चेन्नई : पुढारी ऑनलाईन

भ्रष्टाचार प्रकरणी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. मुख्यमंत्री पलानीस्वामी यांच्या विरोधात डीएमकेने केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोप प्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने आज दिले आहेत.

भ्रष्टाचार प्रकरणी पलानास्वामी यांना दक्षता आणि भ्रष्टाचार विरोधी पथकाने क्लीन चीट दिली आहे. मात्र, न्यायालयाने हे प्रकरण चौकशीसाठी सीबीआयकडे देण्याचे आदेश दिले आहेत.

पलानीस्वामी यांनी सत्तेचा गैरवापर करून ३,५०० कोटींच्या प्रकल्पांचे कंत्राट नातेवाईकांना दिल्याचा आरोप डीएमकेने केला आहे. या प्रकरणी डीएमकेने याचिका दाखल केली आहे. मुख्यमंत्री पलानीस्वामी यांनी महामार्गाचे कंत्राट देण्याच्या प्रक्रियेत कसल्याही प्रकारचा गैरव्यवहार झाला नसल्याची माहिती याआधी दक्षता आणि भ्रष्टाचार विरोधी पथकाने न्यायालयात दिली आहे. 

तर याचिकाकर्ते डीएमकेच्या सचिव आर. एस. भारती यांनी म्हटले आहे की, मुख्यमंत्र्यांकडे राज्य महामार्ग मंत्रालयालय खात्याची जबाबदारी आहे. त्यांनी सत्तेचा गैरवापर करून रस्ते बांधकामाचे ३,५०० कोटी रुपयांचे कंत्राट त्यांच्या नातेवाईकांना दिले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातर्गंत कारवाई व्हायला हवी.