Mon, Dec 17, 2018 04:02



होमपेज › Nashik › महापालिका आयुक्‍तांचा सात अधिकार्‍यांना दणका

महापालिका आयुक्‍तांचा सात अधिकार्‍यांना दणका

Published On: Oct 12 2018 1:02AM | Last Updated: Oct 12 2018 1:02AM



नाशिक :  प्रतिनिधी

बहुचर्चित ग्रीनफिल्ड लॉन्सचे बांधकाम हटविण्यास उच्च न्यायालयाचे स्थगिती आदेश असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करून अतिक्रमण हटविणे व हे बांधकाम पुन्हा उभारण्याची नामुष्की ओढावणे अशा संवेदनशील प्रकरणांसह इतरही कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी अतिरिक्त आयुक्त किशोर बेर्डे यांच्यासह अतिक्रमण उपआयुक्त, कार्यकारी अभियंता, उपमुख्य लेखाधिकारी, वैद्यकीय अधीक्षक आणि दोन निवृत्त अधिकार्‍यांच्या विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव मनपा प्रशासनाच्या वतीने महासभेवर ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे ग्रीनफिल्ड प्रकरण अधिकार्‍यांना चांगलेच भोवणार असल्याचे दिसत आहे.

महापालिकेची महासभा शुक्रवारी (दि.19) आहे. या सभेत मनपा प्रशासनाच्या वतीने सात वरिष्ठ अधिकार्‍यांची विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. यात गंगापूर रोडवरील ग्रीनफिल्ड लॉन्स येथील अतिक्रमण तोडण्यास उच्च न्यायालयाचे स्थगिती आदेश असतांनाही अतिरिक्त आयुक्त किशोर बोर्डे यांनी नियंत्रण अधिकारी म्हणून वेळीच दखल न घेतल्याने याचिकाकर्त्यास पाडलेले  बांधकाम पुन्हा करून देणे भाग पडले. यात महापालिकेला 16 लाख 28 हजार 409 रुपये इतका भुर्दंड सोसावा लागल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे तर अतिक्रमण उपआयुक्त आर.एम. बहिरम यांच्यावरही ग्रीनफिल्ड प्रकरणाबरोबरच एनएमसी कनेक्ट या प्रणाली अंतर्गत आलेली 106 प्रकरणे प्रलंबित ठेवणे, शासनाच्या घरकुल योजनेची अंमलबजावणी करताना लाभार्थी निश्‍चिती, ठरवून दिलेले निकष न पाळणे तसेच, शहरातील जाहिरातीसाठी ठरवून दिलेले उद्दिष्ट्ये पूर्ण न करणे असा ठपका ठेवण्यात आला आहे. कार्यकारी अभियंता पी. बी. चव्हाण यांच्यावर ग्रीनफिल्डसह नगर नियोजन विभागाच्या कामात अनेक गंभीर त्रुटी असल्याचा ठपका ठेवला आहे. याशिवाय उपमुख्य लेखाधिकारी सुरेखा घोलप यांच्यावर अधिकारीपदाची कर्तव्ये व जबाबदार्‍या वित्तीय नियमाप्रमाणे पार न पाडणे, वरिष्ठांच्या लेखी आदेशाचे पालन न करणे आदींबाबत ठपका ठेवला आहे.

तर वैद्यकीय अधीक्षक राजेंद्र भंडारी यांच्यावर औषध खरेदी करताना चुकीची निविदा प्रक्रिया राबविणे. तसेच स्थानिक एजन्सीकडून उधार औषधे खरेदी करणे,  कर्मचारी महिलेस एकेरी बोलणे, पैशांची मागणी करणे असा गंभीर ठपका आहे.  याबरोबरच सेवानिवृत्त अधिकारी अनिल महाजन यांच्यावर सेवेत असताना नगररचना विभागाकडून देण्यात आलेले बांधकाम परवाने आणि अग्निशमन विभागाच्या परवान्यामध्ये तफावत असणे, बिटको रुग्णालयात बसविलेल्या अग्निशमन यंत्रणेच्या कामाला देण्यात आलेली मुदतवाढ, जमा झालेल्या अग्निशमन निधीचा ताळमेळ न बसणे यांसह इतरही प्रकरणात कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवला आहे तर दुसरे सेवानिवृत्त सार्वजनिक बांधकाम प्रभारी शहर अभियंता उत्तम पवार यांनी अर्थसंकल्प तरतुदीचा आढावा न घेता कामे प्रस्तावित करणे, प्रशासकीय मान्यतेनंतर उशिराने निविदा प्रसिद्ध करणे आदी प्रकरणात कसूर केल्याचा ठपका ठेवला आहे. दरम्यान, महापालिकेत अशा प्रकारे एकाच वेळी सात वरिष्ठ अधिकार्‍यांवर विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्याची पहिलीच घटना असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे या प्रकरणी महासभा काय निर्णय घेते हे पाहणे महत्वाचे ठणार आहे.