Sat, Nov 17, 2018 19:11



होमपेज › National › भारतातील सर्वात मोठा 'जमीनदार' करणार भूदान?

भारतातील सर्वात मोठा 'जमीनदार' करणार भूदान?

Published On: Jul 13 2018 9:29AM | Last Updated: Jul 13 2018 9:29AM



नवी दिल्‍ली : पुढारी ऑनलाईन

भारतातील सर्वात मोठा जमीनदार भूमी दान करण्याच्या तयारीत आहे. हे वाचून तुम्‍हाला प्रश्न पडेल की हा कुणी व्यक्‍ती अथवा खासगी संस्‍था असेल. परंतु तसे नसून हा जमीनदार भारतीय सेना आहे. सेनेकडे देशभरात २ लाख एकर जमीन आहे. जवळपास २५० वर्षांपूर्वी ब्रिटिशांनी आपली भारतातील पहिली छावणी बराकपूर येथे स्‍थापन केली होती. त्यानंतर देशभरात सैन्यच्या छावण्यात वाढ होऊन ६२ छावण्या झाल्या. पंरतु आता भारतीय सेना या छावण्या बंद करण्याच्या विचारात आहे. 

भारतीय सेनेच्या सध्या १९ राज्यात ६२ छावण्या आहेत आणि सेनेकडे २ लाख एकर जमीन आहे. भारतीय सेनेला या छावण्यांच्या देखभालीसाठीचा खर्च मोठा आहे. अर्थसंकल्‍पात सैन्याला मिळणार्‍या निधीपैकी मोठी रक्‍कम छावण्यांच्या देखभालीसाठीच खर्च होते. त्यामुळे सैन्याकडून हा खर्च कमी करण्यासाठी प्रयत्‍न सुरु आहेत. 

काय आहे प्रस्‍ताव?

भारतीय सेनेने याबाबत संरक्षण मंत्रालयाकडे एक प्रस्‍ताव पाठवला आहे. यात सेनेने म्‍हटले आहे की, आता छावण्यांना 'विशेष सैन्य स्‍थळात' बदलण्यात यावे. यामुळे छावण्यांवर सेनेचे पूर्ण नियंत्रण राहणार आहे, परंतु देखभालीसाठी छावणी स्‍थानिक नगर संस्‍थेकडे दिली जाणार आहे.

..म्‍हणून प्रस्‍ताव महत्त्‍वाचा

छावणीवर सैन्याचे नियंत्रण असते. त्यामुळे या परिसरात राहणार्‍या लोकांना केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळणार्‍या सुविधांपासून वंचित राहावे लागते. कारण या भागाव नगर संस्‍थांचे कोणतेही नियंत्रण नसते. सेनेच्या वरिष्‍ठ अधिकार्‍यांच्या मतानुसार, या प्रस्‍तावामुळे संरक्षणावरील अर्थसंकल्‍पात दिला जाणारा निधी कमी होण्यास मदत होणार आहे. आता छावण्यांच्या देखभालीसाठी मोठा निधी खर्च होतो. यंदा या छावण्यांची देखभाल आणि सुरक्षेसाठी ४७६ कोटी रुपये आहे. 

लष्‍कर प्रमुख जनरल बिपिन रावत हे या प्रस्‍तावाबाबत आग्रही आहेत. यापूर्वीही छावणी परिसर देखभालीसाठी नगर संस्‍थांच्या अंतर्गत आणावा यासाठी प्रस्‍ताव आले आहेत. परंतु यात काही वादग्रस्‍त मुद्दे असल्याने त्याची अंमलबजावणी अद्याप झाली नाही. 

प्रस्‍तावाबाबत काही प्रश्न

सेनेच्या छावणी परिसरात सैन्यातील जवान आणि नागरिकांची ५० लाख घरे आहेत. यातील अनेक महत्त्‍वाची ठिकाणे आहेत. त्यामुळे एक प्रश्न असाही उपस्‍थित होतोय की या मुद्द्याला रियल इस्‍टेटमधील लॉबी पुढे करत आहे. कारण मुंबई, दिल्‍लीसारख्या शहरांमध्ये बिल्‍डर लॉबीकडे जमिनी नाहीत. 

खरंच असं होऊ शकतं?

गतवर्षी संरक्षण मंत्रालयाने ट्रॅफिकच्या समस्यांचा विचार करून छावणी परिसरातील रस्‍ते नागरिकांसाठी खुले केले. यावर सध्या कार्यरत असणार्‍या आणि निवृत्त अधिकार्‍यांनी मोठा विरोध दर्शविला होता. त्यामुळे हे प्रकरणही वाटते तितके सोपे असणार नाही. बहुतांश छावण्यांची स्‍थापना ही स्‍वातंत्र्यपूर्व काळातील आहे. तेव्‍हा या छावण्या लोकवस्‍तीपासून लांब बनवण्यात येत होत्या. मात्र काळानुसार लोकसंख्या वाढत गेली आणि शहरांच्या विस्‍तारात या छावण्या शहरांच्या मध्ये आल्या. त्यामुळे आता या छावण्या शहरात असल्या तरी नगर संस्‍थांचा भाग नाहीत त्यामुळे अनेक समस्या निर्माण होत आहेत.