Sun, May 19, 2019 15:50
    ब्रेकिंग    



होमपेज › Pune › स्वतंत्र कृषी निर्यात धोरणासाठी समिती

स्वतंत्र कृषी निर्यात धोरणासाठी समिती

Published On: May 17 2019 1:46AM | Last Updated: May 17 2019 1:59AM




पुणे : प्रतिनिधी

राज्यातील शेतमालाच्या निर्यातीत वृद्धी करण्याकरिता राज्याचे स्वतंत्र कृषी निर्यात धोरण तयार करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी कृषी आयुक्‍त सुहास दिवसे यांच्या अध्यक्षतेखाली 11 सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. याबाबत 31 मेपर्यंत या समितीने आपला अहवाल शासनास सादर करावयाचा आहे.

केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या कृषी निर्यात धोरणामध्ये देशाची कृषिमालाची निर्यात दुपटीने करण्याचे उद्दिष्ट निश्‍चित केले आहे. देशाच्या कृषी निर्यातीचे उद्दिष्ट पूर्ण होण्याकरिता प्रत्येक राज्याचे कृषी निर्यात धोरण असणे आवश्यक आहे. राज्य हे द्राक्ष, डाळिंब, कांदा या शेतमालाच्या निर्यातीमध्ये देशात प्रथम क्रमांकावर आहे; तसेच महाराष्ट्रातून मोठ्या प्रमाणावर केळी, भाजीपाला, तांदूळ इत्यादी शेतमालाची निर्यात होते. 

समिती सदस्यांची नावे पुढीलप्रमाणे   

कृषी आयुक्‍त सुहास दिवसे, पशुसंवर्धन आयुक्‍त लक्ष्मीनारायण मिश्रा, दुग्ध व्यवसाय विकास आयुक्त  नरेंद्र पोयम, राज्य वखार महामंडळाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सचिंद्रप्रताप सिंह, राज्य कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक सुनील पवार, पणन संचालक डॉ. किशोर तोष्णीवाल, फलोत्पादन संचालक प्र. ना. पोकळे, पशुसंवर्धनचे अतिरिक्‍त आयुक्‍त डॉ. धनंजय परकाळे, सह्याद्री अ‍ॅग्रोचे विलास शिंदे आदी सदस्य, तर पणन मंडळाचे उपसरव्यवस्थापक डॉ. भास्कर पाटील हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत.

सर्वसमावेशक समिती सदस्यांमुळे एकवाक्यता...

शेतमाल निर्यातीत शासनाच्या सर्व विभागांना समितीमध्ये सदस्यत्व देण्यात आल्यामुळे निर्यात धोरण ठरविताना एकवाक्यता येण्यास मदत होण्याची अपेक्षा कृषी क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे. निर्यातीसाठी वेगवेगळ्या देशांच्या मागणीप्रमाणे माल उपलब्धता निर्यातदारांना होणे ही सर्वात महत्त्वाची बाब आहे. पूर्वीच्या तुलनेत शेतमालाच्या आयातीसंदर्भात सर्व देश सतर्क झाले आहेत. त्यांनीच नियमावली निश्‍चित करून निर्यातदार देशांकडे अटी व शर्ती पाठविल्या आहेत. त्यामुळे आयातदार देशांना आवश्यक असलेल्या अटींनुसार शेतमाल पुरविणे हे खरे आव्हान आहे. त्यासाठी शेतकर्‍यांना अधिक प्रशिक्षित करण्याची जबाबदारी सांघिकरीत्या उचलावी लागणार आहे. कारण फळे-भाजीपाल्यावर नको तितकी होणारी औषध फवारणी आरोग्यासाठी अडचणीची आहे. म्हणून शेतकरी प्रशिक्षणावर भर देण्याची गरज आहे, तर दुसरीकडे निर्यातीसाठी वाहतूक सुविधा चांगल्या उपलब्ध होऊन शेतमाल हाताळणीमध्ये कमीत कमी नुकसान होण्यासाठी निर्णय घेण्याची आवश्यकता असल्याचे मत कृषी क्षेत्रातील काही निर्यातदार संस्थांच्या प्रतिनिधींनी ‘पुढारी’शी बोलताना व्यक्त केले.