Wed, Jun 26, 2019 02:06



होमपेज › Pune › इथं सगळं अडकलं ‘हितसंबंधात’!

इथं सगळं अडकलं ‘हितसंबंधात’!

Published On: Oct 08 2018 1:33AM | Last Updated: Oct 08 2018 12:38AM



पुणे : पांडुरंग सांडभोर

कालवा फुटीच्या दुर्घटनेनंतर अवघ्या आठवड्याभरात पुणेकरांवर दुसरा आघात झाला. या वेळेस नियतीने वेळ साधली आणि चौघांचा बळी घेतला. या घटनेनंतर पुन्हा एकदा प्रशासकीय यंत्रणांचा निष्काळजीपणा चव्हाट्यावर आला. आता पुन्हा एकदा होर्डिंगवर कारवाई सुरू होईल, मात्र काही दिवसांत या कारवाया म्हणजे केवळ फार्स ठरतील, पुन्हा होर्डिंगचा बाजार जोमाने सुरू होईल.

घातावर आघात... गीत रामायणातील या ओळींचा सध्या पुणेकरांना अनुभव येतोय. पंधरा दिवसांपूर्वी दांडेकर पुलाजवळ मुठा उजवा कालवा फुटला आणि शंभर कुटुंबांना बेघर केले. पुणेकर या धक्क्यातून बाहेर येत असतानाच जुन्या बाजाराजवळ शाहीर अमर शेख चौकात होर्डिंग काढताना ते होर्डिंग कोसळून चार जणांचा मृत्यू झाला. निष्काळजीपणाचा कळस काय असू शकतो, हे या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्राने बघितले. खरंतर रेल्वे प्रशासन या घटनेला जबाबदार ठरले. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने सुटकेचा नि:श्‍वास सोडलाही असेल, मात्र या घटनेने शहरातील धोकादायक होर्डिंगचा मुद्दा ऐरणीवर आला. त्यावर आता नेहमीप्रमाणे राजकीय मंडळींकडून कारवाई करण्याच्या मागण्या झाल्या आहेत. आता पुढे प्रशासनाकडून कारवाया सुरू होतील यात शंका नाही.

आज घडीला पुणे शहरात जवळपास दोन हजार होर्डिंग आहेत. त्यात शंभर-सव्वाशे अनधिकृत आहेत. यामधील शेकडो होर्डिंग या राजकारणी आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांचीच आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे यात थेट काही नगरसेवक आणि अधिकारी हे होर्डिंगचे भागीदार आहेत. त्यामुळेच शहरातील चौक, रस्ते, नद्या, नाले यांवर होर्डिंगचा सुळसुळाट झालाय.

महापालिकेचे नियम धाब्यावर बसून इमारतीच्या साईट मार्जिन, स्लॅब यावर होर्डिंग उभे केले गेले आहेत. त्यावर पालिका प्रशासनाचे नियंत्रणच नाही. अनेक चौक या होर्डिंगने अक्षरश: गुदमरून गेले आहेत, मात्र त्यावर ठोस अशी कारवाई करायला कोणीच तयार नाही. त्याला कारण केवळ राजकारणी आणि अधिकारी यांचे दडलेले हितसंबंध हेच आहे. याचे उत्तम उदाहरण शाहीर अमर शेख चौकात जे होर्डिंग कोसळले, ते काढण्यास याच भागातील नगरसेवकांच्या कार्यकर्त्यांनी विरोध केला होता. त्या होर्डिंगवर याच नगरसेवकाचे आणि त्यांच्या पक्षाच्या कार्यक्रमाची फुकटात जाहिरातबाजी गेल्या काही वर्षांपासून सुरू होती.

आपल्याकडे एखादी दुर्घटना घडल्यानंतर प्रशासकीय यंत्रणा जागी होते, इमारत कोसळली की मग धोकादायक इमारतींची कसून तपासणी सुरू होते, पूल पडला की, पुलांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा ऐरणीवर येतो, कालवा फुटला की आपण सावध होतो, मग आपण खबरदारीच्या उपाययोजना शोधतो, मात्र पुढची दुर्घटना घडली की, आपल्याला मागच्या घटनांचा सोयिस्कर विसर पडतो. आता होर्डिंग दुर्घटनेनंतरही हेच होईल. आठवडाभर वर्तमानपत्रांपासून सोशल मीडिया आणि स्थायी समितीपासून मुख्य सभेपर्यंत आरडाओरडा होईल, कारवाईचा फार्स केला जाईल आणि पुन्हा सगळं ‘जैसे थे.’ कारण इथं सगळं हितसंबंधांत अडकलं गेलंय त्याला तुम्ही-आम्ही काय करणार?