Sat, Apr 20, 2019 16:42



होमपेज › Pune › दहा वर्षांचे पाणी नियोजन निश्‍चित

दहा वर्षांचे पाणी नियोजन निश्‍चित

Published On: Feb 12 2019 1:35AM | Last Updated: Feb 12 2019 1:29AM




पुणे : प्रतिनिधी 

गेल्या सहा महिन्यांपासून विविध स्तरांवर चर्चा सुरू असलेल्या एकात्मिक राज्य जल आराखड्यास सोमवारी मुंबईत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जल परिषदेच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्यात 2030 पर्यंतचे पाणी नियोजन निश्‍चित करण्यात आले आहे, तर 75 टक्के काम पूर्ण झालेले दीडशे प्रकल्प पूर्ण करणार असून, त्यामुळे नव्याने 7.5 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होईल.या निर्णयामुळे राज्यातील सहा नदी खोर्‍यांतील पाण्याचे नियोजन आणि खोरेनिहाय पाण्याची उपलब्धता; तसेच भविष्यातील पाण्याची मागणी याबाबत काम करणे जलसंपदा विभागाला आता सहज शक्य होणार आहे.

एकात्मिक राज्य जल आराखड्यास नोव्हेंबर महिन्यात पार पडलेल्या बैठकीत राज्य जल मंडळाने मान्यता दिली होती. अंतिम मंजुरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अध्यक्ष असलेल्या राज्य जल परिषदेच्या बैठकीत देण्यात येणार होती. त्यानुसार  सह्याद्री अतिथिगृहात झालेल्या बैठकीत ही मान्यता देण्यात आली. या बैठकीस जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, राज्यमंत्री विजय शिवतारे, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, मुख्य सचिव डी. के. जैन, जलसंपदा विभागाचे सचिव आय. एस. चहल, अप्पर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, कृती गटाचे राजेंद्र पानसे, विनय कुलकर्णी, समन्वयक आणि कृष्णा खोरे महामंडळाचे मुख्य अभियंता तात्याराव मुंडे यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. 

राज्यातील गोदावरी, कृष्णा, तापी, नर्मदा, महानदी आणि पश्‍चिम वाहिनी नद्या अशा सहा खोर्‍यांचा मिळून एकात्मिक राज्य जल आराखडा तयार करण्याचे काम गेल्या वर्षभरापासून स्थापन करण्यात आलेल्या कृती गटाच्या माध्यमातून सुरू  होते. वर्षभरात या कृती गटाच्या सुमारे तेरा बैठका झाल्यानंतर या आराखड्यास मूर्त स्वरूप देण्यात आले होते.