Mon, Sep 16, 2019 03:42



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › मराठ्यांना दिलासा

मराठा उमेदवारांना सेवेत घेण्याचे आदेश

Published On: Jul 12 2019 2:09AM | Last Updated: Jul 12 2019 2:09AM




मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा

राज्य सरकार आणि मुंबई उच्च न्यायालय यांच्या दोन महत्त्वाच्या निर्णयांमुळे मराठा समाजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. 2014 मध्ये मराठा आरक्षण जाहीर केल्यानंतर नोकर भरतीसाठी निवड झालेल्या तरुणांना तत्काळ सेवेत घेण्याचे आदेश शासनाने गुरुवारी जारी केले, तर वैद्यकीय प्रवेशात मराठा विद्यार्थ्यांना यंदापासूनच आरक्षण देण्यात यावे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला.

2014 मध्ये निवड झालेल्या मराठा उमेदवारांना सेवेत घेण्याचे आदेश

2014 मध्ये मराठा आरक्षण जाहीर केल्यानंतर नोकर भरतीसाठी निवड झालेल्या तरुणांना तत्काळ सेवेत घेण्याचे आदेश शासनाने गुरुवारी जारी केले. 27 जून 2019 च्या नव्या आरक्षणाच्या तरतुदीनुसार निवड प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सूचना संबंधित विभागांना देण्यात आल्या आहेत.

राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असलेल्या मराठा समाजासाठी 9 जुलै 2014 रोजी आरक्षण जाहीर करण्यात आले होते. याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. दरम्यान, शासनाने मराठा आरक्षणाच्या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर केले. याविरोधातही याचिकाकर्त्याने न्यायालयात आव्हान दिले होते. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने अधिनियमास स्थगिती दिली होती. त्यामुळे निवड प्रक्रिया थांबली होती.  27 जून 2019 रोजी न्यायालयाने मराठा आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केले आहे. तसेच याबाबतचा कायदाही वैध ठरविला आहे. त्यामुळे नियुक्त्या देण्याची कार्यवाही पूर्ण झालेल्यांना तत्काळ सेवेत घेण्याचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने दिले आहेत. तसेच प्रलंबित निवड प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे व पद भरतीची कार्यवाही लवकरात लवकर सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शासकीय व निमशासकीय कार्यालये, सेवा मंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शैक्षणिक संस्था, शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था, विद्यापीठे, सहकारी संस्था, शासकीय उपक्रम व शासनाच्या अधिपत्याखालील किंवा शासनाने अनुदान दिलेल्या मंडळांना हा आदेश लागू करण्यात आला आहे.

यंदापासूनच वैद्यकीय प्रवेशात मराठा आरक्षण

यावर्षीच्या वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशातील मराठा आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवले आहे. त्यामुळे यंदापासून वैद्यकीय प्रवेशातील मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मराठा आरक्षणांतर्गत वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये यावर्षी प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येऊ नये अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळली. त्यामुळे मराठा विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

आरक्षण प्रक्रिया ही नेट परीक्षेच्या वेळी नाही तर प्रवेश प्रक्रियेच्या वेळी सुरू होते. त्यावेळी आरक्षण कोटा लागू होतो असा राज्य सरकारने केलेला दावा  न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाने मान्य करून याचिका फेटाळून लावली. वैद्यकीय, दंतवैद्यकीय तसेच पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया राबविताना एसईबीसी प्रवर्गाअंतर्गत जागा आरक्षित ठेवण्याबाबतचा अध्यादेश सरकारने काढला. या अध्यादेशाला विरोध करत वैद्यकीय प्रवेशासाठी इच्छुक एमबीबीएसच्या विद्यार्थ्यांच्या वतीने अ‍ॅड. एम. पी. वशी यांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. बशी यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने 30 नोव्हेंबर 2018 रोजी हा कायदा संमत केला. परंतु कायदा संमत होण्यापूर्वी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली होती. नेटची परीक्षा विद्यार्थ्यांनी दिली होती त्यामुळे यावर्षी मराठा आरक्षणाअंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिल्यास इतर विद्यार्थ्याचे नुकसान होईल. मात्र राज्य सरकारच्या वतीने माजी अ‍ॅडव्होकेट जनरल  व्ही .एम . थोरात यांनी हा आरोप फेटाळून लावला. आरक्षण कोटा हा परीक्षेच्या वेळी लागू होत होत नाही. सर्वच मुलांना परीक्षा देण्याची मुभा आहे. मात्र त्यांना मिळालेल्या गुणांनंतर प्रवेश प्रक्रियेच्या वेळी आरक्षण कोटा लागू होतो. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. न्यायालयाने हा युक्तिवाद ग्राह्य मानून याचिका फेटाळून लावली.