Wed, Feb 26, 2020 17:54



होमपेज › National › कलम ३७० रद्दचा निर्णय मागे घेणार नाही

कलम ३७० रद्दचा निर्णय मागे घेणार नाही

Last Updated: Jan 24 2020 2:19AM




नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा

कलम 370 संपुष्टात आणण्याचा निर्णय मागे घेतला जाणार नाही, असे प्रतिपादन केंद्र सरकारकडून गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आले. कलम 370 द्वारे जम्मू काश्मीरला देण्यात आलेले सार्वभौमत्व तात्पुरते होते, अशी भूमिकाही सरकारकडून मांडण्यात आली.

कलम 370 संपुष्टात आणण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला विरोध करीत सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झालेल्या आहेत. या याचिकांवर गुरुवारी सुनावणी झाली. यावेळी अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी जम्मू काश्मीरच्या भारतातील विलीनीकरणाचा इतिहास सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडला. 

गतवर्षीच्या ऑगस्ट महिन्यात सरकारने कलम 370 संपुष्टात आणण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर जम्मू-काश्मीर व लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती करण्यात आली. काश्मीरमध्ये जनमताची चाचणी घेण्याची मागणी फुटीरवादी लोक करीत आहेत. जम्मू काश्मीर वेगळा देश बनावा, असे त्यांचे म्हणणे असले तरी ही भूमिका योग्य नाही, असे सांगून वेणुगोपाल पुढे म्हणाले की, काश्मीरवर कब्जा करण्यासाठी हजारो लोक पाकिस्तानातून काश्मीर खोर्‍यात घुसले होते. त्यावेळी महाराजा हरिसिंग यांनी भारताची मदत मागितली होती. भारतात विलीनीकरण करण्याच्या बदल्यात भारताने त्यावेळी महाराजा हरिसिंग यांना मदत केली होती. काश्मीरमध्ये त्यानंतर असंख्य गुन्हे घडले. गुन्हेगार आणि दहशतवाद्यांना पाकिस्तानात प्रशिक्षण देण्यात आले. काश्मीर खोर्‍यात हाहाकार उडवून देणे, हा त्यामागचा उद्देश होता, असे वेणुगोपाल यांनी  स्पष्ट केले.

कलम 370 संपुष्टात आणण्यास विरोध करीत असलेल्या याचिकाकर्त्यांनी आपले खटले सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर चालविले जावेत, अशी मागणी केलेली आहे. सध्या या खटल्यांची सुनावणी न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामन्ना, न्यायमूर्ती एस. के. कौल, न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी, न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत अशा पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुरू आहे.