Fri, Sep 21, 2018 21:39



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › मुंबईत रस्त्यांच्या 473 तक्रारी

मुंबईत रस्त्यांच्या 473 तक्रारी

Published On: Jul 13 2018 1:24AM | Last Updated: Jul 13 2018 1:13AM



मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा

वार्षिक आकडेवारीच्या साहाय्यानं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यंदा मुंबईतील रस्त्यांवरच्या खड्ड्यात तुलनात्मदृष्टा घट झाल्याचा दावा विधानसभेत केला असला तरी महानगरात सातत्याने पडत असलेल्या पावसामुळे अजून महापालिकेला त्यांची मोजदादच करता आलेली नाही. मात्र, 3 जुलैपर्यंत मुंबई महापालिकेकडे शहरातील खड्ड्यासंबंधी 473 तक्रारी आल्या होत्या. त्यापैकी अजून 108 तक्रारींचे निराकरण झाले नसल्याचे समोर आले आहे. 

यंदा मुंबईत 10 जून ते 3 जुलै या कालावधीत खड्ड्यांच्या 473 तक्रारी आल्या आहेत. त्यामध्ये अंधेरी पूर्वेतून सर्वाधिक 59 तक्रारी आहेत. तर, पाठोपाठ मालाडमधून 41 व भांडुपमधून 32 तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. मात्र, महापालिका पातळीवर खड्डे भरून तक्रारींचे निराकरण करण्यात येत असले तरी कांदिवली भागातील तक्रारींचे मोठ्या प्रमाणात निराकरण झालेले नाही. अंधेरी पूर्व भागातही 41 टक्के तक्रारींचे निराकरण अजून  झालेले नाही. आतापर्यंत महापालिकेच्या अ‍ॅपवरून, डिझास्टर कंट्रोल हेल्पलाईन व व्हॉट्स अ‍ॅपच्या माध्यमातून मुंबई महापालिकेकडे या तक्रारी आल्या आहेत.    

धुवाधार पावसामुळे राज्यातील रस्त्यांची चाळण झाली आहे. याबाबत विरोधी पक्षांनी सरकारला विधानमंडळ अधिवेशनात राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले आहे. याबाबतच्या प्रश्‍नावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गत तीन वर्षांची आकडेवारी विधानसभेत देऊन यंदा मुंबईत पडणार्‍या खड्ड्यांमध्ये घट झाल्याचे सांगितले. 2014-15 या आर्थिक वर्षात 14,455 खड्डे पडले होते. त्यानंतर त्यामध्ये मोठी घट होत जाऊन 2015-16 मध्ये 5316, 2016-17 मध्ये 4478, तर 2017-18 या आर्थिक वर्षात 4044 खड्ड्यांची नोंद झाली होती. 

मुंबई शहरात खड्ड्यांचा नागरिकांना होणारा त्रास लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या वॉर्डनिहाय रोड इंजिनिअर्सचे व्हॉट्स अ‍ॅप नंबरची यादी घोषित करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार महापालिकेच्या प्रत्येक वॉर्डमध्ये हे नंबर असून त्यावर नागरिकांना खड्ड्यांचे छायाचित्र काढून संबंधीत अभियंत्याकडे पाठवता येते. 

महापालिकेने यंदा खड्डे भरण्याच्या रकमेत कपात केली असून यंदा त्यासाठी 11 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शिवाय खड्डे भरण्यासाठी वरळी येथील प्लॅण्टमध्ये कोल्डमिक्स  तयार करण्यात येते.महापालिकेकडून वॉर्ड अधिकार्‍यांना 293 मेट्रीक टन कोल्डमिक्सचा आतापर्यंत पुरवठा करण्यात आला आहे. मुंबईतील खड्ड्यांबाबत काँग्रेसचे नगरसेवक असिफ झकेरिया यांनी बुधवारी स्थायी समितीमध्ये आवाज उठवला. त्यांनी पावसाळ्यापूर्वी तयार करण्यात आलेले रस्ते अल्पशा पावसानेही कसे उखडले असा भेदक सवाल केला आहे. वांद्रे भागातील कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्यात आले होते. त्याठिकाणी दुसरा कंत्राटदार नियुक्त करण्याबाबत महापालिकेने काय पावले उचलली, याबाबतही त्यांनी विचारणा केली आहे.  

मुंबर्ईतील सर्व पुलांचे नव्याने ऑडिट करा 

मुंबई : प्रतिनिधी 

परळ -एल्फिन्स्टन रेल्वे  पुलावर झालेल्या  चेंगराचेगरी आणि अंधेरीतील पूल दुर्घटना भविष्यात होऊ नये याची खबरदारी घ्या. या दुर्घटनांची जबाबदारी एकमेकावर टाकण्यापेक्षा सर्वानी मिळून  आणि  मुंबईतील सर्व पुलांचे  नव्याने ऑडिट  करा, असे निर्देश न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार, महापालिका आणि रेल्वे प्रशासनाला दिले.

परळ -एल्फिन्स्टन रेल्वे  पुलावर झालेल्या  चेंगराचेगरी प्रकरणाची निवृत्त न्यायमूर्ती मार्फत चौकशी करा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका ठाण्याच्या विक्रात तावडे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर  न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर झाली.  मागील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने केंद्र सरकारतर्फे अ‍ॅडिशनल सॉलिसीटर जनरल, अ‍ॅव्होकेट जनरल , रेल्वेचे वकील या सर्वांना हजर राहण्याचे निर्देश दिले होत त्यानंसार सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंग , जनरल, अ‍ॅव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी न्यायालयात हजर होते. यावेळी न्यायालयाने  या दुर्घटनांची गंभीर  दखल घेतली.  अशा दुर्घटना पुन्हा होणार नाहीत याची दक्षता घ्या असा सल्ला दिला.  सर्वच पुलाचे ऑडिट करण्याचे निर्देष दिले.तसेच  शहरातील वाढती गर्दी, ट्राफिक आणि पार्किंगची  समस्यांचा परामर्श घेतला. नवी मुंबई प्रमाणे आणखी एका नव्या शहराची  निर्मिती करण्याची वेळ आली आहे. असे मत व्यक्त केले.त्या दृष्टीने सर्वांनी एकत्रीत येऊन पुढे 100 वर्षाचे नियोजन  करा . राज्य सरकारने याचा गांर्भीयाने विचार करावा, असा ही सल्ला  न्यायालयाने  देऊन याचिकेची सुनावणी तीन आठवडे तहकूब ठेवली.

न्यायालय म्हणते महिलांना प्रथम श्रेणीची स्वतंत्र  बोगी द्या 

नौसर्गिक आपत्ती अथवा अपघामुळे मुंबईची लाईफ लाईन  रेल्वे सेवा कोलमडते त्यावेळी सर्वात मोठा फटका हा महिलावर्गाला होतो. महिलाना सर्वात जास्त त्रास सहन करावा लागतो. अशी चिंता व्यक्त करून हा त्रास काही प्रमाणात कमी करण्यासाठी  प्रामुख्याने महिला वर्गाला लोकल ट्रेनमध्ये किमान महिला प्रवाशांसाठी प्रथम दर्जाची एक संपूर्ण बोगी देण्याचा विचार करा, असे निर्देश रेल्वे प्रशासनाला दिले.