Wed, Dec 12, 2018 15:12



होमपेज › National › यंदा संसदेच्या अधिवेशनात ‘या’ गोष्टी पहिल्यांदाच झाल्या?

यंदा संसदेच्या अधिवेशनात ‘या’ गोष्टी पहिल्यांदाच झाल्या?

Published On: Aug 11 2018 12:07PM | Last Updated: Aug 11 2018 12:07PM



नवी दिल्ली : पुढारी ऑनलाईन

यंदाचे पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटी राज्यसभा उपसभापतींची निवडणूक पार पडली. यात भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे हरिवंश सिंह यांची उपसभापतीपदी निवड झाली. या निवडीनंतर झालेल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हरिवंश यांच्या विरोधात उभा राहीलेल्या काँग्रेसचे हरिप्रसाद यांच्या नावावरुन उपरोधिक टीका करताना वापरलेला आक्षेपार्ह शब्द कामकाजातून वगळण्यात आला.

पंतप्रधानांच्या भाषणातील भाग किंवा शब्द अपवादात्मक परिस्थितीतच बदलले जातात. यापूर्वी डॉ. मनमोहन सिंग (२००३) आणि एचडी देवगौडा (१९९७) यांच्या भाषणातील शब्द कामकाजातून वगळण्यात आले होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हरिप्रसाद यांच्या नावातील अद्याक्षरांचा अर्थ काढताना ‘कोई ना बीके’ असे म्हटले होते. यावर राजदच्या मदोजकुमार झा यांनी आक्षेप नोंदवला. यानंतर राजसभा अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांनी हे शब्द कामकाजातून काढून टाकले. 

याशिवाय अधिवेशन गाजले ते म्हणजे मोदी सरकारवरील पहिला अविश्वास ठरावाने आणि त्यावेळी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी पंतप्रधानांना मारलेल्या मिठीने. पंतप्रधान मोदींनी पहिला अविश्वास मोठ्या फरकाने आणि सहज जिंकला. हा ठराव मांडून विरोधकांनी आपल्यासोबत कोणी आहे का याची चाचपणी केल्याची टीका मोदींनी केली होती.

अविश्वास ठराव मांडताना आपले भाषण झाल्यावर राहुल गांधींनी पंतप्रधान मोदी यांच्याजवळ जाऊन  मिठी मारली. त्यांनतर आपल्या जागी गेल्यावर राहुल गांधींनी सहकारी ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्याकडे पाहत डोळा मारला. याची चर्चा राहुल गांधींनी मोदी सरकारवर केलेल्या आरोपांपेक्षा जास्त रंगली. पंतप्रधानांना मिठी मारण्याचा संसदेतील हा पहिलाच प्रकार ठरला.

राज्यसभेत पहिल्यांदाच निवडून आलेल्या कहकशन परवीन यांना प्रश्नोत्तराच्या तासात बोलण्याची संधी मिळाली. गेल्या दशकातील त्या पहिल्याच अशा महिला ठरल्या. तर आपल्या पहिल्याच टर्ममध्ये हरिवंश यांना उपसभापतीपदी विराजमान होण्याची संधी मिळाली.

पावसाळी अधिवेशनात २२ भाषांमध्ये राज्यसभेचे कामकाज पार पडले. राज्यसभेत कामकाज सुरु असतानाच त्याची माहिती इतर भाषांमध्ये देण्याची सोय करण्यात आली होती.

संसदेचे कामकाज पहिल्यांदाच खासदार नसलेल्या नेत्याच्या (करुणानिधी) निधनानंतर स्थगित करण्यात आले होते.