‍नी उपमहापौरांचेच आंदोलन

Last Updated: Nov 06 2019 1:53AM

सांगली : ड्रेनेज योजनेच्या गैरकारभाराबद्दल उपमहापौर धीरज सूर्यवंशी यांनी मनपा दारात आंदोलन केले. यावेळी चर्चा करताना महापौर संगीता खोत, आयुक्‍त नितीन कापडनीस, गटनेते युवराज बावडेकर, स्था



सांगली : प्रतिनिधी
सांगली, मिरजेतील ड्रेनेज योजनेच्या गैरकारभाराविरोधात मंगळवारी उपमहापौर धीरज सूर्यवंशी यांनी रुद्रावतार घेत मनपाच्या दारात ठिय्या आंदोलन सुरू केले. योजनेची कामे ठप्प असूनही प्रशासनाने 1.59 कोटी रुपयांची बेकायदा बिलांची उधळण केली. याविरोधात त्यांनी आयुक्‍त नितीन कापडनीस यांच्याविरोधातच आक्रमक पवित्रा घेत घरचा आहेर दिला. 

अखेर कापडनीस यांनी महापौर, गटनेत्यांच्या मध्यस्थीने महापौरांच्या बंद केबिनमध्ये चर्चा केली. यानंतर योजनेचा दि. 11 नोव्हेंबरला बैठकीत मुख्य ठेकेदाराच्या समोर सोक्षमोक्ष लावण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार वादावर तात्पुरता पडदा पडला.  

महापौर संगीता खोत, कोअर कमिटीचे नेते माजी आमदार दिनकर पाटील, सुरेश आवटी, गटनेते युवराज बावडेकर, स्थायी सभापती संदीप आवटी, प्रभाग समिती दोनचे सभापती विनायक सिंहासने, नगरसेवक  राजेंद्र कुंभार, संजय यमगर,  भारती दिगडे, इम्रान शेख  उपस्थित होते.

सांगली, मिरजेतील ड्रेनेज योजनेची कामे गेल्या पाच वर्षांपासून सुरू आहेत.  दोनवेळा मुदतवाढ देऊनही कामे पूर्ण झाली नाहीत. यामुळे एसएमसी इन्फ्रास्ट्रक्‍चर प्रा. लि. या ठेकेदार कंपनीला गेल्या 2016 पासून सांगलीच्या कामासाठी प्रतिमहिना 25 हजार तर मिरजेच्या कामासाठी 15 हजार रुपये दंड केला आहे.  परंतु आजअखेर 4 कोटी रुपयांचा दंड वसूल केला नाही. 

या कारभाराविरोधात विरोधी पक्षनेते उत्तम साखळकर व उपमहापौर सूर्यवंशी यांनी आयुक्‍तांकडे तक्रार दिली होती. योजनेची कामे झाल्याशिवाय आणि दंड वसूल केल्याशिवाय बिले देऊ नयेत अशी मागणी केली. त्यासंदर्भात महासभेत याचा पंचनामा होऊन महापौर  खोत यांनी बिले थांबविण्याचा निर्णय दिला होता. 

मात्र विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या काळात प्रशासनाने ठेकेदाराला सांगली, मिरजेच्या कामापोटी 1.59 कोटी रुपये रनिंग बिलापोटी दिले. यावरून सूर्यवंशी यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. प्रशासनावर मनमानी कारभाराचा आरोप करीत त्यांनी थेट महापालिकेच्या दारातच ठिय्या आंदोलन सुरू केले.

अखेर महापौर खोत, आयुक्‍त कापडनीस आंदोलनस्थळी आले. महापौरांनीही कापडनीस यांच्यावर चुकीच्या कारभाराचा आंदोलनस्थळीच आरोप केला. कापडनीस यांनी कायद्याच्या चौकटीतूनच बिले दिल्याचे सांगितले. त्यामुळे सर्वजण संतापले. कापडनीस यांचाही पारा चढला. ते म्हणाले, “जर असाच कारभार असेल तर योजनाच रद्द करावी. असे शासनाला कळवू.” 

दरम्यान, सर्वांनीच महापौर केबिनमध्ये जाऊन चर्चेचा निर्णय घेतला.  योजना आणि बिलांच्या कारभाराचा बंद खोलीत पंचनामा झाला.  सौ. खोत म्हणाल्या, बिले अडविण्याचा ठराव करता येणार नाही अशी भूमिका कापडनीस यांनी घेतली आहे. शिवाय योजनेचा सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी दि.11 नोव्हेंबरला महापालिकेत मुख्य ठेकेदारासमवेत सादरीकरण केले जाईल. त्यानंतर कामे होणार की नाही याचा निर्णय घेतला जाईल. त्यानंतर वादावर पडदा पडला.