Tue, May 26, 2020 08:57



होमपेज › Goa › म्हापसा अर्बनच्या प्रश्नात लक्ष घालणार : मुख्यमंत्री

म्हापसा अर्बनच्या प्रश्नात लक्ष घालणार : मुख्यमंत्री

Last Updated: Apr 18 2020 12:57AM




पणजी : पुढारी वृत्तसेवा

म्हापसा अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँकेची मान्यता रिझर्व्ह बँकेने रद्द केली आहे. या पार्श्वभूमीवर बँकेच्या 2.20 लाख गुंतवणूकदारांचे नुकसान होऊ नये म्हणून सरकार या विषयात लक्ष घालणार आहे, असेे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी शुक्रवारी सांगितले. 

म्हापसा अर्बन बँक वाचवण्याचा राज्य सरकारने अनेकवेळा प्रयत्न केला होता; मात्र तो अयशस्वी ठरला. रिझर्व्ह बँकेने निर्णय पुढे ढकलावा म्हणून राज्य सरकारकडूनही प्रयत्न झाले . केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांच्याशीही आपण चर्चा केली होती. तरीही रिझर्व्ह बँकेने मान्यता रद्द करण्याचा अंतिम निर्णय घेतला आहे. बँकेत प्रत्येकी दोन लाख रुपयापर्यंत ठेवी जमा असलेले सुमारे दोन लाख गुंतवणूकदार असून त्यांचे पैसे त्यांना परत मिळतील. मात्र, सुमारे 200 लोकांनी प्रत्येकी 2 लाख रुपयांहून अधिक रक्कम या बँकेत गुंतवलेली आहे. ती परत मिळावी यासाठी सरकारतर्फे वित्त खात्याचे सचिव दौलत हवालदार प्रयत्न करत आहेत. गुंतवणूकदारांचे अधिक नुकसान होऊ नये यासाठी आपण लक्ष देणार असल्याचेही मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले. 

विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत म्हणाले की, म्हापसा अर्बन बँकेचा परवाना रद्द करण्यासाठी साधलेली वेळ अत्यंत चुकीची आहे. मुख्यमंत्री सावंत यांनी अर्थतज्ज्ञांशी सल्लामसलत करून बँकेच्या प्रत्येक भागधारक आणि कर्मचार्‍यांंना संरक्षण देण्यासाठी आराखडा तयार करावा. गुंतवणूकदारांच्या कष्टाच्या पैशाचे संरक्षण करण्याची गरज आहे. 

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, राज्यातील 55 वर्षांहून अधिक जुनी असलेल्या म्हापसा अर्बन बँकेला संपवण्यामागे राज्य सरकारचे सुडाचे राजकारण आहे. गोवा राज्य सहकारी बँकेबाबत लागू करण्यात आलेले नियम म्हापसा अर्बन बँकेला का लावण्यात आले, असा प्रश्न सगळ्यांना पडला आहे. सत्य नेहमीच बाहेर पडणार आहे. आता मुख्यमंत्री सावंत यांनी बँकेतील भागधारकांना वाचवण्यासाठी पावले उचलण्याची गरज आहे.