Wed, Dec 11, 2019 17:12



होमपेज › Sangli › ‘सर्वोदय’च्या निकालाबाबत दोन्ही गटांचे दावे

‘सर्वोदय’च्या निकालाबाबत दोन्ही गटांचे दावे

Published On: Jul 12 2019 1:58AM | Last Updated: Jul 12 2019 1:58AM




सांगली / इस्लामपूर : प्रतिनिधी

सर्वोदय कारखान्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीवेळी राजारामबापू कारखाना गट व संभाजी पवार गटाने त्यांच्या बाजूनेच निकाल लागल्याचा दावा केला. त्यासंदर्भात दोन्ही बाजूंनी सांगली, इस्लामपूर व कारंदवाडीत जल्लोष करण्यात आला.  

राजारामबापू कारखान्याचे वकील अ‍ॅड. आशुतोष कुलकर्णी म्हणाले, राज्य सरकारने सर्वोदय कारखान्याची मालमत्ता व प्रशासन मूळ संचालक मंडळाकडे सुपूर्द करण्याबाबत दिलेला निर्णय न्यायालयात मागे घेतला आहे. सोबतच शासनाने सर्वोदयचा राजारामबापू कारखान्याशी झालेला करार रद्दचा निर्णय घेतला होता. त्याला अन्य न्यायालयात अपिलासाठी दोन आठवडे मुदत देत स्थगिती दिली आहे.
 सर्वोदय कारखान्याचे वकील अ‍ॅड. विजय किल्लेदार व संभाजी पवार यांचे पुत्र गौतम पवार यांनी न्यायालयाचा निकाल सर्वोदयच्या बाजूने लागल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, सर्वोदय कारखान्याचा राजारामबापू कारखान्याशी झालेला सशर्त विक्री करार नियमबाह्य असल्याचे सहकार मंत्रालयाने निश्‍चित केले होते. त्यानुसार तो करार रद्दचा निर्णय घेतला होता. राजारामबापू कारखान्याने याबाबत स्थगितीसाठी याचिका दाखल केली होती. परंतु न्यायालयाने राज्य शासनाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. सोबतच सर्वोदय कारखान्याच्या मालमत्ता 7/12 वर चढविण्यात आल्या आहेत. तोही निर्णय कायम ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु राजारामबापू कारखान्याने याचिकेवर अपिलासाठी दोन आठवड्यांची मुदत मागितली आहे. त्याला कोणतीही स्थगिती किंवा निर्णय रद्द  न करता मंजुरी दिली आहे. 

सर्वोदय व राजारामबापू  कारखान्यातील भागीदारी करार सरकारच्या परवानगीशिवाय  असल्याचे सांगत शासनाने रद्द ठरविला होता. त्याला स्थगितीसाठी राजारामबापू कारखान्याने दि.5 फेब्रुवारी रोजी उच्च न्यायालयात   याचिका दाखल केली होती. त्यावर मंगळवारी सुनावणी झाली होती. त्यावेळी  सरकारचे वकील अ‍ॅड. विनित नाईक यांनी दोन दिवसांत न्यायालयात सरकारची बाजू मांडली जाईल, असे सांगितले होते. 

आज अ‍ॅड. नाईक यांनी बाजू मांडली. त्यांनी सांगितले, की ‘सर्वोदय’ची मालमत्ता व प्रशासन मूळ सभासदांचे नियुक्त मंडळाकडे सुपूर्त करण्यात आलेली विनंती रास्त आहे.  हे सरकारने मान्य केले होते. तसेच साखर आयुक्तांनी यावर तात्काळ कारवाई करावी, असाही आदेश सरकारने दिला होता. परंतु त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. 

 राजारामबापू कारखान्याचे वकील अ‍ॅड. कुलकर्णी यांनी  सांगितले की, हे दोन्ही आदेश मागे घेत असल्याचे सरकार पक्षाने न्यायालयात सांगितले. त्यानुसार सर्वोदय कारखान्याची राजारामबापू कारखान्याच्या ताब्यातील मालमत्ता ही त्यांच्याकडेच कायम राहणार आहे. फक्त मशिनरी दुरूस्तीबाबत 15 दिवस जैसे थे स्थिती ठेवण्यास सांगितले आहे. राज्य सरकारच्या इतर आदेशाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासही राजारामबापू कारखान्यास न्यायालयाने मुभा दिली आहे.

‘अधिकृत निकाल दोन दिवसांत उपलब्ध होणार’

सर्वोदय कारखान्याचे वकील  अ‍ॅड. किल्लेदार व गौतम पवार म्हणाले, न्यायालयाने सर्व त्या बाजू पडताळून पाहिल्या. त्यानुसार सरकारने राजारामबापू कारखान्याचा सशर्त हस्तांतर करार चुकीचा ठरविला आहे. तो निर्णय योग्य आहे. त्याबाबत न्यायालयाला काहीच हरकत नाही. सोबतच शासनाच्या आदेशाने सर्वोदयची मालमत्ता पुन्हा 7/12 वर चढविण्यात आली आहे. त्याबाबतही कोणताही हस्तक्षेप करू नये. त्यामुळे सर्वोदयवर सभासदांचा हक्‍क कायम राहणार आहे. फक्‍त राजारामबापू कारखान्याने मालमत्ता सर्वोदयच्या प्रशासन मंडळ व सभासदांकडे हस्तांतर करण्याचा निर्णय सरकारने मागे घेतला आहे. राजारामबापू कारखान्याने त्यांची याचिका काढून घेतली आहे. सोबतच त्यांना अपिलासाठी  मुदत दिली आहे. याबाबत न्यायालयाचा अधिकृत निकाल दोन दिवसांत उपलब्ध होईल.