Mon, Dec 09, 2019 18:55



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › शालेय पोषण आहाराच्या निविदेतून कंपन्यांना वगळणार

शालेय पोषण आहाराच्या निविदेतून कंपन्यांना वगळणार

Published On: Jun 26 2019 1:45AM | Last Updated: Jun 26 2019 1:33AM




मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा

शालेय पोषण आहाराच्या निविदेतून कंपन्यांना वगळणार. मुलांना फळांऐवजी कुरमुरा लाडू व चिक्की, तसेच महिला संस्थांच्या वार्षिक उलाढालीची मर्यादा 40 लाखांवरून सरासरी 5 लाख केली जाईल, असे आश्‍वासन शालेय शिक्षण मंत्री आशिष शेलार यांनी मंगळवारी महिला  सहकारी संस्थांच्या शिष्टमंडळाला दिले. 

मुंबई बँकेचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबई बँकेच्या संचालिका व कोकण विभागीय महिला संस्था फेडरेशनच्या अध्यक्ष जयश्री पांचाळ यांच्यावतीने, महिला संस्थांच्या शिष्टमंडळाने शिक्षण मंत्र्यांची भेट घेतली. शालेय पोषण आहार पुरविण्यार्‍या संस्थांना आहार पुरवठा निविदेसाठी घातलेल्या जाचक अटींबाबत निवेदन देऊन सविस्तर चर्चा यावेळी करण्यात आली. या बैठकीत महिला संस्थांच्या महत्त्वपूर्ण व प्रलंबित मागण्या मान्य करतानाच शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांनी सर्व बचत गटांना समान काम मिळेल, अशाप्रकारे निविदेत बदल करण्याचे आश्‍वासन दिल्याची माहिती आमदार प्रवीण दरेकर यांनी दिली.  

मागण्या मान्य

यावेळी शिक्षणमंत्र्यांनी सर्व मागण्या मान्य केल्या. विद्यार्थ्यांचे 2000, 4000, 7000 व 10000 ऐवजी 2000, 3000 व 4000 असे तीनच गट केले जातील. जेणेकरून सगळ्या महिला संस्थांना काम मिळेल व कामाचे कुवतीनुसार समान वाटप होईल. 

निविदेसाठी, अनामत रक्कम ठेव मुंबई जिल्हा बँकेत ठेवता येईल. 
पूरक आहारातून फळे वगळून कुरमुरा लाडू व चिक्की यांचा समावेश करण्यात येईल. 
केंद्र सरकारच्या मूळ योजनेत प्रति उपस्थित विद्यार्थी मोबदला दिला जातो. तेव्हा किलोमागे मोबदला देण्याचा फेरविचार करण्यात येईल. 

केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार,  आहार बनविण्यात येऊन शिजवलेल्या अन्नाच्या वजनाची अट सुधारण्यात येईल. तसेच प्राथमिक विद्यार्थ्याना 250 ग्राम व माध्यमिक विद्यार्थ्यांना 350 ग्राम शिजवलेला भाताचा पोषक आहार देता येऊ शकतो का? व त्यामध्ये उष्मांक वआणि प्रथिने यांचे दिलेले उद्दिष्ट साध्य होते का? हे तपासण्यासाठी एक अभ्यासगट त्वरित स्थापन करणेत येईल. त्यामध्ये महिला फेडरेशनचे प्रतिनिधी, मुंबई महानगरपालिकेचे प्रतिनिधी, अन्न व प्रशासन विभागाचे प्रतिनिधी, निष्णात आचारी, अन्न व वितरण विभागाचे अधिकारी व आहारतज्ञ यांचा समावेश असेल. सदर अभ्यासगट पोषण आहार बनविण्यासाठी किती खर्च लागतो याचादेखील अहवाल देईल. त्यानंतर प्रति विद्यार्थी वा प्रति किलो किती मोबदला द्यावयाचा आहे, याचा निर्णय घेण्यात येईल.पुरवठादार व वाहतूकदार यांची मधली साखळी तोडुन तांदूळ महिला संस्थाना परस्पर देता येईल का? हे तपासण्यासाठी शिक्षण विभागाच्या सचिवांबरोबर स्वतंत्र चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल, असेही शिक्षण मंत्र्यांनी सांगितले. 

यावेळी, महिला संस्थांच्या पदाधिकारी जयश्री पांचाळ, पश्‍चिम ऊपनगरे महिला संस्था फेडरेशन अध्यक्ष- संजना घाडी, अनिशा माजगावकर, शालिनी गायकवाड, स्नेहप्रभा चव्हाण, मेधा सुर्वे, सुवर्णा सकपाळ, माधुरी रावराणे, शिल्पा सावंत, पुष्पा ओसवाल, सरोजिनी सकटे, नंदा साळवे, राजा नलावडे, यशोदा सकपाळ उपस्थित होत्या.