Sun, May 19, 2019 15:56
    ब्रेकिंग    



होमपेज › Kolhapur › वेड्या बाईला सासरही सारखे आणि माहेरही सारखे; मुश्रीफांचा समरजितसिंह घाटगेंना टोला

वेड्या बाईला सासरही सारखे आणि माहेरही सारखे; मुश्रीफांचा समरजितसिंह घाटगेंना टोला

Published On: May 15 2019 9:49PM | Last Updated: May 15 2019 9:48PM




कोल्हापूर : प्रतिनिधी

केंद्र सरकारच्या कर्जमाफीच्या प्रश्‍नाला दहा वर्ष झाली. नाबार्डने नाकारलेली कर्जमाफी मिळवून देण्यासाठी जिल्हा बँक सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित नव्हते, बँकेचे संचालक दौर्‍यावर गेल्याचे माहित असतानाही बँकेच्या विरोधात आंदोलन करणे हा सर्व प्रकार म्हणजे ‘वेड्या बाईला सासरही सारखे आणि माहेरही सारखे’ या म्हणीसारखा आहे, अशा शब्दांत कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष आ. हसन मुश्रीफ यांनी बुधवारी पुणे म्हाडाचे अध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे यांच्या आंदोलनावर हल्‍ला चढविला.

केंद्र सरकारच्या कर्जमाफी योजनेत नाबार्डने कोल्हापूर जिल्ह्यातील सुमारे ४५ हजार शेतकर्‍यांना अपात्र ठरवून त्यांची ११२ कोटींची रक्‍कम नाबार्डने परत घेतली. यासंदर्भात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर उच्च न्यायालयाने एक लाखाच्या आतील शेतकर्‍यांना कर्जपुरवठा करावा, असे आदेश दिले होते. त्याविरोधात नाबार्डने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ती फेटाळात दहा लाखांच्या आतील कर्ज असणार्‍या शेतकर्‍यांना कर्जपुरवठा करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार शेतकर्‍यांना कर्ज वितरण करावे या मागणीसाठी दोन दिवसापूर्वी घाटगे यांनी जिल्हा बँकेमध्ये आंदोलन केले होते. त्यासंदर्भात बँकेची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी आ. मुश्रीफ यांनी बुधवारी पत्रकार परिषद घेतली. 

ते म्हणाले, केंद्र सरकारने २००८ मध्ये जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेत जिल्ह्यातील २ लाख शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ झाले होते. त्यापैकी ११२ कोटी रुपये ४५ हजार शेतकर्‍यांना कर्ज मर्यादेपेक्षा अधिक कर्ज उचलल्याच्या निकषाखाली ते परत घेतले. त्यामुळे या शेतकर्‍यांवर अन्याय झाला. ही घटना घडली त्यावेळी आम्ही सत्तेवर नव्हतो. प्रशासकीय काळात ही घटना घडली. आम्ही जर सत्तेत असतो तर नाबार्डला हे ११२ कोटी परत दिले नसते. कारण मुळात केंद्र शासनाने जो निकष लावला होता. त्यामध्ये मंजुरीपेक्षा जादा कर्ज घेतलेल्यांना योजनेचा लाभ घेता येणार नाही, असे कोठेही म्हटले नव्हते.

२०१५ मध्ये आम्ही सत्तेवर आलो. त्यावेळी ही लढाई आता शेतकर्‍यांचा राहिली नसून बँक त्याची जबाबदारी घेत आहे अशी घोषणा आम्ही केली. यापुढे न्यायालयीन लढाईसाठी जो खर्च येईल तो बँक करेल असे सांगितले. त्याप्रमाणे बँकेने आतापर्यंत उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या दाव्यावर ५० लाख रुपये खर्च केले आहेत. त्यासाठी शेतकर्‍यांचे दोन प्रतिनिधी नेमले होते. त्याचाही खर्च बँक करत आहे. आता आम्ही सर्व संचालक दौर्‍यावर गेलो आहे हे माहित असताना त्यांनी बँकेत येऊन निवेदन देण्याचे धाडस करावे हे योग्य नाही. एक दिवस थांबले असते तर काही बिघडले नसते. उलट सविस्तर चर्चा झाली असती. जिल्ह्यातील सर्व शेतकरी कर्जमुक्‍त व्हावा यासाठी बँक आटोकाट प्रयत्न करत आहे. असे असताना अशा पद्धतीने प्रयत्न बँकेला बदनाम करणे योग्य नव्हते, असेही आ. मुश्रीफ म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाने दहा लाखापर्यंतचे कर्ज आहे त्याला नवीन कर्ज देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याप्रमाणे आम्ही सर्व विकास सेवा संस्थांना परिपत्रकाद्वारे कळविले आहे. कारण आम्ही थेट शेतकर्‍यांना कर्ज देत नाही. जिल्हा बँक सोसायट्यांना कर्ज देते, सोसायटीमार्फत ते शेतकर्‍यांना दिले जाते. सोसायटींना परिपत्रक पाठवून देखील एकाही शेतकर्‍याचा कर्ज मागणीचा अर्ज आला नाही. शेतकर्‍यांना नवीन कर्ज नको आहे त्यांना कर्जमुक्‍ती पाहिजे आहे. २००८ मध्ये शेतकर्‍यांना कर्जमाफ झाले त्यावेळी शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचे पत्र देण्यात आले होते. त्यामुळे त्यांना नवीन कर्ज देण्यात आले. ते देखील थकीत आहे. त्याचा परिणाम विकास सेवा संस्थांवर झाला ओह. त्या आर्थिक दुराव्यात गेल्याने सेवा संस्था अडचणीत आल्या आहेत. त्यामुळे सोसायटीकडेही खर्च करण्याची ताकद राहिलेली नाही. ११२ कोटी ज्यावेळी येतील त्यावेळी आमच्या सोसायटी सक्षम होतील. सोसायटीकडून कर्ज मागणी आली तर आम्ही नाबार्डला कळवू व कमी व्याजाचा सवलतीचा कर्जपुरवठा करू. जिल्हा बँक ३५ कोटी तोटा सहन करून शेतकर्‍यांना पीक कर्ज देत आहे. बँकेला आर्थिक मदत केली तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे आम्ही शेतकर्‍यांना कर्ज पुरवठा करू, असेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी संचालक अनिल पाटील, बाबासाहेब पाटील-आसुर्लेकर, भैय्या माने आदी उपस्थित होते.

४७ विकास सेवा संस्था आर्थिक अरिष्ठात.... 

नाबार्डने ११२ कोटी वसूल केल्यामुळे जिल्ह्यातील ८३५ विकास सेवा संस्था तोट्यात तर ४७ विकास सेवा संस्था आर्थिक अरिष्ठात सापडल्या आहेत. आंदोलकांनी अवमान याचिका दाखल करणार असे सांगितले आहे. न्यायालयीन बाबींवर ते पैसा खर्च करणार असतील तर त्यांनी ज्या शेतकर्‍यांवर अन्याय झाला आहे; त्यांच्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दावा सुरू आहे. त्यावर त्यांनी खर्च करावा, अशी संचालकांमध्ये चर्चा सुरू आहे. याबाबतीत संचालक मंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येईल, असे आ. मुश्रीफ म्हणाले.

या प्रश्‍नासंदर्भात मुख्यमंत्री व पालकमंत्री यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले आहे. ही चांगली गोष्ट आहे. महाराष्ट्र सरकारने ही रक्‍कम द्यावी. नाबार्ड बँकेला रक्‍कम परत केल्यानंतर आम्ही ती शासनाला भरू, असेही आ. मुश्रीफ यांनी सांगितले.