Fri, Oct 20, 2017 08:33



होमपेज › National › रिअल इस्टेट ‘जीएसटी’ कक्षेत?

रिअल इस्टेट ‘जीएसटी’ कक्षेत?

Published On: Oct 12 2017 6:32PM | Last Updated: Oct 12 2017 6:32PM

बुकमार्क करा





वॉशिंग्टन : वृत्तसंस्था

‘रिअल इस्टेट’ क्षेत्रात सर्वाधिक करचोरी होत असल्याने हे क्षेत्र वस्तू आणि सेवा कराच्या  (‘जीएसटी’) कक्षेत आणण्याचा विचार सुरू असल्याचे संकेत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिले आहे. यासंदर्भात निर्णय 9 नोव्हेेंबर रोजी होणार्‍या ‘जीएसटी’ कौन्सिलच्या बैठकीत घेतला जाईल, असेही त्यांनी म्हटले आहे. जेटली सध्या अमेरिका दौर्‍यावर असून, हॉर्वर्ड विद्यापीठात ‘भारतातील कर सुधारणा’ या विषयावर व्याख्यान देताना जेटली यांनी हे संकेत दिले. 

भारतात ‘रिअल इस्टेट’ हे असे क्षेत्र आहे जेथे मोठ्या प्रमाणावर रोकड निर्माण होते आणि करचुकवेगिरीचे प्रमाणही जास्त आहे, असे असूनही हे क्षेत्र अजूनही ‘जीएसटी’ कक्षेबाहेर आहे. काही राज्ये यावर जोर देत असून, माझे वैयक्तिक मतही रिअल इस्टेट ‘जीएसटी’च्या कक्षात हवे असेच असल्याचे जेटली यांनी म्हटले आहे. यासंदर्भात दोन मतप्रवाह असून याचमुळे त्यावर पुढील बैठकीत चर्चा केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. 

नोटबंदीमुळे करदात्यांची संख्या वाढण्यास मदत होईल, असे सांंगून जेटली म्हणाले की, दीर्घकालीन विचार करूनच नोटबंदीचा निर्णय घेण्यात आला होता. आजचा विचार केला तर काही आव्हाने आहेत; पण भारताच्या आर्थिक प्रगतीसाठी हा निर्णय आवश्यक होता, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. दुसरीकडे बँकिंग क्षेत्रातील क्षमतांचे पुनर्जीवन करण्याच्या योजनेवर काम सुरू असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.