Thu, Jun 20, 2019 12:40



होमपेज › Kolhapur › निर्यात साखरेला अनुदानासह प्रतिक्‍विंटल तीन हजार

निर्यात साखरेला अनुदानासह प्रतिक्‍विंटल तीन हजार

Published On: Sep 27 2018 1:25AM | Last Updated: Sep 27 2018 1:24AM



कोल्हापूर : निवास चौगले 

साखर उद्योगासाठी आज केंद्र शासनाच्या अर्थविषयक समितीच्या मंत्री गटाने घेतलेल्या निर्णयामुळे निर्यात होणार्‍या कच्च्या साखरेला अनुदानासह प्रतिक्‍विंटल किमान 2800 ते 3000 रुपये दर मिळण्याची शक्यता आहे. यासाठी कारखान्यांना मात्र केंद्र सरकारने घातलेल्या अटींची पूर्तता करावी लागणार आहे. येणार्‍या हंगामात किमान 50 लाख टन कच्ची साखर निर्यातीला परवानगी केंद्र सरकारने दिली आहे. निर्यात साखरेसाठी पूर्वीचेच सूत्र गृहीत धरल्यास महाराष्ट्रातून किमान 20 लाख क्‍विंटल कच्ची साखर निर्यात होऊ शकते. 

मंत्री गटाच्या आज झालेल्या बैठकीत साखर निर्यातीपोटी उसाला दिले जाणारे अनुदान प्रतिटन 55 रुपयांवरून 138.80 रुपये केले. याशिवाय, साखर निर्यात करण्यासाठी कारखान्यापासून बंदरापर्यंतच्या अंतरासाठी प्रतिक्‍विंटल 250 रुपये अनुदान जाहीर केले आहे. हे अनुदान मिळण्यासाठी कारखान्यांनी गेल्या हंगामातील एफआरपीची संपूर्ण रक्‍कम आदा करणे बंधनकारक आहे, अशा कारखान्यांना थेट शेतकर्‍यांच्या खात्यांवरच हे अनुदान जमा होणार आहे. 

आंतरराष्ट्रीय बाजारात पांढर्‍या साखरेपेक्षा कच्च्या साखरेला अधिक मागणी आहे. या साखरेचे बाजारातील दर सध्या प्रतिक्‍विंटल 1600 रुपये आहेत. आज जाहीर झालेल्या अनुदानाचा विचार करता एखाद्या कारखान्याने चार लाख टन उसाचे गाळप केले तर त्यांना निर्यात साखरेच्या अनुदानपोटी प्रतिटन 138.80 रुपयांप्रमाणे सुमारे साडेपाच कोटी रुपये मिळतील. यातून निर्यात साखरेपोटी प्रतिक्‍विंटल 950 रुपये मिळणार आहेत. याशिवाय, वाहतुकीचे प्रतिक्‍विंटल 250 रुपये अनुदान, असे एकत्रित मिळून ही रक्‍कम प्रतिक्‍विंटल 1200 ते 1300 रुपयांवर जाते. त्यामुळे कारखान्यांना निर्यात साखरेचा दर प्रतिक्‍विंटल 2900 ते 3000 रुपये मिळतील. निर्यात साखरेला प्रोत्साहन मिळावे हा या मागचा हेतू आहे. साखर उद्योगाला केंद्राने दिलेल्या या बूस्टर डोसमुळे येणार्‍या हंगामातील शिल्लक साखरेचा प्रश्‍न निकालात निघणार आहे. 

साखरेच्या हमीभावाचा प्रश्‍न प्रलंबितच
जून महिन्यात केंद्राने साखर विक्रीचा दर प्रतिक्‍विंटल 2900 रुपये निश्‍चित केला. यापेक्षा कमी दराने साखर विक्री गुन्हा ठरवण्यात आला; पण यावर्षी एफआरपीत वाढ झाल्याने  साखरेच्या हमीभावातही वाढ करण्याची मागणीकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. हा दर किमान प्रतिक्‍विंटल 3400 रुपये करावा, अशी या उद्योगाची मागणी आहे.