Sat, Aug 17, 2019 19:47



होमपेज › Konkan › अल्प भूधारकांसाठी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना

अल्प भूधारकांसाठी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना

Published On: Feb 07 2019 1:19AM | Last Updated: Feb 06 2019 8:50PM




सिंधुदुर्गनगरी : प्रतिनिधी

देशातील  शेतकर्‍यांचे जीवनमान उंचावणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. त्या अनुषंगाने केंद्र शासनाने शेतकर्‍यांसाठी पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थी शेतकरी कुटुंबांना प्रत्येकी प्रतीवर्षी सहा हजार रुपये  इतके अनुदान देण्याची ही योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांचे जीवनमान उंचावण्यासोबतच शेतकर्‍यांना निश्‍चित उत्पन्‍न मिळावे या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. 

योजनेची अंमलबजावणी लवकरात लवकर व प्रभावीपणे व्हावी या  उद्देशाने जिल्हा, तालुका व ग्राम स्तरावर समिती स्थापन करण्यात आली आहे. जिल्हा स्तरीय समिती ही जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली असून त्यामध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, डिस्ट्रीक्ट डोमेन एक्स्पर्ट सदस्य, जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था, जिल्हा अग्रणी बँक अधिकारी हे सदस्य असतील तर निवासी उपजिल्हाधिकारी हे या समितीचे समन्वय अधिकारी म्हणून काम पाहणार  आहेत. तालुका स्तरीय समितीही उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली असेल, त्यामध्ये उपविभागीय कृषि अधिकारी, गटविकास अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था हे सदस्य असतील तर तहसिलदार समन्वय अधिकारी म्हणून काम पाहणार आहेत. ग्रामस्तरीय समितीमध्ये तलाठी हे समितीचे प्रमुख असणार आहेत. तर ग्रामसेवक, कृषि सहाय्यक, विकास सेवा सहकारी संस्थेचे सचिव हे सदस्य असणार आहेत. 

योजनेमध्ये पात्र शेतकर्‍यांची यादी तयार करणे, योजनेस व्यापक प्रसिद्ध देणे, शेतकर्‍यांची संपूर्ण माहिती संकलीत करणे ही कामे ग्राम समिती करणार आहे. तर तालुकास्तरीय समिती ग्रामस्तरावरून प्राप्त झालेल्या तक्रारींचे निवारण करणार आहे. तर अधिकारी, कर्मचारी प्रशिक्षण, माहिती संकलनाचा अढावा, क्षेत्रीय स्तरीय तक्रारींचे निवारण व सर्व विभागांचा समन्वयाची जबाबदारी जिल्हा स्तरीय समिती पार पाडेल. संकलीत केलेली माहिती ग्राम स्तरावर प्रसिद्ध करण्यात येईल. त्यावरील हरकती व सूचनांवर ग्रामस्तरीय समिती निर्णय घेईल. ग्रामस्तरीय समितीने घेतलेला निर्णय मान्य नसेल तर तालुकास्तरावर दाद मागता येईल. 

या योजनेसाठी शेतकर्‍यांची संगणकीकृत यादी राष्ट्रीय भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण अंतर्गत तयार करण्यात येणार आहे. या योजनेमध्ये वनहक्‍क कायद्यांतर्गत जिल्हा समितीने पात्र केलेल्या शेतकरी कुटुंबांचाही समावेश  असणार आहे. एकूण कमाल धारण क्षेत्र दोन हेक्टर पर्यंत असलेले शेतकरी कुटुंब म्हणजेच पती - पत्नी  व त्यांची 18 वर्षा खालील मुले या योजनेसाठी पात्र असणार आहेत. कुटुंबाचे एकत्रित धारण क्षेत्र हे 2 हेक्टर पेक्षा कमी असणे गरजेचे आहे. 1 फेब्रुवारी 2019 रोजी नावावर असलेल्या धारण क्षेत्र ग्राह्य धरले जाणार आहे.  अशा शेतकर्‍यांची यादी तलाठी यांचे मार्फत तयार करण्यात येईल. त्यामध्ये खातेदाराचे नाव, लिंग, जातीचा प्रवर्ग, बँक खाते क्रमांक, आयएफएससी कोड, आधार क्रमांक, आधार कार्ड नसल्यास लायसन्स, मतदार फोटो ओळखपत्र, नरेगा कुटुंब ओळख पत्र किंवा केंद्र व राज्य शासनाकडील सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेले ओळखपत्र, मोबाईल क्रमांक इत्यादी माहिती संकलीत केली जाणार आहे. ज्या शेतकरी खातेदारांचे सामाईक खाते असेलव खात्यामध्ये आणेवारी किंवा क्षेत्र निश्‍चिती झालेली नसेल त्यांच्या बाबत सदर खात्यामधील ज्या व्यक्‍तीची माहिती समाविष्ट केली असेल त्या खातेदाराने स्वयंघोषणापत्र देणे गरजेचे आहे. 

सुरुवातीस या योजनेची व्यापक प्रसिद्धी करण्यात येईल. त्यानंतर संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण घेण्यात येणार आहे. 7 ते 10 फेब्रुवारी दरम्यान गावनिहाय पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्यात येईल. 10 ते 12 फेब्रुवारी दरम्यान कुटुंब निहाय वर्गीकरण करुन खात्री करणे, 15 फेब्रुवारीपर्यंत सर्व संगणकीकृत माहिती संकलीत करणे, 15 ते 20 फेब्रुवारी  दरम्यान लाभार्थी शेतकरी कुटुंबांची यादी गाावांमध्ये प्रसिद्ध करुन हरकती मागविण्यात येतील, 20 व 21 फेब्रुवारी दरम्यान योग्यत्या दुरुस्तीसह संगणकीकृत अंतिम यादी तयार करण्यात येईल. 22 ते 26 फेब्रुवारी दरम्यान सदर अंतिम यादी ऑनलाईन उपलब्ध करुन संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात येईल. तसेच केंद्र शासनाच्या संकेतस्थळावरही सदर यादी अपलोड केली जाणार आहे. 

या व्यक्‍ती योजनेच्या लाभासाठी पात्र नाहीत

संविधानिक पद धारण करणारे आजी, माजी व्यक्‍ती, आज, माजी राज्यसभा सदस्य, आजी-माजी राज्यमंत्री, मंत्री, विधानसभा, आज, माजी महापौर, आजी-माजी विधान परिषद सदस्य,  आजी-माजी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, केंद्र व राज्य शासनाचे अधिकारी, शासन अंगीकृत निमशासकीय संस्थांचे कर्मचारी, स्वायत्त संस्थांचे अधिकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नियमित अधिकारी, गट ड मधील वगळून कर्मचारी, मागील वर्षात आयकर  भरलेल्या व्यक्ती, निवृत्तीवेतन धारक ज्यांचे निवृत्तीवेतन दहा हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे.  नोंदणीकृत व्यवसायिक जसे डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकौंटंट, सनदी लेखापाल, वास्तुशास्त्रज्ञ इ, क्षेत्रातील व्यक्‍ती या योजनेसाठी पात्र राहणार नाही.

सदर योजनेमध्ये समाविष्ट होण्यासाठी ग्रामस्तरीय समितीस शेतकरी कुटुंबानी योग्य ती माहिती देऊन सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हास्तरीय समिती अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांनी केले आहे. याबाबत काल जिल्हाधिकारी डॉ. दिलीप पांढरपट्टे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात येऊन सर्व उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांना सविस्तर सूचना देण्यात आल्या. 
आज तालुका स्तरावरील बैठका उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात येऊन सर्व तलाठी, ग्रामसेवक व सहकारी सेवा संस्थांचे सचिव यांना याबाबत सविस्तर सूचना देण्यात आल्या.