Sun, May 19, 2019 16:26
    ब्रेकिंग    



होमपेज › Kolhapur › ‘शाहू मेडिकल’च्या ५० जागांवर संक्रांत?

‘शाहू मेडिकल’च्या ५० जागांवर संक्रांत?

Published On: May 17 2019 1:45AM | Last Updated: May 17 2019 12:59AM




कोल्हापूर : राजेंद्र जोशी

वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाच्या दुर्लक्षामुळे कोल्हापूरच्या राजर्षी शाहू शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयावर विद्यार्थी प्रवेशाच्या 50 जागा गमावण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. धोक्याची घंटा मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाने वाजविल्यानंतर, शासन खडबडून जागे झाले असले, तरी मेडिकल कौन्सिलने तपासणीत दाखविलेल्या त्रुटी पाहता, चालू शैक्षणिक वर्षाकरिता शासनाला या जागा राखण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. 

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात पहिल्या वर्षासाठी 2018-19च्या अभ्यासक्रमापर्यंत 150 विद्यार्थी प्रवेशाला मंजुरी होती. या वैद्यकीय महाविद्यालयात मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या एका पथकाने प्रवेश मंजुरीचे नूतनीकरण करण्यासाठी सप्टेंबर 2018 मध्ये महाविद्यालयातील उपलब्ध सुविधांची तपासणी केली होती. या तपासणीनंतर आढळलेल्या त्रुटी दुरुस्त केल्या आहेत की नाहीत, हे पाहण्याकरिता कौन्सिलचे पथक मार्चच्या पहिल्या पंधरवड्यात महाविद्यालयात दाखल झाले. त्यांना या कालावधीतही त्रुटींची पूर्तता झाली नसल्याचे निदर्शनास आले. संबंधित पथकाने सहा मे रोजी पुन्हा महाविद्यालयाला भेट दिली. तथापि, या तीनही भेटीअंती महाविद्यालयातील सुविधांमध्ये गंभीर स्वरूपाच्या त्रुटी निदर्शनास आल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. या त्रुटींचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, गेले आठवडाभर वैद्यकीय शिक्षण संचालनालय आणि राजर्षी शाहू वैद्यकीय महाविद्यालयात मोठी धावपळ सुरू होती. सरतेशेवटी दिल्लीत मेडिकल कौन्सिलसमोर जाऊन याविषयी स्पष्टीकरण आणि त्रुटींच्या पूर्ततेचे आश्‍वासन देण्याचे निश्‍चितही करण्यात आले. तथापि, या क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते एकूण त्रुटींचे गांभीर्य पाहता, राज्य शासनाला वैद्यकीय शिक्षणातील अतिरिक्‍त आरक्षण टिकविण्याबरोबरच वैद्यकीय शिक्षणाच्या कमी होणार्‍या जागा वाचविण्यासाठी आपले मोठे वजन खर्ची टाकावे लागणार आहे.

महाराष्ट्रामध्ये राज्य शासनाने मराठा आणि खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल यांच्यासाठी आरक्षणाचे घेतलेले दोन महत्त्वाचे निर्णय सर्वश्रुत आहेत. या निर्णयांना न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने चालू वर्षासाठी त्याचा अंमल अवैध ठरविल्याने शासनाची अडचण झाली आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी राज्य शासनाने संबंधित आरक्षणासाठी नव्याने अध्यादेश काढण्याची तयारी सुरू केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमाची प्रक्रिया 25 मेपूर्वी संपविण्यासाठी दिलेली डेडलाईन आणि 23 मेपर्यंत असलेली लोकसभा निवडणुकांची आचारसंहिता या कात्रीतून मार्ग काढण्यासाठी राज्य शासनाने निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली आहे. शिवाय पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणाच्या जागा वाढवून देण्यासाठी राज्य शासनाला साकडे घातले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राजर्षी शाहू शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील पदवी अभ्यासक्रमाच्या 50 जागांवर आलेले गंडांतर हा मोठा विरोधाभास समजला जात आहे.