Sun, Dec 17, 2017 07:58



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर पडतोय घाला

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर पडतोय घाला

Published On: Dec 08 2017 1:40AM | Last Updated: Dec 08 2017 1:30AM

बुकमार्क करा





मुंबई :  प्रतिनिधी

कलाकारांसह सर्व सामान्यांना खुलेआम दिल्या जाणार्‍या धमक्या, स्पष्ट मत व्यक्‍त करणार्‍या विचारवंतांवर हल्ले हा अभिव्यक्ती  स्वातंंत्र्यावरच  घाला आहे, अशी खंत उच्च न्यायालयाने व्यक्त  केली. अशा घटनांमुळे लोकशाही प्रधान देशाची प्रतिमा मलिन होत आहे, असे मतही न्यायालयाने नोंदवले. 

अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक-अध्यक्ष डॉ़ नरेंद्र दाभोलकर, कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या हत्येप्रकरणी दाखल असलेल्या याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने   ही खंत व्यक्त केली. समाजातील काही घटकांना पटत नाहीत म्हणून लोकांनी त्यांची मतं मांडायची नाहीत का?  असा सवाल उपस्थित केला

गोविंद पानसरे आणि नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्याप्रकरणांची स्वतंत्र यंत्रणांमार्फत चौकशी व्हावी, अशी मागणी करणार्‍या विविध याचिका उच्च न्यायालयात दाखल आहेत़ या याचिकांवर आज न्यायमूर्ती धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती डांगरे  यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी तपास यंत्रणांनी सादर केलेल्या तपास अहवालावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. 4 वर्षे वर्ष उलटून गेली तरी तपासयंत्रणेला ठोस यश मिळत नसल्याने  तपास यंत्रणांवर ताशेरे ओढले . 

समाजातील काही घटकांना एखादी गोष्ट  पटत नाही, म्हणून लोकांनी त्यांची मतं मांडायची नाहीत का? एखादा व्यक्ती पुढाकार घेऊन चांगला चित्रपट बनवतो, त्यासाठी अनेक लोक अथक परिश्रम घेतात़ परंतु वारंवार मिळणार्‍या धमक्यांमुळे तो चित्रपट प्रदर्शित केला जाऊ शकत नाही, ही खेदाची बाब आहे़  या सर्वांतून आपण काय मिळवतोय? कोणीही उठतो  आणि  सिनेअभिनेत्रीला ठार मारणार्‍या व्यक्तीला बक्षीस जाहीर करतो. काही राज्यांचे मुख्यमंत्रीही त्यांच्या राज्यांत चित्रपट प्रदर्शनाला परवानगी देणार नसल्याचे सांगतात़  हे काय चालले आहे? आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या लोकांना  जर अशा  परिस्थितीला तोंड द्यावे लागत असेल, तर गरीब लोकांच्या बाबतीत काय घडेल? असा सवाल न्यायालयाने केला. या प्रकरणी राज्य गृह विभागाचे सचिव, पोलीस महासंचालक, सीबीआयचे सहसंचालक, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग आणि अशोक मुंदरगी यांना बैठका घेऊन ठोस कारवाईचे निर्देश देऊन याचिकेची 21 डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणी घेण्याचे निश्‍चित केले़.