Fri, Feb 22, 2019 01:40



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › आर्थिक मागासांना आरक्षण

आर्थिक मागासांना आरक्षण

Published On: Feb 13 2019 2:13AM | Last Updated: Feb 13 2019 2:06AM




मुंबई : खास प्रतिनिधी

आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्‍न असलेल्या आर्थिकद‍ृष्ट्या मागासांना सरकारी नोकर्‍या आणि शिक्षण संस्थांमध्ये दहा टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी मंगळवारपासून सुरू झाली  आणि  शासन निर्णयदेखील जारी झाला. याआधी आर्थिक मागास म्हणून 16 टक्के आरक्षण जाहीर झालेल्या मराठा समाजाला या दहा टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही.

गेल्याच आठवड्यात मंत्रिमंडळाने याबाबतचा निर्णय घेतला होता. अल्पसंख्याक समाजाच्या शिक्षण संस्था वगळता सर्व खासगी, अनुदानित, विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांमध्ये हे आरक्षण मिळेल. सर्व सीबीएसई तसेच आंतरराष्ट्रीय बोर्डाच्या शाळांसह उच्च महाविद्यालये, वैद्यकीय शिक्षण तसेच विनाअनुदानित महाविद्यालयांतदेखील हे आरक्षण लागू होईल. शासकीय आस्थापना, निमशासकीय आस्थापना, महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, निमशासकीय संस्था यांसह महाराष्ट्रात होणार्‍या सर्व मेगाभरती, शिक्षण सेवक भरतीमध्ये हे दहा टक्के आरक्षण लागू होणार आहे. त्यासाठी उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र देण्याची जबाबदारी तहसीलदारांवर सोपवण्यात आली आहे. आरक्षणाचा फायदा घेतलेल्या किंवा घोषित सामाजिक आणि आर्थिक मागासांना या आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही.

निकष काय?
    आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्‍न (66 हजार 666 रुपयांपेक्षा कमी मासिक उत्पन्‍न)
    एक हजार चौरस फुटांपेक्षा कमी जागेचे घर
    महापालिका क्षेत्रात 100 गज (100 यार्ड म्हणजेच 900 चौ.फू.) पेक्षा कमी जागा
    पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन नसावी
    अधिसूचित नसलेल्या नगरपालिका क्षेत्रात 200 गज (1,800 चौरस फूट) पेक्षा कमी जागेचे घर