Thu, Oct 17, 2019 05:56



होमपेज › Marathwada › पीकविमा प्रश्नी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले चौकशीचे आदेश…

पीकविमा प्रश्नी मुख्यमंत्र्यांकडून चौकशीचे आदेश

Published On: May 04 2019 8:46PM | Last Updated: May 04 2019 9:21PM




तेर  : प्रतिनीधी

कृषी व महसूल प्रशासनाने खरीप २०१७ मध्ये उस्मानाबाद व लोहारा तालुक्यात केलेल्या चुकांची पुनरावृत्ती खरीप २०१८ मध्ये पुन्हा एकदा केल्याने भूम, वाशी व उमरगा तालुके सोयाबीन पिकाच्या विम्यापासून वंचित राहिले आहेत. प्रशासनाच्या चुकीमुळे या तीन तालुक्यातील शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला आहे. दुष्काळाने आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा यासाठी आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली असता, मुख्यमंत्र्यानी याबाबत चौकशी करायला लावतो असे आश्वासन दिले.

सोयाबीन हे जिल्ह्यातील प्रमुख पीक असून जास्त पेरा असल्याने मंडळ घटक गृहीत धरण्याची प्रशासनाकडे अनेक वेळा मागणी करण्यात आली होती. परंतु मंडळ घटक धरण्या ऐवजी गतवर्षी प्रमाणे पुन्हा एकदा तालुका घटक धरून मूलभूत चूक करण्यात आली आहे. तालुका घटक धरल्यास नियमाप्रमाणे १६ पीक कापणी प्रयोग करणे अपेक्षित असताना वाशी तालुक्यामध्ये १२ च पीक कापणी प्रयोग करण्यात आलेले आहेत, त्यापैकी केवळ ३ प्रयोगा मधील उत्पन्न हे उंबरठा उत्पन्नापेक्षा जास्त दर्शविण्यात आलेले आहे. त्यामुळे अवर्षण, पावसाचा खंड आदी बाबींमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असताना या तीन तालुक्यातील शेतकऱ्यांना पीकविमा मिळण्यापासून वंचित राहावे लागले आहे. केवळ कृषी व महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी याबाबत जो हलगर्जीपणा केला आहे त्यामुळेच या तिन्ही तालुक्यातील शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याचा बारकाईने अभ्यास करून अनियमितता शोधण्यासाठी चौकशी समिती नेमून त्यात चुका असतील तर पीकविमा मिळण्यापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना न्याय देऊ असे आश्वस्त केले.

याच भेटीदरम्यान उस्मानाबाद व लोहारा तालुक्यातील ७५००० शेतकरी खरीप २०१७ मधील सोयाबीन पिकाच्या विम्यापासून वंचित आहेत. त्याला देखील महसूल व कृषी विभागाच्या चुकांच कारणीभूत असल्याचे सांगत आपण या चुका मान्य करत या दोन्ही तालुक्यातील शेतकऱ्यांना पीक विमा देण्याबाबत शब्द दिला होता त्याची आठवण करून दिली असता. मुख्यमंत्र्यांनी आपण दिलेला शब्द नक्की पाळू व महिनाभरात याबाबत आनंदाची बातमी मिळेल असे सूचक विधान केले. त्यामुळे उस्मानाबाद व लोहारा तालुक्यातील ७५००० शेतकऱ्यांना देखील लवकरच न्याय मिळेल अशी अपेक्षा आहे. 

परंतु असे असले तरी उस्मानाबाद व लोहारा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळेपर्यंत शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी चालू असलेला न्यायालयीन लढा कायम ठेवणार असून, ज्याप्रमाणे आम्ही उस्मानाबाद व लोहारा तालुक्यासाठी पूर्ण ताकतीने लढत आहोत, त्याचप्रमाणे भूम, वाशी व उमरगा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी देखील प्रयत्नशील राहणार आहे अशी माहिती आ. राणाजगजितसिंह  पाटील यानी दिली.