मुंबई : विशेष प्रतिनिधी

केंद्र शासनाने केलेल्या वाहतूक दंडवाढीसंदर्भात राज्य शासनाची अधिसूचना निघत नाही तोपर्यंत या दंडवाढीची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी होणार नाही, जुन्या नियमाप्रमाणेच दंडवसुली केली जाईल,  असा स्पष्ट दिलासा परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी मंत्रालयात खास पत्रकार परिषद घेऊन बुधवारी दिला. 

केंद्र शासनाने मोटार वाहन कायदा 1988 मध्ये सुधारणा करून वाहतुकीचे नियम मोडणार्‍या वाहनचालकांच्या दंड आणि शिक्षेमध्ये मोठी वाढ केली. याबाबत देशभरात लोकांमध्ये नाराजी असून ती  व्यक्त होत आहे. राज्यातही या दंड आणि शिक्षावाढीबाबत नाराजी आहे. केंद्र शासनाने याचा फेरविचार करावा, तसेच याबाबत मोटार वाहन कायद्यात योग्य ते बदल करावेत. तसे विनंती पत्र  केंद्राला म्हणजेच केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांना  दिलेे असल्याची माहितीही रावते यांनी दिली.

केंद्राच्या मोटार वाहन कायदा 1988 नुसार दंडाची रक्कम ही फारच किरकोळ असल्याने राज्य शासनाने आपल्या अधिकाराचा वापर करुन 2016 मध्ये दंडाच्या रकमेमध्ये थोडी वाढ केली होती याचीही आठवण रावते यांनी करून दिली.