Mon, Dec 17, 2018 04:20



होमपेज › Jalna › राज्यस्तरीय मराठा क्रांती मोर्चाच्या बैठकीतील निर्णय

मराठा आरक्षण : सरकारला १५ नोव्हेंबरचा ‘अल्टिमेटम’

Published On: Sep 09 2018 2:12AM | Last Updated: Sep 09 2018 2:12AM



जालना : प्रतिनिधी

मराठा क्रांती मोर्चाच्या राज्स्तरीय बैठकीत शनिवारी मराठा आरक्षणासह विविध मागण्यांसाठी सरकारला 15 नोव्हेंबरचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासह विविध मागण्यांसाठी विशेष अधिवेशन बोलविण्याची मागणीही करण्यात आली. राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल नकारात्मक आल्यास 21 नोव्हेंबरनंतर सर्वात मोठे व निर्णायक आंदोलन करून लोकप्रतिनिधींना रस्त्यावर फिरू न देण्याचा इशाराही बैठकीत देण्यात आला.

मराठा क्रांती मोर्चाची राज्यस्तरीय बैठक येथील फुलंब्रीकर नाट्यगृहात पार पडली. मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांतील समन्वयकांसह 20 जिल्ह्यांतून प्रत्येकी दोन समन्वयक बैठकीला उपस्थित होते. बैठकीच्या पहिल्या सत्रात मराठा समाजातील प्रत्येक जिल्ह्यात असलेल्या समन्वयकांचा आंदोलनादरम्यान कसा समन्वय असावा व आरक्षणाची शासनस्तरावर तथा न्यायालयात सद्यस्थिती  काय आहे, याबाबत चर्चा करण्यात आली. मराठा समाजासाठी शासनाकडून सुरू करण्यात आलेल्या विविध योजना, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या तरतुदी, मंडळातील विविध अटी व शर्ती, कर्ज प्रकरणे मंजुरीबाबतचे विविध अडथळे, कर्ज प्रकरणांबाबतची बँकेची भूमिका, मराठा क्रांती ठोक मोर्चादरम्यानच्या आंदोलनावेळी झालेले गंभीर गुन्हे, सारथी योजनेच्या विविध तरतुदी, वसतिगृहाच्या जागा व त्याबाबतच्या इतर समस्या, डॉ. पंजाबराव देशमुख शिष्यवृत्ती योजना, आरक्षणाबाबतच्या कायदेशीर बाबींवरही समन्वयकांनी मते मांडली.

दुसर्‍या सत्रात मराठा क्रांती मोर्चाच्या आंदोलनाची दिशा कशी असेल, मराठा समाजाच्या प्राथमिक समस्या व गरजा कशा पूर्ण करता येतील, मराठा आरक्षणाची बाजू न्यायालयात कशी टिकून राहील, समाजातील तरुण, तरुणी व शेतकरी आत्महत्या कशाप्रकारे थांबवता येईल, कर्जमाफी योजना, शिवस्मारक, आत्महत्या केलेल्यांच्या कुटुंबीयांना मदत, मराठा आरक्षणासह समाजाच्या प्रमुख मागण्या कशा पद्धतीने शासनाकडून मान्य करून घेता येईल, अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर कसा थांबवता येईल, याबाबत चर्चा करण्यात आली.