होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › भाडेतत्त्वावरील बसेससाठी बेस्ट संप लांबवला!

भाडेतत्त्वावरील बसेससाठी बेस्ट संप लांबवला!

Published On: Jan 13 2019 1:49AM | Last Updated: Jan 13 2019 1:44AM




मुंबई : राजेश सावंत

बेस्ट कामगारांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी संप पुकारला असला तरी मुंबईकरांना होणारा त्रास लक्षात घेऊन या संपावर पहिल्याच दिवशी तोडगा काढणे अपेक्षित होते. पण पालिका प्रशासन व बेस्ट प्रशासनात बसलेल्या सनदी अधिकार्‍यांना संपाचा तिढा लवकर सुटू नये असे वाटते. या सनदी अधिकार्‍यांना भाडेतत्त्वावर बससेवा सुरू करून बेस्टचे खासगीकरण करायचे आहे. त्यांना कामगारांचा पाठिंबा मिळणार नाही याची पूर्ण कल्पना आहे. बेस्टची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी भाडेतत्त्वावर बस घ्या, असा तगादा पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी लावला आहे. त्यामुळे महाव्यवस्थापक सुरेंद्रकुमार बागडे भाडेतत्त्वावर बस घेण्यास आग्रही आहेत. पण जोपर्यंत कामगार संघटनांकडून भाडेतत्त्वावर बस घेण्यास हिरवा कंदील मिळत नाही, तोपर्यंत बस घेणे शक्य नाही. त्यामुळे तुम्ही भाडेतत्त्वावर बस घेण्यास मान्यता द्या, आम्ही तुमचे सर्व प्रश्न सोडवू, असे कामगार संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांना सांगून बेस्टचे खासगीकरण करण्याचा प्रशासनाचा डाव आहे.

बेस्टच्या ताफ्यात सध्या 3 हजार 200 बस असून यापैकी 90 टक्के बस दररोज रस्त्यावर येतात. मुंबईतील वाहतूक कोंडी, मोटरसायकलींच्या संख्येत झालेली वाढ, शेअर टॅक्सी, ओला-उबरला प्रवासी वाहतुकीला दिलेला परवाना यामुळे बेस्टच्या प्रवाशांच्या संख्येत घट झाली. एवढेच नाही तर सध्या प्रतिकिमीचा खर्च 110 रुपये इतका येत असून उत्पन्न 65 रुपयांच्या घरात आहे. त्यामुळे प्रतिकिमी तूट सुमारे 45 रुपये आहे. या तुटीपैकी काही रक्कम बेस्ट अनुदान म्हणून देण्याची मागणी गेल्या काही वर्षापासून पालिकेकडून करण्यात येत आहे. पण पालिका प्रशासनाने एक रूपयाही देण्यास नकार दिला. तर दुसरीकडे भाडेतत्वावर घेण्यात येणार्‍या बस सेवेला तूट आली तर, ती भरून देण्यात येईल, असे प्रतिज्ञापत्र कोर्टात दिले आहे. मग बेस्टच्या बसला येणारी तूट भरून काढण्यासाठी आर्थिक मदत का नाही, असा प्रश्न उपस्थित होतो. पालिका प्रशासनाच्या या दुटप्पी भूमिकेमुळे त्यांना बेस्टच्या खाजगीकरणातच रस असल्याचे दिसून येते. 

परिवहन शुल्क वसुलीही बारगळली

बेस्टची तूट भरून काढण्यासाठी मालमत्ता करात 0.1 टक्का परिवहन शुल्क वसुली करण्याचा निर्णय झाला होता. याबाबतचा प्रस्तावही राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला. पण याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. ठाणे, नवी मुंबई, नागपूर , पुणे महापालिका परिवहन सेवेसाठी अनुदान देते. मग 7 ऑगस्ट 1947 मध्ये मुंबई पालिकेने बेस्टला विकत घेऊनही त्यांना अनुदान का नाही, याचे उत्तर कोणीच देत नाही. 

ज्युनियर कर्मचार्‍यांची वेतनवाढ लांबवली

ज्युनियर कर्मचार्‍यांच्या सुमारे 8 ते 10 वर्षापासून रखडलेल्या वेतनवाढीकडे जाणून-बुजून बेस्ट प्रशासनाने दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे बेस्टचा संप पाच दिवस ताणला गेला. ज्युनियर ग्रेडमध्ये असलेल्या कर्मचार्‍यांची संख्या सुमारे 10 ते 11 हजाराच्या घरात आहे. या कर्मचार्‍यांना सध्या 12 ते 13 हजार रुपये इतकाच पगार आहे. मुंबईत एवढ्या कमी पगारात संसार करणे कठीण आहे. त्यामुळे दहा वर्षे गप्प बसलेल्या या कर्मचार्‍यांनी संप पुकारून बेस्ट बंद पाडली. या कर्मचार्‍यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने वेतनवाढ देण्याची मागणी असली तरी, प्रशासनाने मध्यम मार्ग काढून त्यांना वेतनवाढ द्यायचा निर्णय घ्यायला हवा होता. यासाठी महिना अवघा 12 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडला असता. 

बेस्टला हवेत 9 हजार कोटी

मुंबईची रक्तवाहिनी समजली जाणार्‍या बेस्टचे अस्तित्व अबाधित ठेवण्यासाठी 9 हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. बेस्टवर सध्या 2 हजार कोटी रुपयापेक्षा जास्त कर्ज आहे. गेल्या पाच वर्षात सुमारे 2500 कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्याशिवाय राज्य सरकारला पोषण अधिभारापोटी 500कोटी रुपये देणे आहे. त्याशिवाय वीज बिलातून ग्राहकांकडून वसूल करण्यात आलेल्या परिवहन शुल्काचे 2500 कोटी रुपये कोर्टाने बेस्टच्या विरोधात निकाल दिला तर ते ग्राहकांना द्यावे लागणार, त्यामुळे एवढी मोठी रक्कम देऊनही बेस्टची आर्थिक परिस्थिती सुधारणार नाही.