Sun, Jul 05, 2020 12:45



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › महाराष्ट्रासह गोव्यातील कनिष्ठ न्यायालये ८ जूनपासून सुरू 

महाराष्ट्रासह गोव्यातील कनिष्ठ न्यायालये ८ जूनपासून सुरू 

Last Updated: Jun 04 2020 10:33PM

file photo



मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा

केंद्र व राज्य सरकारने लॉकडाऊनचे निर्बंध शिथिल केल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनीही महाराष्ट्रासह गोवा राज्यातील, तसेच दादरा-नगर हवेली व दीव-दमण या केंद्रशासित प्रदेशांतील सर्व कनिष्ठ न्यायालयांना सोमवार, ८ जूनपासून मर्यादित कर्मचारी वर्ग आणि दोन पाळ्यांची पद्धत करून प्रत्यक्ष न्यायालये सुरू करण्याची परवानगी दिली आहे. 

मुंबईसह मुंबई महानगर प्रदेशातील सर्व महापालिका, तसेच राज्यभरातील अन्य दहा महापालिका क्षेत्रांतील कनिष्ठ न्यायालयांना दोन पाळ्यांत प्रत्येकी १५ टक्के वेगवेगळे आणि उर्वरित राज्याच्या भागांतील कनिष्ठ न्यायालयांना दोन पाळ्यांत प्रत्येकी ५० टक्के वेगवेगळे कर्मचारी बोलावून न्यायालयीन कामकाज चालवण्याचे निर्देश मुख्य न्यायमूर्तींनी दिले आहेत.

मुंबई महानगर प्रदेशातील सर्व महापालिकांसह पुणे, सोलापूर, औरंगाबाद, नाशिक, मालेगाव, धुळे, जळगाव, अकोला, अमरावती व नागपूर महापालिकांतील कनिष्ठ न्यायालयांची 'अ' वर्गवारी करण्यात आली आहे; तर उर्वरित सर्व भागांतील कनिष्ठ न्यायालयांची 'ब' वर्गवारी करण्यात आली आहे. सकाळी १० ते दुपारी १ आणि दुपारी २.३० ते ५.३० अशा दोन पाळ्यांत मर्यादित संख्येतच न्यायालयीन कामकाज चालवावे. जिल्ह्यांचे प्रधान न्यायाधीश संबंधित घटकांशी चर्चा करून कामकाजाच्या वेळा बदलू शकतील. मात्र, कालावधीत बदल करता येणार नाही, असेही मुख्य न्यायमूर्तींच्या आदेशाने रजिस्ट्रार जनरल एस. बी. अग्रवाल यांनी बुधवारी जारी केलेल्या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. 'साक्षीदारांना तपासणे आवश्यक असलेले खटले वगळून जामीन अर्ज, अपिले, आदेश सुनावणी यासारखी कामे करण्यात यावी. खटल्यांच्या सुनावणीत साक्षीदारांची तपासणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे करण्यास दोन्ही पक्षकारांची संमती असल्यास ती पद्धत अवलंबावी. तसेच न्यायाधीशांनी वकिलांना प्रोत्साहित करून अधिकाधिक कामे व्हीसीद्वारे करण्याचा प्रयत्न करावा', असेही या आदेशात सुचवण्यात आले आहे. 

'विशिष्ट तालुक्यात करोनाच्या स्थितीत बदल होऊन सरकारकडून निर्बंध लादण्यात आले, तर प्रधान न्यायाधीशांनी उच्च न्यायालय प्रशासकीय समितीशी सल्लामसलत करून निर्णय घ्यावा', असे सांगतानाच प्रत्यक्ष न्यायालये सुरू ठेवताना कोणकोणती काळजी घ्यावी, याची सविस्तर सूचनावलीही परिपत्रकात देण्यात आली आहे.

महत्वाच्या सूचना

- प्रत्येक पाळीतील प्रत्येक न्यायालयात मर्यादित प्रकरणेच सुनावणीस ठेवावीत.
- न्यायालयात गर्दी होणार नाही अशा दृष्टीने न्यायाधीशांनी सुनावणीच्या प्रकरणांचा बोर्ड तयार करावा.
- निकाल जाहीर करण्याची प्रकरणे बोर्डवर लावण्यास न्यायाधीशांनी प्राधान्य द्यावे.
- आवश्यकता भासल्यास न्यायाधीशांनी फेस शील्ड किंवा वकिलांची बाजू व आपली बाजू विभागणारे पारदर्शक अॅक्रिलिक शीट उभारावी.
- नवीन प्रकरणे दाखल करून घेण्यासह अन्य प्राथमिक कामांकरिता शक्यतो इमारतीच्या तळमजल्यावरच व्यवस्था करावी. शक्य झाल्यास प्रत्येक पक्षकाराला विशिष्ट वेळ देणारी टोकन पद्धत अवलंबावी. नव्याने दाखल झालेल्या अशा फायली किमान २४ ते कमाल ७२ तास अलगीकरणात ठेवाव्यात.
- न्यायालय इमारतीतील प्रवेशासाठी शक्यतो एकच गेट सुरू ठेवावे. तसेच प्रवेश करताना किंवा रांग लावताना दोघा व्यक्तींमध्ये किमान दोन मीटरचे अंतर राहील, प्रत्येकाने मास्क घातलेला असेल, आवश्यक ठिकाणांवर हँड सॅनिटायझर, लिक्विड साबण इत्यादी असेल, प्रवेशाच्या ठिकाणी टेम्परेचन गनद्वारे थर्मल स्कॅनिंग करून ताप असणाऱ्यांना प्रवेश दिला जाणार नाही इत्यादीची खबरदारी घ्यावी. 
- सर्व विभागांतील कर्मचाऱ्यांनी वापरातील सर्व वस्तूंचे वेळोवेळी निर्जंतुकीकरण करण्याची खबरदारी घ्यावी.
 - स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मदतीने संपूर्ण इमारतीचे वेळोवेळी निर्जंतुकीकरण करून घ्यावे.