Sat, May 30, 2020 08:34



होमपेज › Kolhapur › ‘मातोश्री’वर बसून मुख्यमंत्र्यांना अडचणी समजणार कशा?

‘मातोश्री’वर बसून मुख्यमंत्र्यांना अडचणी समजणार कशा?

Last Updated: May 23 2020 1:17AM




कोल्हापूर : पुढारी वृत्तसेवा
कोरोना महामारीकाळात अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 20 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. मात्र, महाराष्ट्र सरकारने अद्याप एक रुपयाचेही पॅकेज जाहीर केलेले नाही. सरकारने राज्यातील जनजीवन सुरळीत करण्यासाठी 50 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज त्वरित जाहीर करावे, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आ. चंद्रकांत पाटील यांनी केली. 

कोरोना रोखण्यात ठाकरे सरकार अपयशी ठरल्याच्या निषेधार्थ कोल्हापुरात संभाजीनगर येथील निवासस्थानासमोर आज ‘माझे अंगण, माझे रणांगण’ आंदोलनानंतर ते माध्यमांशी बोलत होते. आ. पाटील म्हणाले, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना ‘मातोश्री’वर बसून लोकांच्या समस्या कळणार नाहीत. ते स्वत: आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ रस्त्यावर उतरल्याशिवाय यंत्रणा हलणार नाही. त्यांना मुख्यमंत्र्यांचे वर्षा निवासस्थान आवडत नसेल तर त्यांनी ‘तर्षा’ असे नाव करावे. पण त्यांनी रस्त्यावर उतरून राज्यकारभार करावा. जीवावर उदार होऊन कारभार करा, असे म्हणणार नाही, त्यांनी स्वत:ची काळजी घेऊनच काम करावे, असेही ते म्हणाले. 

मुख्यमंत्र्यांपासून ते मंत्री, आमदार, खासदार, नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य या सर्वांनी रस्त्यावर उतरले पाहिजे. ते अत्यावश्यक सेवेचा एक भाग आहेत. त्यांना पासची आवश्यकता नसल्याचे सांगून आ. पाटील म्हणाले, लोकांच्या वेदना मांडण्यासाठी राज्यातील लाखो नागरिक, भाजप कार्यकर्त्यांनी सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करीत अनोखे आंदोलन केले. राज्यातील आरोग्य व्यवस्था कोलमडून पडली आहे. कोरोना व्यतिरिक्‍त कॅन्सर, डायलिसिसच्या रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळत नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. गावाकडे येणार्‍या कोल्हापुरातील लोकांना सीपीआरच्या रांगेत दिवसभर थांबावे लागत आहे. स्क्रीनिंगची व्यवस्था नाही, हे वाईट आहे.

राज्यपालांकडे न्याय मागणे ही परंपरा
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस राज्यपालांना वारंवार भेटत असल्याच्या टीकेला उत्तर देताना आ. पाटील म्हणाले, राज्यपाल ही संवैधानिक रचना असून ते राज्याचे सर्वोच्च आहेत. विधानसभा, विधान परिषदेत संख्याबळाच्या आधारे केलेला कायदा राज्यपालांनी मंजूर केल्याशिवाय अंमलात येऊ शकत नाही. राज्यपालांना आता काही महत्त्व नाही, असे ते समजत असतील तर सरकारने त्यांच्याकडे सहीला कायदा पाठवू नये. आम्ही सरकारमध्ये असताना महाआघाडीचे नेते राज्यपालांकडे जात होते. सरकार न्याय देत नाही म्हणून राज्यपालांकडे दाद मागणे ही परंपरा आहे. 

महाविकास आघाडी सरकारमध्ये समन्वय नसल्याने त्यांचे चांगले चाललेले नाही. म्हणून सरकार पडण्याची त्यांना भीती आहे. विरोधी पक्ष म्हणून भाजप उत्तम काम करत आहे. लोकशाहीत नागरिकांच्या समस्या मांडण्याचे काम विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही करीत आहे. सोशल मीडियावर आम्हाला ट्रोल करणारे भाडोत्री लोक आहेत, त्यांना आपण घाबरत नसल्याचेही आ. पाटील म्हणाले.