Sat, Nov 17, 2018 19:22



होमपेज › National › बढतीतील आरक्षण घटनापीठाकडे

बढतीतील आरक्षण घटनापीठाकडे

Published On: Jul 12 2018 1:38AM | Last Updated: Jul 12 2018 12:07AM



नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा/वृत्तसंस्था

सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी नोकरीत अनुसूचित जाती आणि जमातींना पदोन्‍नतीमध्ये आरक्षणासंबंधीच्या आपल्या 2006 सालच्या आदेशाविरोधात अंतरिम आदेश देण्यास बुधवारी नकार दिला. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी हे प्रकरण सात सदस्यीय घटनापीठाकडे वर्ग केले. दरम्यान, केंद्र सरकारने बढतीतील विविध निकालामुळे पदोन्‍नती आणि नोकर्‍या रखडल्याचे स्पष्ट करीत याप्रकरणी तत्काळ सुनावणी घेण्याची मागणी केली.

सरन्यायाधीश मिश्रा, न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, न्यायालयाच्या 2006 सालच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यासाठी सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाची आवश्यकता आहे. केंद्र सरकारतर्फे अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी युक्‍तिवाद करताना म्हटले की, सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर या प्रकरणाची तत्काळ सुनावणी होणे गरजेचे आहे. कारण याप्रकरणी आलेल्या विविध निर्णयांमुळे रेल्वेसह अनेक विभागांमधील बर्‍याच नोकर्‍या अडकून राहिल्या आहेत. न्यायालयाने म्हटले की, घटनापीठाकडे आधीच अनेक खटले प्रलंबित आहेत आणि या प्रकरणावर ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणी करता येईल.

बढतीतील आरक्षणाबाबत देशातील उच्च न्यायालयांनी विविध निकाल दिले आहेत. त्यामुळे संभ्रमावस्था वाढली आहे. गेल्याच महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला कायदेशीर मार्गाने बढतीतील आरक्षण सुरूच ठेवण्याचे निर्देश दिले होते.