Sat, Sep 21, 2019 06:16



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › आईच्या जातीवरून मुलीस जात प्रमाणपत्र द्या : उच्च न्यायालय

आईच्या जातीवरून मुलीस जात प्रमाणपत्र द्या : उच्च न्यायालय

Published On: Jul 12 2019 2:09AM | Last Updated: Jul 12 2019 2:01AM




मुंबई : विशेष प्रतिनिधी

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आईच्या जातीवरून मुलीस जातप्रमाणपत्र देण्यासाठी सरकारला आदेश दिले. अमरावती महसूल विभागात राहणार्‍या नुपूर या हलबा समाजाच्या मुलीस जातीच्या प्रमाणपत्रासाठी झालेल्या सुनावणीत हा निर्णय देण्यात आला. या निर्णयाचे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया(ए) महिला आघाडी मुंबई प्रदेशच्या वतीने हार्दीक स्वागत करण्यात आले आहे, असे मुंबई प्रदेशाध्यक्षा अ‍ॅड. अभया सोनावणे यांनी मुंबईत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत म्हटले आहे.

वडिलांच्या जातीचे पुरावे दिले नाही म्हणून उपविभागीय अधिकार्‍यांनी तिचा अर्ज नामंजूर केला होता. त्यामुळे तिने आईच्या जातीचे प्रमाणपत्र आणि इतर दस्तऐवज दाखल करून जातीच्या दाखल्या साठी  अमरावती उपविभागीय अधिकार्‍यांकडे अर्ज केला. यासाठी तिने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. नागपूर खंडपीठाने नुपूरला आईच्या जातीच्या दस्तऐवजाच्या आधारे जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे शासनाला निर्देश दिले.

26 जानेवारी 1950 ला भारतीय संविधान लागू झाले. संविधानाच्या अनुच्छेद 15 नुसार स्त्री-पुरुषांना समान हक्क दिले. परंतु गेल्या 68 वर्षात पहिल्यांदा असा निर्णय न्यायालयाने दिला. हा क्रांतिकारी व ऐतिहासिक निर्णय आहे, असे मत अ‍ॅड. अभया  सोनावणे यांनी व्यक्त केले आहे.

या निर्णयाचा फायदा नुपूर सारख्या महाराष्ट्रातील अनेक मुलांना होईल. संविधानाच्या तत्वानुसार स्त्री-पुरुष समानता लागू केली परंतु वास्तविक जीवनात पावलोपावली विषमता दिसते. संविधान हे सर्व कायद्याचे शिखर आहे. त्यानुसार कायदे लागू व्हावेत, तेव्हाच समतेचे निर्णय अंमलात येईल, असे अ‍ॅड. सोनावणे यावेळी म्हणाल्या.

आई-वडिलांच्या भांडणाचा वाद

अमरावती महसूल विभागात राहणार्‍या नुपूर या हलबा जातीच्या मुलीस जातीच्या प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करतांना वडिलांच्या जातीचे पुरावे अर्थात वडिलाचे जातीचे प्रमाणपत्र किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला याची गरज होती. परंतु तिच्या आई-वडिलांचे आपसात वाद असल्याने ते विभक्त राहत होते. नुपूर आपल्या आईसोबत राहते. मुलीस दाखला मिळू नये अशा कुत्सित भावनेने विभक्त राहणार्‍या वडिलांनी आपला जातीचा दाखला आणि कोणताही जातीचा पुरावा असलेले दस्तऐवज देण्यासाठी नकार दिला.त्यामुळे नूपुर समोर दाखला मिळविण्यासाठी मोठी अडचण निर्माण झाली होती. मात्र, न्यायालयाच्या निर्णयामुळे तिला दिलासा मिळाला आहे. नुपूरच्या या निर्णयाचा फायदा अन्य विद्यार्थ्यांनाही भविष्यात होणार असून आई-वडिलांच्या वादात प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने ज्यांना शिक्षणाच्या सुविधेपासून वंचित रहावे लागत होते. त्यांना या निर्णयामुळे लाभ होणार आहे.