Tue, Oct 23, 2018 17:17



होमपेज › National › सरन्यायाधीशांवर चार न्यायमूर्तींचे आरोप

सरन्यायाधीशांवर चार न्यायमूर्तींचे आरोप

Published On: Jan 13 2018 1:38AM | Last Updated: Jan 13 2018 1:38AM

बुकमार्क करा




नवी दिल्ली : पी.टी.आय./ पुढारी वृत्तसंस्था

सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी आज सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात गंभीर आरोप केले. आपल्याला तोंड द्यावे लागत असलेल्या गंभीर समस्यांना वाचा फोडीत, सर्वोच्च न्यायालयावर त्यांचा परिणाम होत असल्याने त्यातून भारतीय लोकशाही उद्ध्वस्त होईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे रक्षण न केल्यास लोकशाही धोक्यात येईल, असे प्रतिपादन त्यांनी केले आहे. चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी जाहीर पत्रकार परिषद घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजातील उणिवांवर बोट ठेवण्याची ही घटना न्यायपालिकेच्या आजवरच्या इतिहासातील अभूतपूर्व अशी मानली जात आहे. या घटनेने मोठी खळबळ निर्माण झाली आहे. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या घटनेची तत्काळ दखल घेतली आहे.

सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनाचे कामकाज आणि मुख्य न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांच्या कार्यपद्धतीवर चार न्यायमूर्तींनीच पत्रकार परिषदेचे आयोजन करीत प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करण्याचा अभूतपूर्व प्रकार शुक्रवारी घडल्याने त्याचे पडसाद उमटत आहेत. या घटनेने सरकारची मोठी कोंडी झाली आहे. दरम्यान, सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याकडून लवकरच या चार न्यायमूर्तींना प्रत्युत्तर दिले जाण्याची चर्चा आहे.

आलबेल नाही

देशाच्या न्यायव्यवस्थेतील सर्वात अंतिम पायरी म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाहिले जाते. न्यायमूर्तींना सुनावणीसाठी दिले जाणारे खटले अर्थात कामाचे रोस्टर तसेच विशेष सीबीआय न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी. एच. लोया यांच्या गूढ मृत्यूच्या अनुषंगाने निर्माण झालेले मुद्दे उपस्थित करीत  चार न्यायमूर्तींनी सर्वोच्च न्यायालयात सर्व काही आलबेल नसल्याचे थेटपणे सूचित केले. 

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या खालोखाल सेवाज्येष्ठता असलेले न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्‍वर तसेच न्यायमूर्ती रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती मदन लोकूर आणि न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ यांनी ही पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. विशेष म्हणजे न्या. चेलमेश्‍वर यांच्या सरकारी निवासस्थानी ही पत्रकार परिषद पार पडली.

लोकशाही धोक्यात

लोकशाही धोक्यात आली असून तिला वाचविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे रक्षण होणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन या चार न्यायमूर्तींनी केले. सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रशासन काहीवेळा व्यवस्थित काम करीत नाही, असे सांगत या न्यायमूर्तींनी न्यायालय प्रशासनाच्या कामकाजावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात ज्या काही गोष्टी सुरू आहेत, त्या सहन करण्यापलीकडच्या असल्याचे सांगून न्या. चेलमेश्‍वर पुढे म्हणाले की, देश आणि सर्वोच्च न्यायालयाप्रती आमचे उत्तरदायित्व आहे. काही गोष्टी चुकीच्या होत असल्याचे आम्ही सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या निदर्शनास आणून दिले. तथापि, त्यांची समजूत काढण्यात आम्ही अपयशी ठरलो. सर्वोच्च न्यायालय हे समानतेचे व्यासपीठ असावयास हवे; पण चुकीच्या गोष्टी होत असल्याने आम्हाला देशवासीयांसमोर यावे लागले. न्यायव्यवस्था सार्वभौम नसेल तर देशातली लोकशाही टिकणार नाही, असा इशाराही चेलमेश्‍वर यांनी दिला.

असाधारण परिस्थिती

एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयाचे दैनंदिन कामकाज सुरू असताना दुसरीकडे चार न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेतली. पत्रकार परिषद आयोजित करण्याचे नेमके कारण काय, असे न्या. गोगोई यांना पत्रकारांनी वारंवार खोदून विचारले असता, गोगोई यांनी न्यायमूर्ती लोया यांच्या मृत्यूनंतर निर्माण झालेल्या मुद्द्यासह अन्य मुद्द्यांकडे अंगुलीनिर्देश केला. एक ठराविक गोष्ट ठराविक पद्धतीने व्हावी, अशा विनंतीचे पत्र आम्ही चार महिन्यांपूर्वी सरन्यायाधीशांकडे दिले होते; पण त्यावेळी या पत्राची दखल घेण्यात आली नव्हती. आज सकाळी तीच विनंती घेऊन आम्ही चौघे सरन्यायाधीशांकडे गेलो; पण त्यांनी ही विनंती फेटाळली. यामुळे देशवासीयांसमोर व्यथा मांडण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहिला नव्हता, असे सांगून चेलमेश्‍वर पुढे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयात असाधारण परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे तेथे काय सुरू आहे, हे देशाला कळावे, याकरिता आम्ही पत्रकार परिषद घेतली आहे.

अनादर नव्हे

सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमूर्तींनी आपला आत्मा विकला होता, असे वीस वर्षांनंतर लोकांनी म्हणू नये, याकरिता पत्रकारांसमोर येण्याचा पर्याय आम्हाला निवडावा लागला. इथे तुम्हाला बोलावतानादेखील आम्हाला अत्यंत वेदना होत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात आताच नव्हे तर याआधीही काही चुकीच्या गोष्टी झालेल्या आहेत. व्यथा मांडणे म्हणजे देश वा न्यायव्यवस्थेबद्दलचा अनादर नव्हे, असे न्या. गोगोई यांनी एका प्रश्‍नाच्या उत्तरात सांगितले. 

अनेक मुद्द्यांवर नाराजी

पत्रकार परिषद संपल्यानंतर न्यायमूर्ती चेलमेश्‍वर यांनी पत्रकारांना सात पानांचे लांबलचक निवेदन दिले. यात सरन्यायाधीशांकडून इतर न्यायमूर्तींना वाटले जाणारे खटले अर्थात कामाचे रोस्टर, विशेष सीबीआय न्यायालयाचे न्यायमूर्ती लोया यांच्या मृत्यूचा खटला, मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाचा खटला व न्यायमूर्तींच्या नियुक्‍तीसाठी वापरली जाणारी कॉलेजियम पद्धत यावर आक्षेप घेण्यात आले आहेत. यासंदर्भात सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांना लेखी पत्र देण्यात आले असल्याचे चेलमेश्‍वर यांनी सांगितले. देशाने विचार करीत बसावे आणि आम्ही झोपी जावे, असे होऊ नये, याकरिताच लोकांसमोर यावे लागत असल्याचे चेलमेश्‍वर यांनी एका प्रश्‍नाच्या उत्तरात सांगितले. 

पंतप्रधानांनी घेतली कायदा मंत्र्यांकडून माहिती

देशाचे सर्वोच्च न्यायपीठ असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयातच वादळ उठल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या घडामोडींची दखल घ्यावी लागली आहे. केंद्रीय कायदा मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांच्याकडून मोदी यांनी एकूण घडामोडींची माहिती घेतल्याचे समजते. यासंदर्भात सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याकडून प्रतिक्रिया आल्यानंतरच कोणती भूमिका घ्यायची, याचा निर्णय सरकार करणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयात सर्व न्यायमूर्तींचा दर्जा समान असून सर्वांना समान संधी दिली जाते, असे सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनाकडून सूचित करण्यात आले आहे.