Tue, Jun 18, 2019 10:25



होमपेज › Pune › सरसकट स्वायत्तता देणे धोक्याचे 

सरसकट स्वायत्तता देणे धोक्याचे 

Published On: Jun 13 2019 1:50AM | Last Updated: Jun 13 2019 1:50AM




पुणे : लक्ष्मण खोत

राज्यातील बहुसंख्य महाविद्यालयांनी स्वायत्तता घ्यावी, यासाठी राज्य शासनाकडून आग्रह केला जात आहे. मात्र, महाविद्यालयांची क्षमता नसताना सरसकट त्यांना स्वायत्तता देणे धोक्याचे ठरणार असून स्वायत्ततेची अंमलबजावणी करताना महाविद्यालयांपुढे अडचणींचा डोंगर उभा राहणार आहे. 

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने देशातील अनेक विद्यापीठांना आणि महाविद्यालयांना स्वायत्तता प्रदान केली आहे. शिक्षणक्षेत्रात नावलौकिक असलेल्या आणि नॅक गुणांकामध्ये आपली गुणवत्ता प्रस्थापित केलेल्या महाविद्यालयांना स्वायत्तता प्रदान केली जात आहे. आतापर्यंत राज्यातील 40 महाविद्यालयांना स्वायत्तता प्रदान केली असून यामध्ये बीएमसीसी, फर्ग्युसन, एसपी, मॉडर्न आदी शहरातील 6 महाविद्यालयांचा समावेश आहे. दरम्यान, शासनातर्फे राबविण्यात येणार्‍या स्वायत्तता धोरणावर शिक्षण तज्ज्ञांकडून चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. 

याबाबत माजी कुलगुरू डॉ. अरुण अडसूळ यांनी सांगितले की, स्वायत्ततेची संकल्पना जरी चांगली असली तरी ती मुळातच गृहितकांवर आधारित आहे. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाविद्यालयांच्या सर्व घटकांचे योगदान महत्त्वपूर्ण आहे. महाविद्यालयांचे व्यवस्थापन मंडळ, प्राचार्य, प्राध्यापक,  शिक्षकेत्तर कर्मचारी आणि पालक यांनी आपल्या भूमिकेच्या धर्माचे पालन करणे आवश्यक आहे. महाविद्यालयांना स्वायत्तता मिळाल्याच्या उत्साहात अनेक नवीन कोर्सेस चालू केले जात आहेत. परंतु, महाविद्यालयांतील सर्व घटकांचा तो उत्साह टिकून राहणे आवश्यक आहे. स्वायत्त महाविद्यालयांनी एखादा अभ्यासक्रम सुरू केल्यानंतर तो चालविणे, अद्ययावत ठेवणे आवश्यक असून विद्यार्थ्यांना अनुभवी प्राध्यापक, सुविधा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.  अन्यथा स्वायत्ततेच्या अतिउत्साहाचा फटका विद्यार्थ्यांना बसण्याची शक्यता आहे, असेही डॉ. अडसूळ म्हणाले.

स्वायत्ततेची खैरात कशासाठी?

राज्य शासनाद्वारे सुरुवातील नॅक मूल्यांकनात गुणवत्ता सिद्ध करणार्‍या महाविद्यालयांना स्वायत्तता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, त्यानंतर स्वायत्तता मिळविण्याच्या अटींमध्ये शिथिलता आणत बी प्लस, बी ग्रेड मानांकन असलेल्या महाविद्यालयांना स्वायत्तता देण्यात येत आहे. सध्या अर्ज करणार्‍या कोणत्याही महाविद्यालयांना स्वायत्तता देण्यात येत आहे. यामुळे स्वायत्ततेची ही खैरात कशासाठी? असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

स्वायत्त महाविद्यालयांना निर्णयांचे स्वातंत्र्य... 

स्वायत्त महाविद्यालयांना स्वतःचा नवीन अभ्यासक्रम विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमानुसार तयार करता येणार आहे. तसेच, गरजेनुसार त्यात बदलही करता येणार आहे. तसेच, महाविद्यालयांना परीक्षा आणि त्यांचे मूल्यांकन व निकाल यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा तयार करता येणार आहे. त्याचबरोबर महाविद्यालयांची स्वतंत्र गव्हर्निंग बॉडी, अ‍ॅकॅ डेमिक कौन्सिल, बोर्ड ऑफ स्टडिज, परीक्षा समिती, फायनान्स समिती असणार आहे.  

स्वायत्तता संकल्पनेचा प्रवास 

स्वायत्ततेची संकल्पना सर्वप्रथम 1986 सालच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात मांडण्यात आली. त्या वेळी त्याकडे कोणीही पाहिले नाही. त्यानंतर 1992 साली त्याचा पुनर्विचार करण्यात आला.  देशात सर्वप्रथम 2009-10 साली दक्षिणेकडील काही मोजक्या कॉलेजांनी ही संकल्पना अंमलात आणली. परंतु, काही अपवाद वगळता ही योजना राबविताना महाविद्यालयांना अपयश आले. दरम्यान, आता ऑटोनॉमी गॅझेट 2018 नुसार महाविद्यालयांना स्वायत्तता देण्यात येत आहे. 

शासनाचा अंकुश हवाच! 

स्वायत्तता दर्जा प्राप्त महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापक, विद्यार्थी, शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्या अनेक समस्या निर्माण होऊ शकतात. त्याचबरोबर स्वायत्ततेमुळे होणारी शुल्कवाढीची समस्या असणार आहे. त्यामुळे अशा समस्या सोडविण्यासाठी शासनाचा अंकुश असणे आवश्यक असल्याचे मत प्राध्यापक, प्राचार्यांकडून व्यक्त केले जात आहे. 

महाविद्यालयांना स्वायत्तता दिल्यामुळे महाविद्यालयांतील अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाची शुल्कवाढ होण्याची भीती आहे. शुल्कवाढीमुळे आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थी प्रवेश घेणार नाहीत, त्यामुळे बहुजन समाजातील विद्यार्थी/आर्थिकद‍ृष्ट्या मागासलेले विद्यार्थी केवळ आर्थिक कारणांमुळे शिक्षणापासून वंचित राहू शकतात. त्यामुळे हे विद्यार्थी वंचित राहू नयेत, याची सर्व घटकांनी काळजी घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा हे युवक-युवती नाउमेद होतील, त्यामुळे समाजापुढे नवीन समस्या उभ्या राहण्याची शक्यता आहे. 
डॉ. अरुण अडसूळ, माजी कुलगुरू.