Sun, Aug 18, 2019 06:01



होमपेज › National › राफेल : ‘कॅग’चा अहवाल आज

राफेल : ‘कॅग’चा अहवाल आज

Published On: Feb 11 2019 7:00PM | Last Updated: Feb 11 2019 7:02PM




नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था

बहुचर्चित राफेल लढाऊ विमान सौद्यावरील महालेखापरीक्षकांचा (कॅग) अहवाल मंगळवारी संसदेत सादर केला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी येथे दिली. दरम्यान, राफेल करारावेळी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक तरतूद हटविण्यात आल्याचे वृत्त ‘हिंदू’ या दैनिकाने दिले आहे. या वृत्तावरून काँग्रेस पक्ष आक्रमक झाला असून काँग्रेसने केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची बुधवारी सांगता होणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर हा अहवाल मांडणे सरकारला आवश्यक ठरले आहे. दरम्यान, ‘कॅग’च्या अहवालावरून काँग्रेसने केंद्र सरकार तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लक्ष्य केले आहे.

‘कॅग’ने आपल्या अहवालाची एक प्रत राष्ट्रपतींना तसेच एक प्रत अर्थ मंत्रालयाला पाठवली असल्याचे समजते. अलीकडेच संरक्षण मंत्रालयाने राफेल सौद्याच्या अनुषंगाने सविस्तर उत्तर व आपल्याकडील कागदपत्रे ‘कॅग’ला सोपवली होती. 36 राफेल विमानांची किंमतही ‘कॅग’ला सांगण्यात आली होती. 

दरम्यान, राफेल सौद्याच्या अनुषंगाने फ्रान्ससोबत चर्चा करणार्‍या पथकाचे प्रमुख एअर मार्शल एस. बी. पी. सिन्हा यांनी एका कार्यक्रमात एक मुद्दा सिद्ध करण्यासाठी काही बाबी जाणीवपूर्वक वारंवार उपस्थित केल्या जात असल्याची टिपणी केली आहे. भारतीय पथकाने आपला जो अहवाल दिला आहे, त्यात सातही सदस्यांनी असहमतीने स्वाक्षरी केलेली नाही, असेही सिन्हा यांनी म्हटले आहे. 59 हजार कोटी रुपयांच्या राफेल लढाऊ  विमानांच्या सौद्यावरून देशाच्या राजकारणात सध्या वादळ निर्माण झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सौद्यात थेट हस्तक्षेप केला असून उद्योगपती अनिल अंबानी यांना 30 हजार कोटी रुपयांचा फायदा करून देण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केला. या पार्श्‍वभूमीवर ‘कॅग’च्या अहवालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. करारास अंतिम रूप देण्यापूर्वी भ्रष्टाचारविरोधी कलमे हटविण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसकडून नुकताच करण्यात आला आहे. किमतीसह इतर बाबींवर ‘कॅग’च्या अहवालात नेमके काय म्हटले गेले आहे, याकडे संरक्षण मंत्रालयाचेही लक्ष लागले आहे.

राफेल करारावेळी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक तरतूद हटविण्यात आल्याचे वृत्त ‘हिंदू’ या दैनिकाने दिले आहे. या वृत्तावरून काँग्रेसने केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. पंतप्रधान कार्यालय आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांनी संरक्षण मंत्रालयाला डावलून फ्रान्स सरकारसोबत समांतर चर्चा केल्याचे वृत्तही या दैनिकाने गेल्या आठवड्यात प्रसारित केले होते. या दैनिकाने नव्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, भारत सरकार आणि फ्रान्स सरकार (ड सॉल्ट कंपनी) यांच्यात राफेल करारावर स्वाक्षरी होण्याच्या आधी एक दिवस भ्रष्टाचार प्रतिबंधकसंदर्भातील तरतूदच या करारातून हटविण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली 24 ऑगस्ट 2016 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठक झाली. या बैठकीमध्ये करारातील दुरुस्त्यांच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सप्टेंबर 2016 रोजी झालेल्या डिफेन्स अ‍ॅक्‍वेजिशन कौन्सिलच्या बैठकीत राफेल करारासंदर्भातील 8 बदलांना मंजुरी देण्यात आल्याचा दावाही या दैनिकाने केला आहे.

राहुल यांनी केले मोदींना टार्गेट

दरम्यान, राफेलबाबतच्या पोटनियमात बदल केल्याच्या मुद्द्यावरून वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाच टार्गेट केले आहे. भ्रष्टाचार लपविण्यासाठीच पोटनियमात बदल केल्याच आरोप राहुल यांनी आज केला आहे.