Sat, Jul 04, 2020 16:33



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › सोनिया गांधींनी बोलावलेल्या बैठकीत विरोधकांचा केंद्र सरकारवर निशाणा; शरद पवार म्हणाले... 

सोनिया गांधींनी बोलावलेल्या बैठकीत विरोधकांचा केंद्र सरकारवर निशाणा; शरद पवार म्हणाले... 

Last Updated: May 22 2020 8:36PM

शरद पवार



नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा 

देश कोरोना संकटाचा सामना करीत असताना पश्चिम बंगाल तसेच ओडिशावर 'आम्फान'चे संकट आले. महाचक्रीवादळाच्या या संकटाला राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून घोषित करण्याची मागणी विरोधी पक्षांकडून करण्यात आली आहे. कॉंग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी शुक्रवारी बोलावलेल्या विरोधी पक्षाच्या बैठकीत सर्व पक्षांनी एकमताने ही मागणी केली. कोरोना संकटाचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकार कमी पडत असल्याचा आरोपही बैठकीतून करण्यात आला. 

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह इतर विरोधी पक्षातील प्रमुख नेते बैठकीत उपस्थित होते. समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पक्ष तसेच आम आदमी पक्षाने बैठकीला दांडी मारली.

देशातील संघराज्य व्यवस्थेचा केंद्र सरकारला विसर पडला आहे. कोरोनाच्या संकटकाळात सर्व शक्ती पंतप्रधान कार्यालयापर्यंतच मर्यादीत राहिली आहे लॉकडाऊनच्या बाहेर पडण्यासाठी सरकारकडे कुठलेही धोरण नाही. विरोधकांच्या अनेक मागण्यांकडे त्यामुळे दुर्लक्ष केले जात आहे, असा आरोप सोनिया गांधी यांनी बैठकीत केला.
 
लॉकडाऊनमुळे बंद पडलेल्या रस्ते वाहतुकीला राज्यांर्तगत सुरु करण्यासंबंधी केंद्राने पावले टाकली पाहिजे, असे मत शरद पवार यांनी मांडले. सरकारकडे अर्थव्यवस्थेसाठी कोणताही तोडगा नाही, पंरतु ​गरिबांबद्दल सरकारला सहानुभूती नाही. चाचणी धोरण, चाचणी किट आयात करण्यात सरकार अपयशी ठरले. 

दरम्यान, महारोगराईच्या रूग्णांच्या संख्येत वाढ झाल्याचा आरोप सोनिया गांधी यांनी केला. रोख अनुदान तसेच मोफत धान्य थेट गरिबांना द्यावे, तसेच त्यांना बस, ट्रेनने घरी आणण्याची व्यवस्था करण्याची मागणीही विरोधकांकडून करण्यात आली. 

केंद्राकडून जाहीर करण्यात आलेल्या आर्थिक पॅकेजसंबंधी अद्याप अध्यादेश काढण्यात आलेला नाही. प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत मोठ्या अडचणी येत आहे. जोपर्यंत अध्यादेश येत नाही तोपर्यंत बॅंकांकडून कर्जपुनर्गठनाची प्रक्रियेची अंमबलजावणी केली जाणार नाही, असा मुद्दा पवारांनी बैठकीत मांडला. पंतप्रधानांनी केवळ एकच सर्वपक्षीय बैठक घेतली. या काळात अनेक बैठका घेणे आवश्यक होते. मजूरांच्या स्थलांतरामुळे उद्योग सुरु करण्यात अडचणी उद्भवत आहे. शैक्षणिक वर्षाचे नुकसान झाले आहे, अनेक शिक्षण संस्था अडचणीत आल्या असल्याचे मत पवारांनी मांडले. 

'वेतन मदत निधी' बनवण्याची मागणी 

कर्मचारी तसेच रोजगारदात्यांच्या सुरक्षेसाठी 'वेतन मदत निधी' बनवण्याची मागणी बैठकीतून करण्यात आली. अर्थतज्ज्ञानूसार २०२०-२१ मध्ये देशाचा विकासदर उणे पाच राहील अशी चिंता वर्तवण्यात आली आहे. विद्यमान सरकारकडे यासंबंधी कुठलीही समाधान नसल्याचे मत सोनिया गांधींनी मांडले. २२ विरोधी पक्षांनी आम्फानमुळे प्रभावित झालेल्या नागरिकांना तात्काळ मदत करण्याची मागणी केंद्राकडे केली आहे.

सपा, बसप तसेच आम आदमी पक्षाची दांडी 

उत्तर प्रदेशातील राजकीय परिस्थितीचे पडसाद बैठकीत दिसून आले. राज्यात काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांचे वाढते प्रस्थ लक्षात घेता समाजवादी पार्टी तसेच बहुजन समाज पक्षाने विरोधकांच्या बैठकीतीत अनुपस्थिती दर्शवली. यापूर्वीच्या बैठकीत दोन्ही पक्षांकडून त्यांचे प्रतिनिधी बैठकीत पाठवले जात होते. पंरतु, यंदा या पक्षांनी बैठकीला दांडी मारली. तर राजधानी दिल्लीतील सत्ताधारी आम आदमी पक्षाचे प्रतिनिधी देखील बैठकीत अनुपस्थित होते. 

या नेत्यांची बैठकीत उपस्थिती

माजी पंतप्रधान एच. डी. देवगोडा, काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रीवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सीताराम येचूरी, एम. के. स्टॅलिन, डी. राजा, शरद यादव, उपेंद्र कुशवाह, तेजस्वी यादव, ओमर अब्दुल्ला, जीतन राम मांझी, जयंतसिंग, बद्रुद्दीन अजमल, राजू शेट्टी, पी. के. कुन्हालीकुट्टी, तिरूमावालावन, डेरेक ओब्रियन,  मनोज झा, प्रफुल्ल पटेल, संजय राऊत आदी नेते बैठकीला उपस्थित होते.