Sat, Jul 04, 2020 18:03



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › जिल्ह्याच्या ठिकाणी कोरोना चाचणी लॅब का नकोत?

जिल्ह्याच्या ठिकाणी कोरोना चाचणी लॅब का नकोत?

Last Updated: May 30 2020 1:49AM




मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा 

मुंबईसह संपूर्ण राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत असताना जिल्हा पातळीवर कोरोना टेस्ट लॅब स्थापन करण्याची गरज नसल्याचे सांगणार्‍या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी चांगलेच धारेवर धरले. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती के. के. तातेड यांच्या खंडपीठाने याबाबत संताप व्यक्‍त केला. त्यांनी तातडीने अ‍ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांना न्यायालयासमोर पाचारण केले. पुढील सुनावणीच्या वेळी संबंधित खात्याच्या जबाबदार अधिकार्‍याला हजर करण्याचे  निर्देश त्यांनी दिले. 

कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यात जाहीर करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे मुंबई, पुण्यातून कोकणात स्थलांतर केले आहे. त्यापैकी हजारो नागरिक रत्नागिरी जिल्ह्यात दाखल झाले आहेत. मात्र रत्नागिरी तसेच इतर नॉन रेड झोन जिल्ह्यात एकही कोरोना स्वॅब टेस्टिंग सेंटर नाही. त्यामुळे जिल्ह्यात कोरोना लॅब सुरू करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका स्थानिक मच्छीमार खलील अहमद हसनमिया वास्ता यांनी अ‍ॅड. राकेश भाटकर यांच्यामार्फत दाखल केली आहे. या याचिकेवर खंडपीठासमारे व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी झाली. 

न्यायालयाने मागील  सुनावणीच्या वेळी जिल्हा पातळीवर कोरोना टेस्ट लॅब का नाहीत, अशी विचारणा करताना मुंबई, पुणे, नागपूर आदी शहरांमध्ये कोरोना टेस्ट लॅब उघडून चालणार नाही, तर जिल्हा पातळीवरही अशा लॅबची गरज आहे, असे मत खंडपीठाने व्यक्‍त केले होते. राज्यातील अन्य जिल्ह्यांमध्ये कोरोना तपासणीची स्थितीसंबंधी माहिती देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले होते. शुक्रवारी सुनावणीच्यावेळी रत्नागिरी सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये येत्या आठ दिवसांत नव्याने लॅब सुरू करण्यात येईल, असे स्पष्ट करताना इतर जिल्ह्यांत अशा प्रकारे स्वॅब टेस्टिंग सेंटर उभारण्याची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट केले. 

त्यांच्या या मतावर न्यायालयाने संताप व्यक्‍त केला. कुंभकोणी यांना ताबडतोब पाचारण केले. जिल्हास्तरीय लॅब नसावी, ही राज्य सरकारची भूमिका आहे काय, असा सवाल त्यांनी केला. यावेळी अ‍ॅडव्होकेट जनरल कुंभकोणी यांनी या निर्णयाबाबत थोडासा गोंधळ आहे. असे सांगत संबंधित खात्याकडून योगय ती माहिती दिली जाईल अशी हमी दिली. याची दखल घेत न्यायालयाने संबंधित जबाबदार अधिकार्‍याला प्रतिज्ञापत्र  सादर करण्याचे आणि 2 जून रोजी सुनावणीच्या वेळी न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.