Wed, Apr 08, 2020 08:28



होमपेज › None › 2 रु. किलो दराने गहू, 3 रु.ने तांदूळ मिळणार

2 रु. किलो दराने गहू, 3 रु.ने तांदूळ मिळणार

Last Updated: Mar 25 2020 11:55PM




नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा

कोरोना संसर्गाच्या पार्श्‍वभूमीवर  केंद्र सरकारने बुधवारी मोठी घोषणा केली. देशातील 80 कोटी नागरिकांना पुढील तीन महिन्यांपर्यंत 27 रुपये किमतीचा गहू 2 रुपये दराने, तर 37 रुपये किमतीचा तांदूळ 3 रुपयांनी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. 

बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत याची माहिती दिली. विभागीय ग्रामीण बँकांच्या ऊर्जितावस्थेसाठी केंद्राकडून 1,340 कोटींच्या पॅकेजची घोषणाही  करण्यात आली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी देशभरात 21 दिवसांच्या लॉकडाऊनची घोषणा केली. सर्व कामगार, कर्मचारी घरी बसून राहणार असल्याने त्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. त्यामुळेच केंद्राने राज्यातील 80 कोटी नागरिकांना पुढील तीन महिने दोन रुपये प्रतिकिलो दराने गहू, तर तीन रुपये प्रतिकिलो दराने तांदळाचे वितरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.त्यामुळे दारिद्य्ररेेषेखालील तसेच मध्य उत्पन्‍न गटातील नागरिकांना चांगलाच दिलासा मिळाला आहे. 

अत्यावश्यक वस्तूंची दुकाने सुरू राहणार

अत्यावश्यक वस्तू खरेदी करण्यासाठी जास्त गर्दी करू नका. लॉकडाऊन असले, तरी अत्यावश्यक वस्तूंची दुकाने दररोज सुरू राहणार आहेत, असे जावडेकर यांनी सांगितले.  गुजरातमधील एका दुकानाबाहेर मार्किंग केलेल्या ठिकाणी उभे राहून सुरक्षित अंतर ठेवत वस्तू खरेदी करणार्‍यांचा फोटो यावेळी त्यांनी पत्रकारांना दाखविला. 21 दिवसांचा लॉकडाऊन स्वत:साठी, कुटुंबीयांसाठी आहे. त्यामुळे या लॉकडाऊनचे पालन करावे. सर्दी, खोकला असेल तर लगेच दवाखान्यात जा. सुरक्षित अंतर ठेवा, असे त्यांनी नागरिकांना आवाहन केले. 

साबणाने हात धुवावेत

प्रत्येक वेळी सॅनिटायझर वापरण्याची गरज नाही. साबणाने हात धुतले तरी चालतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. कोरोनामुळे संपूर्ण देशात लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला आहे. अशात कुठल्याही अफवांवर लक्ष देऊ नका. सर्वसामान्यांसाठी सेवा देणारे डॉक्टर, पत्रकार यांना त्रास न देण्याचे आवाहन जावडेकरांकडून करण्यात आले आहे. सेवा देणार्‍यांना  त्रास देण्याचे प्रकार समोर आले असतील, तर त्याची माहिती देण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

विभागीय ग्रामीण बँक

राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या अधिपत्याखाली ग्रामीण भागातील सेवांसाठी विभागीय ग्रामीण बँकांची स्थापना करण्यात आली आहे. बँकांसाठी 9 टक्के ‘कॅपिटल टू रिस्क’ आवश्यक आहे. अशात ग्रामीण बँकांसाठी केंद्र सरकारने 1 हजार 340 कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे. योजनेत 670 कोटी रुपये केंद्राकडून, तर उर्वरित 670 कोटी रुपये विविध बँकांकडून देण्यात येईल, असे जावडेकर यांनी स्पष्ट केले. 

अलाहाबाद तसेच कानपूर येथील डिफेन्स परिसरात असलेल्या दोन केंद्रीय विद्यालयांसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जमीन हस्तांतरित करण्याचा ही निर्णय घेतला आहे. या विद्यालयांसाठी प्रत्येकी 8 तसेच 10 एकर जमीन देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे.