Wed, Nov 21, 2018 19:30



होमपेज › Konkan › काळ्या वाळूला येणार सोन्याचा भाव

काळ्या वाळूला येणार सोन्याचा भाव

Published On: Nov 08 2018 1:26AM | Last Updated: Nov 08 2018 1:26AM



चिपळूण : खास प्रतिनिधी

वाशिष्ठी खाडीतील तीन वाळू गटांच्या लिलावाने शासनाला पाचपट महसूल मिळाला असला तरी यावर्षी बांधकाम व्यावसायिकांसह सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडणार आहे. कारण काळ्या वाळूला सोन्याचा भाव  येणार असून लिलावात गुंतवलेली रक्‍कम वसूल करण्यासाठी एक ब्रास वाळूचा दर एक ते दीडपटीने वाढणार आहे. यामुळे सर्वसामान्यांची झोप उडणार आहे.

चार दिवसांपूर्वीच जिल्हाधिकारी कार्यालयात वाळूचे लिलाव झाले. या लिलावातून शासनाला तेरा कोटींच्या महसुलाची अपेक्षा असताना पाचपटींहून अधिक महसूल मिळाला आहे. तीन गटांच्या वाळूचा लिलाव तब्बल 67.7 कोटी रुपयांवर गेला आहे. यामुळे यावर्षी चार ते पाच हजार रुपये प्रती ब्रासने विकली जाणारी वाळू आठ ते दहा हजार रूपये दराने विकली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांचे आर्थिक गणित कोलमडणार असून नव्या सदनिकांचे दर देखील त्या पटीत वाढणार आहेत.

दाभोळ खाडीमध्ये व वाशिष्ठी नदीपात्रात ड्रेझरद्वारे वाळू उत्खनन करण्यात येते. या वाळूकडे काळे सोने म्हणून पाहिले जाते. त्यामुळे या वाळू उत्खननाचे लिलाव घेण्यासाठी मोठमोठ्या उद्योजकांच्या उड्या पडतात. लिलावाच्या स्पर्धेतून आणि चढाओढीत शासनाची तेरा कोटींची अपेक्षा असताना तब्बल 67 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. यामध्ये जिल्ह्याचे महसूल उद्दिष्ट एकट्या तीन गटाच्या वाळू लिलावातून पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे यावर्षी सर्वाधिक बोलीने लिलाव झाला असून 54.7 कोटी अधिक मिळाले आहेत. 

यावेळी करंबवणेसह गोवळकोटमधील दोन अशा तीन गटांचा लिलाव झाला. एका गटाला 17 हजार ब्रासच्या वाळूसाठी शासनाला तीन कोटी रुपये अपेक्षित होते. मात्र, लिलावात झालेल्या चढाओढीत शासनाला तब्बल 26 कोटी मिळाले आहेत. दुसर्‍या गटात 25 हजार ब्रास वाळूसाठी 4 कोटी अपेक्षित असताना या गटातून 16 कोटी 40 लाख रुपये मिळाले आहेत. तिसर्‍या गटातील 31 हजार ब्रास वाळू उत्खननासाठी शासनाने सहा कोटींची बोली लावली असताना त्या ठिकाणी 25 कोटी रुपये मिळाले आहेत. त्यामुळे तिन्ही गटातून 13 कोटींची अपेक्षा असताना 37 कोटी 70 लाख रुपयांचा महसूल शासनाला मिळाला आहे. 

वाळू उत्खननाच्या लिलावात झालेल्या स्पर्धेमुळे लिलावात चुरस निर्माण झाली आणि कोटींच्या कोटीवर बोली लागल्या. अखेर तीन गटांसाठी 37 कोटींचा महसूल शासनाला मिळाला असला तरी आता सर्वसामान्यांना वाळूचा दर परवडणारा नाही.

गेल्यावर्षी एक ब्रास वाळूसाठी चार ते पाच हजार रुपये मोजावे लागत होते. मात्र, यावर्षी लिलावाची बोली पाचपट अधिक झाल्याने वाळूचे दर किती असतील हे सांगणेही मुश्कील झाले आहे. साधारणपणे ब्राससाठी आठ ते दहा हजार रूपये दर होईल अशी चर्चा आहे. त्यामुळे आगामी काळात बांधकाम करणे मुश्कील होणार आहे. त्यामुळे बांधकामांचे दर देखील गगनाला भिडणार आहेत.  वाळूचे दर वाढल्याने बांधकामांवर परिणाम होणार असून वाळू उत्खननाचा ठेका घेतलेले ठेकेदार वाळूचा दर नियमित करण्यासाठी काय कसरत करतात हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. मात्र, हा महसूल वसूल व्हावा यासाठी त्यांच्यासमोर ब्रासचा दरवाढीचाच पर्याय समोर आहे. या लिलाव प्रक्रियेत बाहेरगावच्या कंपन्यांसह स्थानिक काही राजकीय पुढार्‍यांनी भागिदारी केली आहे. त्यामुळे लिलावाची बोली वसुली करण्यासाठी कसरत करावी लागणार आहे.

हातपाटीला लवकर परवानगी मिळेल का?

करंबवणे व गोवळकोटमधील तीन वाळू गटांचा लिलाव करण्यात आला. या लिलावातून जिल्ह्याचे महसूलचे उद्दीष्ट पूर्ण झाले असले तरी या तीन गटात ड्रेझरद्वारे वाळू उत्खनन होणार आहे. मात्र, पारंपरिक हातपाटी वाळू व्यावसायिकांचे या लिलावामुळे धाबे दणाणले आहेत. हातपाटीची वाळू साधारणपणे चार हजार रुपये प्रति ब्रासने विकली जाते. त्यामुळे शासनाने पारंपरिक हातपाटी व्यवसायासाठी परवाने द्यावेत आणि पारंपरिक वाळू व्यावसायिकांना अभय द्यावे, अशी मागणी होत आहे. मात्र, दुसर्‍या बाजूला कोट्यवधीचे लिलाव घेतलेली व्यावसायिक मंडळी हातपाटीला परवानगी मिळू देतील का, हा प्रश्‍न आहे.