Mon, Sep 16, 2019 12:29



होमपेज › Kolhapur › ‘नगरसेवकांना’ मिळाले पाकिटातून ‘अमृत’

‘नगरसेवकांना’ मिळाले पाकिटातून ‘अमृत’

Published On: Oct 24 2018 1:28AM | Last Updated: Oct 24 2018 12:59AM



कोल्हापूर : सतीश सरीकर

कोल्हापूर महापालिकेतील ‘नगरसेवकांना’ अखेर पाकिटातून ‘अमृत’ मिळाले. नगरसेवकांना प्रत्येकी 55 हजार, स्थायी समिती सदस्यांना प्रत्येकी पावणेदोन लाख तर पदाधिकार्‍यांना तीन-तीन लाखांची ‘वाटणी’ मिळाल्याची चर्चा आहे. नगरसेवकांना हजारात खेळवून कारभार्‍यांनी लाखात हात मारल्याचीही चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू आहे. अशाप्रकारे कारभार्‍यांनी ‘दिवाळीपूर्वीच दिवाळी’ साजरी केल्याचे नगरसेवकांतून सांगण्यात येते. मंजूर झालेल्या टेंडरमधील ‘मलिदा तब्बल आठ महिन्यांनंतर’ नगरसेवकांना मिळाल्याचेही सांगितले जात आहे.  

कोल्हापूर शहरातील अंतर्गत जलवाहिन्या बदलण्यासाठी अमृत योजनेंतर्गत 108 कोटींचा निधी मिळाला आहे. त्यानुसार टेंडर (निविदा) प्रक्रिया राबविण्यात आली. स्थायी समिती सभापती निवडीपूर्वी 9 फेब्रुवारी 2018 ला अक्षरशः घाईघाईत मुंबईतील एका कंपनीची ‘तब्बल 11.8 टक्के जादा’ दराची निविदा मंजूर करण्यात आली. कार्यपत्रिकेत विषय नसताना महापालिका प्रशासनाच्या वतीने आयत्यावेळचा विषय म्हणून आणलेल्या 120 कोटींच्या प्रस्तावाला कोणत्याही चर्चेशिवाय सेकंदात मंजुरी देण्यात आली. संबंधित कंपनी एका ‘लोकप्रतिनिधी’ची असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे सुरुवातीला ‘टक्केवारी’ देण्यास नकार देणार्‍या लोकप्रतिनिधींनी ‘दीड टक्का टक्केवारी’ देण्यास सहमती दर्शविली. परंतु, ठराविक पदाधिकारी व कारभार्‍यांनी ‘पाच टक्क्याचा ठेका’ धरला होता. अखेर तीन टक्क्यावर सेटलमेंट झाल्याचे सांगण्यात येते. त्यासाठी पाणीपुरवठा विभागातील एका अधिकार्‍याचाही हातभार लागल्याचे सांगण्यात येते. त्यानुसार कारभार्‍यांकडे ‘रक्कम’ पोहोच झाली होती. अखेर दिवाळीच्या तोंडावर त्याचे ‘वाटप’ करण्याचे ठरले. त्यानुसार नगरसेवकांना पाकिटे पोहोच करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. 

महापालिका तिजोरीवर 13 कोटींचा बोजा...

कोल्हापूर शहरातील अंतर्गत जलवाहिन्या बदलण्यासाठी अमृत योजनेंतर्गत सुमारे 115 कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. त्यानुसार जलवाहिन्यांची मूळ निविदा 107 कोटींची आहे. मुंबईतील ठेकेदाराने 11.90 टक्के जादा दराने निविदा भरली आहे. त्यामुळे निविदेची रक्कम 120 कोटींवर गेली आहे. शासनाकडून 107 कोटीच मिळणार असून, उर्वरित सुमारे ‘13 कोटींचा भार’ महापालिकेच्या तिजोरीवर म्हणजेच पर्यायाने ‘शहरवासीयांवरच’ पडणार आहे. परंतु, त्याचे सोयरसुतक ना अधिकार्‍यांना आहे ना नगरसेवकांना. त्यांना फक्त ‘ढपल्यात वाटणी’ मिळण्याशी ‘मतलब’ असल्याची चर्चा महापालिकेतील कर्मचारीवर्गात सुरू आहे. महापालिका अधिकार्‍यांनीही एवढ्या जादा दराच्या निविदेसाठी धडपडण्यामागे नेमका ‘अर्थ’ काय? अशीही चर्चा सुरू आहे.