रत्नागिरी : प्रतिनिधी 

शासन दरबारी प्रलंबित असलेल्या मागण्यांसाठी कोकण विभाग ग्रंथालय संघ रत्नागिरी यांच्या वतीने 11 फेब्रुवारीपासून येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषण छेडण्यात आले. याविषयी जिल्हाधिकारी प्रशासनामार्फत शासनाला निवेदन सादर करण्यात आले आहे.

सार्वजनिक ग्रंथालयासंबंधित प्रलंबित मागण्या सन 2014 पासून युती शासनाच्या दरबारी खितपत पडलेल्या आहेत. त्याही अगोदर पासून प्रलंबित मागण्यासाठी आघाडी सरकारकडेही सन 2005 पासून प्रलंबित होत्या. सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या त्या मागण्यांमध्ये शासनमान्य ग्रंथालयांच्या अनुदानात तिप्पट वाढ करावी. नवीन सार्वजनिक ग्रंथालयांना शासन मान्यता द्यावी. शासनमान्य ग्रंथालयांची दर्जोन्‍नती, तसेच शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालय सेवकांना वेतनश्रेणी किंवा मानधन आराखड्याप्रमाणे मानधन मिळावे. ग्रंथालय पुरस्कार प्राप्त ग्रंथालय कार्यकर्त्यांना शासकीय सवलती, ग्रंथालय परिषदेची पुनर्स्थापना आदी मागण्यांचा समावेश आहे. त्यासाठी हे साखळी आंदोलन हाती घेण्यात आले आहे. या आंदोलनामुळे सर्व शासनमान्य ग्रंथालये बंद ठेवण्यात आली आहेत. येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सोमवारी साखळी उपोषण छेडण्यात आले. त्यामध्ये सार्वजनिक ग्रंथालय कार्यकर्ते व सेवक सहभागी झाले होते. शासनाच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. 

ग्रंथालय चळवळीच्या सर्व समस्या सुटेपर्यंत हे आंदोलन सुरू ठेवण्यात येणार आहे. या आंदोलनात संघाचे अध्यक्ष राजेंद्र वैती, रवींद्र कालेकर, पद्माकर शिरवाडकर, श्रीकृष्ण साबणे, गजानन कालेकर, तसेच सिंधुदुर्गातून संजय शिंदे, महेंद्र पटेल, अनिल शिरवाडकर, सुनीता भिसे, अजित आर्डेकर आदी सहभागी झालेले होते. रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतून बहुसंख्येने कर्मचारी व पदाधिकारी उपस्थित होते.