Tue, Jun 18, 2019 10:40



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › अकरावी प्रवेशाच्या समानीकरणासाठी राज्याचा लढा

अकरावी प्रवेशाच्या समानीकरणासाठी राज्याचा लढा

Published On: Jun 13 2019 1:35AM | Last Updated: Jun 13 2019 1:04AM




मुंबई : प्रतिनिधी

राज्य परीक्षा मंडळ (एसएससी)च्या विद्यार्थ्यांच्या  गुणांची टक्केवारी या वर्षी घसरलेली आहे. हे विद्यार्थी केंद्रीय विद्यार्थ्यांना पडलेल्या नव्वदीपार टक्केवारीच्या मागे राहतील म्हणून केंद्रीय बोर्डाच्या भाषा विषयांना दिलेले 20 गुण कमी करुन तसा पॅटर्न प्रवेशासाठी त्या मंडळांनी द्यावा यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरु असल्याचे समजते. यासाठी स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस केंद्र सरकारला विनंती करणार असल्याचे कळते. 

दहावीचा निकाल लागून चार दिवस झाले तरी अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया थांबवून ठेवण्यात आली आहे. राज्य मंडळ आणि केंद्रीय मंडळांच्या मिळणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या टक्केवारीच्या समानीकरणाचा निर्णय झाल्याशिवाय प्रक्रिया सुरु होण्याची शक्यता कमी आहे. यामुळे राज्यातील शिक्षण उपसंचालकांनी कोणत्याही विभागात अद्याप अकरावी प्रवेशाला प्रारंभ केलेला नाही. 2010 सालीही अशाच प्रकारचा समानीकरणाचा मुद्दा आल्यानंतर सरकारने बेस्टफाईव्ह पर्याय आणला होता. तो पर्याय उच्च न्यायालयाने झिडकारल्यानंतर सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात  धाव घेवून बेस्ट फाईव्ह हा पर्याय राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना लागू केला. हीच परिस्थिती आता नव्याने उद्भवली आहे. त्यावेळी विषयांना मिळणार्‍या गुणांचे समानीकरण हा निकष होता. 

यंदा मात्र भाषा विषयात देण्यात येणार्‍या 20 पैकी गुणांच्या सदर्भात प्रश्‍न तयार झाला आहे. त्यामुळे शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी  राज्य मंडळाच्या दहावीच्या निकालात विद्यार्थ्यांना अंतर्गत गुण देण्यात आलेले नसल्यामुळे अकरावी प्रवेशाच्यावेळी सीबीएसई, आयसीएसई बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांचे अंतर्गत गुण गृहीत न धरता केवळ लेखी परीक्षेचे गुण गृहीत धरावेत आणि त्या गुणांच्या आधारवर अकरावीचे प्रवेश देण्यात यावी अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. यासंदर्भातील आदेश त्या बोर्डाना केंद्राने देवून यासंदर्भातील फार्मुला देण्यासदर्भात येत्या दोन दिवसात निर्णय होण्याची शक्यता असून यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेही आग्रही आहेत अशी माहिती शालेय शिक्षण विभागातील सूत्रांनी दिली. 

बेस्ट फाईव्ह हे सूत्र लागू करताना त्यावेळी केंद्रीय बोर्डाच्या पालकांनी कडाडून विरोध केला होता. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने पालकांची कानउघडणी केली होती. त्या मंडळांना प्रवेश कसे द्यायचे हे त्यांना ठरविण्याचा आधिकार आहे. बाहेरुन प्रवेश घेण्यासाठी येणार्‍यांनी एसएससी मंडळाच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेण्याची गरज नाही. याच मुद्यावर यंदाचे अकरावीचे प्रवेश होण्याची शक्यता आहे. 

राज्य सरकार प्रवेश देण्याच्या पद्धतीत बदल करुन केवळ भाषा विषयांच्या लेखी गुणांच्या आधारेच प्रवेश देण्यासंदर्भातील विचारविनियम करुन यासंदर्भातील आदेश जारी करण्याची शक्यता आहे. त्याच बरोबर केंद्रीय मंडळांनाही मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या माध्यमातून त्या फार्मुल्याच्या आधारेच प्रवेश देण्यासंदर्भात सूचना देण्याची शक्यता असून तसा आदेश केंद्र सरकाच्या स्तरावर काढून अकरावी प्रवेेशाला प्रारंभ होईल अशी शक्यता शालेय शिक्षण विभागातील सूत्रांनी दिली. त्यामुळे आता लेखी परीक्षेतल्या गुणांच्या आधारावर अकरावीत प्रवेश देण्यासंदर्भात मनुष्यबळ विकास मंत्रालय राज्य सरकारच्या या निर्णयाला हिरवा कंदील देणार का? याकडे विद्यार्थी आणि पालकवर्गाचं लक्ष लागून आहे.