Sun, Aug 18, 2019 06:09



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › जात पडताळणी समित्या रद्द करणार नाही : मुख्यमंत्री

जात पडताळणी समित्या रद्द करणार नाही : मुख्यमंत्री

Published On: Feb 12 2019 1:25AM | Last Updated: Feb 12 2019 1:25AM




मुंबई : प्रतिनिधी

जात पडताळणी समित्या रद्द करण्याचा कोणताही विचार नाही. उलट यामध्ये अधिक सुटसुटीतपणा आणण्यासाठी तेलंगणा, आंध्रप्रदेशच्या कार्यप्रणालीचा विचार करुन अधिक सुटसुटीतपणा आणला जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. 

आदिवासी विकास विभागाच्यावतीने आयोजित जनजाती सल्लागार परिषदेच्या 50 व्या बैठकीत ते बोलत होते. राज्यात आठ विभागिय समित्या आहेत. या समित्यांसमोर जात पडताळणीची सुमारे 27 हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. कोकण विभागात 2 हजार 526, पुणे विभागात 1 हजार 515, नाशिक विभागात 6 हजार 135, औरंगाबाद विभागात 7 हजार 441 तर नागपूर आणि अमरावती विभाग मिळून सुमारे 4 हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. 

जात पडताळणी समित्यांमधील रिक्त पदे, प्रमाणपत्राच्या विरोधात दाखल होणारे दावे व प्रतिदावे, त्यावर घ्यावी लागणारी सुनावणी यामुळे या समित्यांचे काम धीम्या गतीने सुरु आहे. त्यामुळे या समित्यांच्या कामात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समित्या कायम ठेवताना कार्यपध्दती बदलण्याचे संकेत दिले. 

जात पडताळणी समित्यांच्या कामातील त्रुटींमुळे विद्यार्थी व तरुणांचे नुकसान होत असल्याची बाब औरंगाबाद येथील शिवेश्‍वर आदिवासी बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थेने जनहीत याचिकेव्दारे समोर आणल्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्याबाबत तातडीने उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार समित्यांच्या कामात सुधारणा करण्यासाठी राज्य सरकारने निवृत्त न्यायमुर्ती पी. व्ही. हरदास यांची समिती नेमली आहे.

जात पडताळणी वेळेत होत नसल्याने शैक्षणिक प्रवेश आणि नोकर्‍यांसाठी इच्छुक उमेदवारांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागते. निवडून आलेल्या उमेदवारांनाही वेळेत जात वैधता प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने त्यांचे सदस्यत्व धोक्यात येते. राज्य सरकारला त्यामुळे वेळोवेळी मुदतवाढ देणे भाग पडते.