होमपेज › National › आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण लागू

आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण लागू

Published On: Jan 13 2019 1:43AM | Last Updated: Jan 13 2019 1:37AM




नवी दिल्ली : पीटीआय

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल समाज घटकांसाठीच्या 10 टक्के आरक्षणावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी शनिवारी शिक्‍कामोर्तब केले. यासंदर्भात नुकतेच संसदेत घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर विधी अणि न्याय मंत्रालयाने तत्काळ अधिसूचना जारी केली.  

समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने 9 जानेवारी रोजी घेतला होता. त्यापाठोपाठ मंगळवारी लोकसभेत, तर बुधवारी राज्यसभेत याबाबतचे विधेयक मंजूर करून घेण्यात आले होते. संसदेच्या मंजुरीनंतर विधेयक  राष्ट्रपतींकडे अंतिम सहीसाठी पाठविण्यात आले होते. आज राष्ट्रपतींनी सह्या करून आरक्षण देण्याबाबतच्या सरकारच्या निर्णयावर शिक्‍कामोर्तब केले. घटनेतील कलम 12 आणि 16 मध्ये सुधारणा करण्यात आली. या विशेष तरतुदीमुळे  राज्यांना खुल्या गटातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना 10 टक्के आरक्षण देता येणार आहे.  विधेयकास कायद्याचे अधिष्ठान प्राप्त झाल्यामुळे आर्थिक दुर्बल घटकांना अनुदानित आणि विनाउदानित शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणाचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

या आरक्षणासाठी सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या 49 टक्क्यांच्या कोट्यात वाढ करण्यात येणार आहे. म्हणजेच आरक्षणाचा कोटा 10 टक्के वाढून 59 टक्के इतका होणार आहे.